विराटनगर । विराटनगरको मानगढ खानेपानी आयोजनामा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका–३ स्थित विराट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था अन्तर्गतको मानगढ खानेपानी आयोजनामा अनियमितता भएको आशंका गरिएको हो ।
विराटनगरको सबैभन्दा ठूलो खानेपानी आयोजना उपभोक्ताको २० प्रतिशत लगानीसहित जापान सरकारको सहयोगमा २०५४ सालमा निर्माण सुरु गरेर २०६३ सालमा उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । आयोजनाबाट २०६३ देखि औपचारिक हिसाबले उपभोक्तालाई पानी वितरण सुरु गरिएको थियो । आयोजनाबाट लगभग ६ हजार घरधुरी लाभान्वित छन् ।
आयोजना निर्माण सुरु भएदेखि नै रामबहादुर घिमिरे उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिए । उनी बारम्बार अध्यक्ष बनिरहे । अत्याधुनिक आयोजनाको पानी वितरण केही वर्षअघिसम्म उत्कृष्ट थियो । तर, पछिल्लो समय फोहोर र लेदोसहितको पानी उपभोक्ताको घरमा पुग्ने गरेको छ । समस्या बारम्बार दोहोरिएपछि उपभोक्ताले समितिसमक्ष गुनासो राख्दै आएका छन् । तर, सुनुवाइ हुन सकेको छैन । न त दीर्घकालीन समाधान नै खोजिएको छ ।
घिमिरेको नेतृत्वमा रहेको समितिले जग्गा तथा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सामग्री खरिददेखि कर्मचारी नियुक्ति र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा अनियमितता गरेको आशंका छ । समितिमा आवद्ध रहेकाहरु र स्थानीय उपभोक्ता घिमिरेले मनोमानी हिसाबले संस्था चलाएर लाखौं रूपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लगाउँछन् । पछिल्लोपटक पाँचौं कार्यकालका लागि २०७५ जेठदेखि घिमिरे अध्यक्ष बनेका थिए ।
उनले निर्वाचनबाट समिति चयन भएको १ वर्ष नपुग्दै कोषाध्यक्ष दाताराम आचार्य (रमेश)लाई कानुनविपरीत हटाएका थिए । सचिव लीलाप्रसाद काफ्लेलाई समेत जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै अध्यक्ष घिमिरेले कार्यसमिति सदस्यहरु राजेन्द्रकुमार पोखरेल (राजन) लाई कायममुकायम सचिव र अन्नपूर्ण पोखरेललाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी दिए ।
आयोजनाको सामग्री खरिद र निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यले लिने पारिश्रमिक सम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेपछि आचार्यलाई बर्खास्त गरिएको थियो । आचार्यको दुर्घटनामा परेर निधन भइसकेको छ । अनियमितताको विरोध गरेपछि अध्यक्षले रातारात बैठक राखेर बैंक खातामा सचिव र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर नै नचल्ने निर्णय गराएको काफ्ले बताउँछन् ।
समितिको विवादलाई लिएर उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा परेको थियो । काफ्ले र आचार्यले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्चले ‘निर्वाचित पद अनुसार सचिव र कोषाध्यक्षलाई कार्य गर्न दिनू’ भनी गरेको आदेशको पालना घिमिरले गरेनन् ।
उपभोक्ता समितिको कार्यकाल विधानत ४ वर्षको हुन्छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका कार्यहरु पूरा गर्न बाँकी रहेको भन्दै घिमिरे नेतृत्वको समितिको म्याद १ वर्ष थपियो । तर, थपिएको म्याद सकिएपछि पनि अध्यक्षकै हैसियतमा उनले काम गरिरहे । कार्यकाल सकिएर कामचलाउ भइसकेको समितिले आयोजनालाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरु गरेको पाइएको छ ।
निर्वाचनमा पराजय बेहोरेकाहरुलाई समेटेर घिमिरेले कानुनविपरीत ९ सदस्यीय समिति पुनर्गठन गरेका थिए । कार्यकाल सकिएपछि समिति पुनर्गठन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, नियमविपरीत पुनर्गठिन समितिले नै निर्णय गरी आयोजनाको प्रयोजनका लागि भनेर विराटनगर–३ मा २०८० असारमा २६ धुर जग्गा ८४ लाख रूपैयाँमा खरिद गरेको देखाइएको छ ।
सचिवबाट हटाइएका काफ्ले लालपूर्जामा २६ धुर देखाइएको जग्गा फिल्डमा भने १०-११ धुर मात्रै रहेको बताउँछन् । ‘सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजनाको नहरमा पर्ने जग्गासहितको गरेर २६ धुर किनेका हुन्,’ उनले भने, ‘तर, जग्गा उपभोग गर्न लायक छैन ।’
काफ्लेका अनुसार चौडाइ १३ फिट र लम्बाइ ८० फिट भएको जग्गा त्रिभुज आकारको छ । ‘खरिद गरिएको जग्गा त्यसअघि ४१ लाखमा बिक्री गर्न जग्गाधनी तयार थिए । तर, खानेपानी आयोजनाले बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेर ८४ लाख मूल्य कायम गरेको पाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘पास खर्चसहित गर्दा ८७ लाख २५ हजार रूपैयाँ पुगेको छ । जग्गा खरिदका नाममा दोब्बर बढी मूल्य देखाएर समितिले लाखौं रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको छ ।’
आयोजनाको १६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमै ६/७ धुरजति जग्गा नहरमा पर्ने उल्लेख छ । ‘संस्थाको नाममा गत साल खरिद गरिएको ८४ लाखको जग्गामध्ये ६/७ धुर नहरमा गर्ने गरी किनेको छु र त्यसको मुआब्जा भारत सरकारले धुरको ६/७ लाखका दरले दिने हुँदा बाँकी जग्गा आयोजनालाई ‘फ्रि’ मै प्राप्त हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खरिद गरिएको उक्त जग्गा हालसम्म घेराबार गरेर छुट्याइएको पनि छैन ।
काफ्लेका अनुसार आयोजनामा अनआवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेर त्यसवापतको तलब र भत्ता कार्यसमितिमा रहेकाले बाँडेर खाने गरेका छन् । ‘अनियमितताको विरोध गर्न थालेपछि हामीलाई हटाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘विरोध गर्ने कोही नभएपछि अध्यक्षलाई आर्थिक अपचलन गर्न झन् सजिलो भयो ।’ आफूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएपछि उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको उनी बताउँछन् ।
संस्थामा वर्षैपिच्छे ल्यापटप, आइप्याट लगायतका सामान खरिद गरेको देखाउने गरिएको छ । तर, ती सामान कहाँ छन् भन्ने टुंगो नभएको काफ्लेको भनाइ छ । ‘सामग्री खरिदको बिल भौचर सार्वजनिक गरिएको छैन । समितिमा रहेकाले समेत थाहा नपाउनुले खरिद अपारदर्शी रहेको प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘खरिद गरिएका फर्निचरका बिल मात्रै भेटिन्छन् । तर, सामग्री भेटिँदैनन् ।’
कार्यसमिति अवैध भएको, अध्यक्षले मनोमानी रूपमा समिति पुनर्गठन गरेको र जग्गालगायत खरिदमा अनियमितता गरिएको विषयलाई लिएर उच्च अदालतमा २०८० साउनमा मुद्दासमेत परेको थियो । मुद्दा हालसम्म विचाराधीन छ । अध्यक्ष घिमिरेले आफन्त र नातागोतालाई कर्मचारी भर्ती गरेको आरोप पनि छ । मापदण्ड बनाएर योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष घिमिरेले खानेपानी आयोजनालाई आफन्त भर्ती केन्द्र बनाएको काफ्ले बताउँछन् ।
‘उपभोक्ताको घरमा लेदोसहितको पानी पुग्छ । पानीको गुणस्तर सुधारतर्फ ध्यान छैन,’ उनले भने, ‘खरिद र पाइप विस्तारमा ठूलो अनियमितता छ । पानी प्रयोग गरेवापत मासिक रूपमा शुल्क बुझाउने उपभोक्ता भने मर्कामा परिरहेका छन् ।’ उपभोक्तालाई मासिक न्यूनतम ६० रूपैयाँ शुल्क तोकिएको उनले बताए ।
स्रोतका अनुसार ७५ प्रतिशत भन्दा धेरै कर्मचारी अध्यक्षका नातेदार छन् । ‘संस्थालाई आवश्यकता नभए पनि अध्यक्षलाई मनाउन सक्दा कर्मचारीमा नियुक्ति पाइन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कार्यसमिति सदस्य फूलथुंगा खतिवडाका श्रीमान, देवर र भाइसमेत गरी एकाघरका ३ जनाले जागिर पाएका छन् ।’ खतिवडा विराटनगर–३ मा रहेको शुभ सिद्धकाली सहकारीकी व्यवस्थापक समेत हुन् ।
आयोजनाको निर्माण समिति संयोजक भोलानाथ घिमिरे खानेपानी आयोजनामा अध्यक्षको एकलौटी चल्ने गरेको बताउँछन् । ‘आयोजनामा ठेकेदारले गर्ने कामका बारेमा अध्यक्षबाहेक अरुलाई थाहै हुँदैन,’ उनले भने, ‘अध्यक्षको तोक अनुसार मात्रै काम हुने हुँदा अरु मर्मत सम्भारका काम र कर्मचारीको नियुक्तिलगायत अपारदर्शी छ ।’ आयोजनामा अध्यक्षको निर्देशनबाहेक नियम कानुनले काम नगर्ने संयोजक घिमिरे बताउँछन् ।
अध्यक्ष घिमिरे भने खानेपानी आयोजनामा अनियमितता नरहेको जिकिर गर्छन् । ‘खानेपानी आयोजनालाई पारदर्शी र प्रभावकारी हिसाबले सञ्चालन गरिएको छ । कुनै अनियमिता गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘विरोधीले आरोप मात्रै लगाएका हुन् । शुल्क घटाएर सर्वसुलभ हिसाबले पानी वितरण गरिएको छ ।’
घिमिरेले नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन आएका कारण नेतृत्व हत्याउन खोज्नेहरुले आफ्नो बदनाम गरिरहेको बताए । संस्थाका लागि समितिले उत्कृष्ट काम गरेको उनको दाबी छ । तर, खरिदसँग सम्बन्धित बिल भौचरहरु भने कसैलाई पनि उपलब्ध गराउन र सार्वजनिक गर्न नसकिने घिमिरे बताउँछन् ।
नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनाव हुँदै
खानेपानी आयोजनाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आगामी शनिबार चुनाव हुँदैछ । चुनावमा स्थापना कालदेखिका अध्यक्ष रामबहादुर घिमिरेसहित ३ जनाले प्यानल नै बनाएर अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । अध्यक्षका अन्य उम्मेदवारमा विराटनगर–३ का लालमणि भट्टराई र दुर्गा चापागाईं छन् । घिमिरे, भट्टराई र चापागाईंबीच नेतृत्व हत्याउन रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
उनीहरु संसदीय निर्वाचनको झल्को दिने गरी प्यानलसहित मत माग्न मतदाताको घरघरमा पुगिरहेका छन् । घिमिरे र भट्टराई एमालेनिकट तथा चापागाईं कांग्रेसनिकट हुन् । घिमिरे र भट्टराईका हकमा एमाले विभाजित छ । घिमिरेले आयोजनामा पारदर्शिता नअपनाएको र अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि उनको विकल्पमा भट्टराईलाई अघि सारिएको हो ।
घिमिरेले आफ्नो प्यानलमा पुरानो कार्यसमितिमा रहेकालाई समेटेका छन् । भट्टराईले अन्य दललाई समेत समेटेर प्यानल बनाएका छन् । उनको प्यानलबाट एकीकृत समाजवादीनिकट बुद्धिप्रसाद पौडेलले उपाध्यक्ष र कांग्रेसनिकट प्रदीपकुमार नेपालले सचिवमा उम्मेदवारी दिएका छन् । चापागाईंले आफ्नो प्यानलमा कांग्रेसनिकटलाई समेटेकी छन् । कांग्रेसले पार्टीको लेटरप्याडमै पत्र पठाएर अध्यक्षमा चापागाईंसहित पदाधिकारीका उम्मेदवारको टुंगो लगाएको थियो ।
घिमिरे र भट्टराईको उम्मेदवारीलाई लिएर एमाले विभाजित बनेपछि त्यसको फाइदा उठाउने दाउमा चापागाईं छिन् । उनी २०७५ मा निर्वाचन हुँदा घिमिरेसँग पराजित भएकी थिइन् । घिमिरेले शंख, भट्टराईले टेलिफोन सेट र चापागाईंले घडी चुनाव चिन्ह पाएका छन् । अन्य उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह व्यक्तिपिच्छे फरक छ ।
घिमिरेले संस्था स्थापना गरेदेखि सुधारको काम गर्दै आएको दाबीसहित मत मागिरहेका छन् । ‘आयोजनाका अधुरा कामलाई पूर्ण गर्न मैले पुनः अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हँु,’ उनले भने, ‘कसैको क्षमताले नभ्याउने काम मेरो नेतृत्वको समितिले गरेको छ ।’ आयोजनाका अधुरा कामलाई पूरा गरेर नेतृत्वबाट बिदा लिने आफ्नो योजना रहेको घिमिरे बताउँछन् ।
भट्टराईले आयोजनालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको बताए । ‘विगतको नेतृत्वलाई कुनै दोष लगाउदिन,’ उनले भने, ‘आयोजनालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने योजनामा छु ।’ लामो समयदेखि एउटै व्यक्ति पदमा बसिरहेको भन्दै भट्टराईले अब नयाँले पनि अवसर पाउनुपर्ने बताए ।
चापागाईंले महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्न आफूले उम्मेदवारी दिएको बताइन् । ‘प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट महिलालाई स्वतन्त्र संस्थाको नेतृत्वमा पु¥याउने मतदाताको मनसाय देखियो,’ उनले भनिन्, ‘लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेकाले अब विश्राम लिनुपर्छ ।’ आफू निर्वाचित भइसकेपछि संस्थालाई प्रगतितर्फ डोहो¥याउने उनको प्रतिबद्धता छ ।
भाडाको भोटिङ मेसिन प्रयोगमा नआउने
खानेपानी उपभोक्ता समितिको निर्वाचनका लागि भाडामा ल्याइएको भोटिङ मेसिन प्रयोगमा नआउने भएको छ । निर्वाचनमा प्रयोग गर्न ६ लाख रूपैयाँ भाडा तिरेर मेसिन ल्याइएको निर्माण समिति संयोजक भोलानाथ घिमिरेले बताए । मेसिन प्रयोगको तरिका सिकाउने उदेश्यले गत मंगलबार उपभोक्तालाई बोलाइएको थियो ।
उपभोक्तालाई निर्वाचनमा मतपत्र तथा मतपेटिकाको प्रयोग नहुने र मेसिनमार्फत मतदान गर्नुपर्ने जानकारी गराइयो । मेसिनको विषयमा उपभोक्ताले प्रश्न उठाएपछि मतपत्र र मतपेटिकाकै प्रयोग गरेर निर्वाचन गरिने भएको छ । उपभोक्ता सन्दीप पोखरेलले मेसिनको प्रयोगमा उपभोक्ताहरु विश्वस्त हुन नसकेको बताए । ‘अध्यक्षका उम्मेदवार घिमिरेको एकलौटी निर्णयबाट मेसिन ल्याएको पाइयो । मेसिनको प्रयोगमा उपभोक्ताले शंका व्यक्त गरे,’ उनी भन्छन्, ‘डेढ लाखमा सकिने निर्वाचनका लागि ६ लाख खर्च गरेर मेसिन ल्याउनु नै गलत हो । चुनावमा पनि प्रयोग नहुने भयो ।’
अध्यक्ष घिमिरेको शंकास्पद गतिविधिका कारण उपभोक्ताले मेसिन अस्वीकार गरेको पोखरेल बताउँछन् । ‘उपभोक्तालाई परिचयपत्र नै फर्जी हिसाबले बाँडिएको छ,’ उनले भने, ‘एउटाको नाममा रहेको परिचयपत्रमा फोटो अर्को व्यक्तिको टाँसेको भेटियो ।’ पोखरेलका अनुसार चुनावमा मेसिन प्रयोग गर्ने कि नगर्नेभन्ने बारेमा निर्वाचन कमिटी र उपभोक्ताबीच विवाद भएर हात हालाहालको स्थितिसमेत भएको थियो । उपभोक्ताले अडान नछाडेपछि निर्वाचन कमिटी पछि हटेको उनको भनाइ छ ।
(
Discussion about this post