विराटनगर । राष्ट्रिय सूचना आयोगले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको ठहर गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय सूचनाको हकको पालना र कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न नसकेको देखिने आयोगको ठहर रहेको हो ।
आयोगको ठहरबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयले सूचना लुकाएर प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ । प्रदेशको नेतृत्व र अन्य मन्त्रालयको अनुगमन एवं नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय आफैं कानुनविपरीत चलिरहेको छ ।
आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयुक्तहरु कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको संयुक्त इजलासले सूचना लुकाउनु कानुनविपरीत हुने ठहर जेठ ८ गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कानुनको उल्लंघन भएको निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खण्ड (क) अनुसार सूचना मागकर्तालाई ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
‘नागरिकले माग गरेको सूचना समयमै र माग गरेको स्वरुपमा उपलब्ध गराउनु सबै सार्वजनिक निकायको कर्तव्य र दायित्वभित्र पर्न आउने हुन्छ । यसबाट सर्वसाधारण नागरिकको अपनत्व तथा सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता पनि देखिने हुन्छ,’ आयोगको आदेशमा भनिएको छ । साथै, माग गरेको सूचना दिन अस्वीकार गर्ने तथा मागेको स्वरुपमा सूचना नदिने अधिकारीलाई हुने कारबाहीका बारेमा पनि आयोगले आदेशमार्फत स्मरण गराएको छ ।
पुनरावेदकले शुल्कवापत हुलाक टिक टाँस गरी निवेदन दिँदासमेत सूचना प्राप्त गर्न नसकेको र निवेदन दर्ता गरी दरपिठ गरिदिएको सन्दर्भमा पनि आयोगले बोलेको छ । ‘पुनरावेदकले नियम ४ (१) (ग) बमोजिमको दस्तुर हुलाक टिकटमार्फत टाँस गरिसकेको सन्दर्भमा सोही सूचनावापत पटक–पटक निजसँग दस्तुर असुल गर्नु मनासिब हुने देखिएन,’ आयोगको आदेशमा भनिएको छ, ‘सूचना मागकर्ताले माग गरेको विषय सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लेखित सूचना प्रवाह गरिने छैन भन्ने विषयभित्र परेको देखिँदैन ।’
‘पुनरावेदकले तीनमहले विवरणमा उल्लेख गरेको विषयले मुख्यमन्त्री कार्यालय सूचनाको हकको पालना र कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न नसकेको देखिन्छ,’ आयोगको आदेशमा उल्लेख छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघसमेतले सूचनाको पहुँचलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्मचारीले गरेको भ्रमण र अनुगमनसँग सम्बन्धित सूचना मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग २०८० असार १३ गते माग गरिएको थियो । सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठ कार्यालयले माग गरेजति सूचना दिन अस्वीकार गरेको बताउँछन् । प्राप्त भएका केही सूचना पनि अपूर्ण र झारो टार्ने खालका रहेको उनको भनाइ छ । भ्रमण आदेशको क्रम संख्या छुटाएर भ्रमणको उद्देश्य, भ्रमण गरिएको स्थान वा कार्यालयहरु स्पष्ट नखुलाइकन सूचना दिएको र अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन नदिएको श्रेष्ठले बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी दिनेश ढुंगानाले पूर्ण सूचना नदिएपछि असार ३१ गते तत्कालीन प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्ले समक्ष उजुरी गरिएको थियो ।
पहिलो निवेदन परेको १५ दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ । त्यसअनुसार नभए कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था सूचनाको हकमा छ । उजुरीको सम्बोधन ७ दिनभित्रमा हुनुपर्छ । सम्बोधन नभएमा, तथ्यलाई तोडमोड गरिएमा, पूर्ण सूचना नदिएमा वा सूचना लुकाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । कानुनको परिधिभित्र रहेर आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन पालना नगरेमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही हुन्छ ।
सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले बदनियतपूर्वक सूचना दिन इन्कार गरेमा, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएमा वा सूचना नष्ट गरेमा १ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ । ऐनमा उल्लिखित समयभित्र सूचना नदिएमा जति दिन ढिलाई गरेको हो, प्रति दिन २ सय रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
आदेश तथा निर्णयहरुको पालना नगर्नेलाई आयोगले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । जरिवाना सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो तलव वा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ । उजुरी गरेपछि कार्यालयले सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को दफा ४ बमोजिम लाग्ने दस्तुर बुझाई सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्न भनेर २ पटकसम्म पत्र पठाएको थियो ।
कानुन बमोजिम सूचना १० पेजभन्दा बढी हुँदा सीडीमा उपलब्ध गराएमा लाग्ने दस्तुर तिर्ने भनेर दिएको निवेदनलाई भने कार्यालयले बेवास्ता गर्यो । सूचना १ हजार १ सय ५२ पेजको रहेकाले दस्तुर (५ हजार ७ सय ६० रूपैयाँ) तिरेर लैजान भनिएको थियो । तर, कानुनले सूचना मार्गकर्ताले माग गरे बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनअनुसार सीडीमा सूचना उपलब्ध गराउँदा मागकर्तालाई मूल्य कम (५० रूपैयाँ मात्रै) पर्न जान्छ । तर, धेरै पेज देखाएर बढी पैसा तिर्नुपर्ने भन्दै मागकर्तालाई सूचनाबाट विमुख बनाउने काम भएको छ । पेजकै हिसाबले लिँदा एउटाको ५ रूपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सीडीमा सूचना उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ४ उपनियम १ (ग) बमोजिम लाग्ने दस्तुर (५० रूपैयाँको हुलाक टिकट टाँस गरेर) तिरेर निवेदन दिइएको थियो । टिकटलाई सदर गरेका सूचना अधिकारी ढुंगानाले निवेदनलाई भने कानुनविपरीत दरपिठ गरिदिएका थिए ।
त्यतिबेला सूचनाको हकका अभियन्ताहरुले सीडी बराबरको रकम बुझेर सूचना उपलब्ध नगराउँदा त्यो रकम नियम अनुसार फिर्ता हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । एकपटक लिएपछि सूचना मागकर्तासँग पटकपटक दस्तुर लिन नपाइने भनेर यस विषयमा सूचना आयोगले पनि बोलेको छ । सूचना नदिएपछि प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्ले, मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव एवं प्रवक्ता माधवप्रसाद पोखरेल र सूचना अधिकारी ढुंगानालाई विपक्षी बनाएर २०८० भदौ १ गते आयोगमा पुनरावेदन गरिएको थियो । त्यतिबेला मागकर्तालाई सूचना दिन इन्कार गरेका तत्कालीन प्रमुख सचिव डा. काफ्लेले आयोगलाई नै प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको स्रोतले बतायो ।
पुनरावेदनपश्चात आयोगले लिखित जवाफ पेस गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका नाममा भदौ ४ गते आदेश जारी गरेको थियो । तर, कार्यालयले दस्तुर बुझाई सूचना प्राप्त गर्न पत्राचार गरिएकोमा मागकर्ता नै सूचना लिन नआएको जवाफ आयोगलाई भदौ २२ गते पेस गरेको थियो । त्यसपछि असोज १४ गते तीनमहले फारम भरेर पूर्ण सूचना प्राप्त नभएको जानकारी गराएपछि आयोगले कानुनको उल्लंन भएको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयका नाममा आदेश गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले मात्रै हैन, कोशीका अन्य मन्त्रालयले पनि अनुगमन र भ्रमणसँग सम्बन्धित सूचना लुकाइरहेका छन् । केही मन्त्रालयले सूचना दिएपनि पूर्ण छैनन् । सूचना लुकाउने निकायका अधिकारी कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन ढकालले बताए । ‘सर्वाजनिक सरोकारको सूचना लुकाउन मिल्दैन । त्यो कानुनविपरीत हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘सूचना नदिने अन्य मन्त्रालयका हकमा पनि क्रमस आदेश हुँदै जान्छ । सूचना लुकाउनेलाई कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ ।’
सूचनाको हकका अभियन्ता श्रेष्ठ आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयका नाममा दिएको आदेश सकारात्मक रहेको बताउँछन् । आयोगको आदेशले सूचना लुकाउनेलाई कारबाही हुन्छभन्ने सन्देश दिएको उनको भनाइ छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषय बाहिरिने एवं कारबाहीमा पर्ने डरका कारण निकायहरुले सूचना लुकाउने गरेको श्रेष्ठले बताए । सूचना लुकाउनु पनि भ्रष्टाचार नै भएको उनको भनाइ छ ।
Discussion about this post