राजदूत सिफारिस पनि समावेशी बनाउन चुक्यो सरकार

काठमाडौं : संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै सत्तारूढ दलसहितका सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन् । राजदूत सिफारिसमा ‘संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गरिने’ संविधानको मर्म मिचिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले सोमबार १८ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । सार्वजनिक १७ नाममा दलित, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ । यद्यपि, सरकारले औपचारिक रूपमा भने नाम सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन् । साथै, उनीहरूले यो व्यवस्थाअनुसार राजदूत सिफारिस हुनुपर्ने माग गरे । कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले राजदूत सिफारिसमा संविधानका धारा आकर्षित हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर प्रश्न उठाए । ‘हिजो मात्र नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयमा संविधानको धारा २८२ र संविधानको धारा २८३ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ? म सरकारसँग स्पष्ट पार्न जोडदार माग गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

संविधानको धारा २८२ मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्तिबारे उल्लेख छ । ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ,’ उक्त धारामा छ । त्यसैगरी, २८३ मा ‘समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । ‘संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गरिने’ उक्त धारामा भनिएको छ ।

रास्वपा सांसद अशोक चौधरीले समावेशिता मिचेर सरकार साँच्चै संविधानविरोधी हुन पुगेको बताए । ‘यसको सुरुवात मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि भएको थियो । अहिले १८ देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा एउटा पनि थारू, मधेशी, दलित, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएका क्षेत्रका नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् गठनमा सरकार समावेशी बनाउनबाट चुकेको थियो । अहिलेको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पनि दलित उपस्थिति शून्य छ भने महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून भएको छ । मन्त्रिमण्डलमा एकजना पनि दलित र मुस्लिमसहितका कतिपय सीमान्तकृत समुदायबाट मन्त्री नबनाइएको विषयमा सरकारको आलोचना भएको छ ।

राजदूतको सूचीमा दलित र मधेशी शून्य
भारतका लागि निरन्तरता पाएका डा. शंकरप्रसाद शर्मा र सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेका राजदूतमा दलित र मधेशी समुदायबाट कोही छैन । सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतमा भारतमा डा. शंकरप्रसाद शर्मा (यथावत् कायम), अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मी, चीनमा कृष्णप्रसाद ओली, बेलायतमा चन्द्र घिमिरे, रुसमा जंगब चौहान, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, दक्षिण कोरियामा डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, जर्मनीमा शैल रूपाखेती, दक्षिण अफ्रिकामा कपिल श्रेष्ठ, इजरायलमा धनप्रसाद पण्डित, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, अस्ट्रेलियामा कान्ता रिजाल, पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानमा रिता धिताल, स्पेनमा सनिल नेपाल, मलेसियामा नेत्र तिमिल्सिना र श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराई छन् ।

जसमध्ये खसआर्य समुदायबाट १३ जनाको प्रतिनिधित्व छ । महिला चारजना छन् । जसमध्ये जनजाति महिला दुईजना (डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र सुम्निमा तुलाधर) छन् । पुरुष जनजातिमा श्रेष्ठ छन् । आदिवासी जनजातिबाट जम्मा तीनजना छन् ।

रघुजी पन्तलाई सदनबाट स्वर्णिम वाग्लेको जवाफ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले ‘मोनरो डक्ट्रिन’बारे रघुजी पन्तले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । एमाले सांसद पन्तले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मोनरो डक्ट्रिनबारे वाग्लेले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

त्यसको जवाफमा वाग्लेले रास्वपाविरुद्ध भ्रष्टाचार र असक्षमताको आरोप लगाउने ठाउँ नरहेको अवस्थामा संसद्मा झुट बोलेर अराष्ट्रिय तत्व बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । वाग्लेले पार्टीको नीति मन्थनको ऊर्जासम्बन्धी सेसनमा ‘साउथ एसियामा मोनरो डक्ट्रिन आएको, उदाउँदो शक्ति भारतले यो क्षेत्रमा बाह्य शक्तिले दख्खल नदेऊ भनेको र त्यो कुरा हामीले बुझिदिनुपर्ने’ भनेको सांसद पन्तले दाबी गरेका थिए ।

‘साउथ एसियन डक्ट्रिन आयो, बुझिदिनुपर्छ भन्ने कुरा, योभन्दा दुःखद के हुन सक्छ ?’ पन्तले भनेका थिए । नेपालले लिँदै आएको परराष्ट्र नीति, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत रहेको र नेपालको देशभक्तको अपमान गरेको उनको भनाइ थियो ।

मंगलबार वाग्लेले अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरोको विदेश नीतिको सान्दर्भिकताबारे विगतमा आफूले बोलेको विषयलाई पन्तले बंग्याएर प्रस्तुत गरेको दाबी गरे । ‘अतिरञ्जनाको खेती गर्न खोजिरहेका छौँ कि यथार्थ वा तथ्यमा टेकेर बहस गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा आफैँ स्वयंसिद्ध हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा मोनरो डक्ट्रिन सान्दर्भिक छैन । तर, त्यसको मर्म भने सान्दर्भिक छ ।’

नेपालले छिमेकी शक्तिराष्ट्रहरूबाट आर्थिक लाभ लिनुपर्ने विषय बुझ्नुपर्नेमा जोड दिँदै वाग्लेले उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरूले छिमेक नीतिमा प्रभाव राख्ने र नेपालले भारतको छिमेक पहिलो नीति र एक चीन नीति मान्दै आएको पनि स्मरण गराएका थिए । पन्तको आरोपको प्रतिवाद गर्दै वाग्लेले विषयान्तर गर्ने, कुरो नबुझ्ने, बुझे पनि बुझ पचाउने र हाकाहाकी झुट बोल्ने काम नगर्न अनुरोध गरे ।

रास्वपाका सांसदहरूलाई आक्षेप लगाउने ठाउँ नपाएपछि पञ्चायतकालीन अराष्ट्रिय तत्वको भाष्य निर्माण गर्नु खेदजनक रहेको भन्दै वाग्लेले त्यसलाई डटेर सामना गर्ने पनि स्पष्ट पारे । वाग्लेले पुराना दलहरूले राष्ट्रहित हुने गरी राष्ट्रवाद नअपनाएकाले मुकुल विकसित हुन नसकेको र निराशा बढेको पनि जिकिर गरे ।

‘हामीलाई मध्यरातमा खुफिया एजेन्सीहरूका प्रमुखलाई बोलाएर गोप्य मन्त्रणा गर्नु छैन । कुनै नदीनालाका सन्धि देखाएर राष्ट्रघातको जगमा पार्टी नै फुटाउने दुस्साहस गर्नु छैन । हामी नयाँ कूटनीति र नयाँ राजनीतिको संस्कार बसाल्न आएका छौँ र त्यसमा सबैलाई स्पष्टसित कुराहरू भन्छौँ,’ उनले भने, ‘अरूको राष्ट्रवाद कागज र भाषणमा होला, मेरो देशभक्ति मेरो दैनिकीमा झल्कन्छ ।’

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।