विराटनगर : गृह मन्त्रालयले २०८० माघ ८ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय र मुलुकभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई एकैसाथ परिपत्र गर्यो ।
प्रशासनमा विचाराधीन रहेका मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)का उजुरीलाई फछ्र्यौटका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउन गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले ‘मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीहरू संकलन तथा फछ्र्यौटका लागि कार्यसम्पादन कार्यविधि’ पास गरेपछि मिटरब्याज सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रहरीले पाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पास भएलगत्तै गृहले प्रशासनमा विचाराधीन रहेका मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीलाई प्रहरीमा ‘फरवार्ड’ गर्न निर्देशन दिँदै परिपत्र गर्यो ।
तर, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) प्रेमप्रसाद भट्टराईले ६ महिनाअघिको परिपत्रको ठाडो उल्लंघन गरिरहेको पाइएको छ । मिटरब्याजीसँग साँठगाँठ रहेको आरोप खेपिरहेका भट्टराईले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी नपठाइकन आफ्नै कब्जामा राखेका हुन् । अर्थात, प्रहरीलाई मिटरब्याज सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन उनी आफैं बाधक बनिरहेको खुलासा भएको छ ।
भट्टराईले गृहको परिपत्रलाई नटेरेका मात्रै हैनन्, मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यविधि मिचेर सरकारलाई नै खुला चुनौती दिइरहेका छन् । प्रहरीमा पठाउनुपर्ने मिटरब्याजका फछ्र्यौट हुन बाँकी उजुरी आफैसँग राखेर उनले सरकारको निर्देशन र आदेशको अवज्ञा गरिरहेका छन् । एक जना सीडीओले क्षेत्राधिकार मिच्दै उजुरी आफ्नै कब्जामा राखेर सरकारलाई ठाडै चुनौती दिइरहँदा गृह मन्त्रालयले पनि ‘एक्सन’ लिएको पाइएन ।
उजुरीमा प्रहरीले पीडक र पीडितबीच मिलापत्र गराउन र मिलापत्र हुन नसकेमा आवश्यक प्रमाण जुटाएर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । पीडितले प्रशासन वा प्रहरीमध्ये जुन निकायमा पनि उजुरी दिन पाउँछन् । प्रशासनले भने उजुरीलाई कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाउनुपर्छ ।
‘नामुद मिटरब्याजीसँग भट्टराईको साँठगाँठ र हिमचिम छ । मिटरब्याजीसँग उठबस रहेकैले उजुरी प्रहरीमा पठाउन मानिरहेका छैनन्,’ प्रशासनका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘उजुरीको छानबिन र छलफल स्वार्थपूर्ण हिसाबले भइरहेको छ । कतिपय उजुरीमा सीडीओले मिटरब्याजीको स्वार्थ अनुकूल निर्णय गरिदिन्छन् ।’
उजुरी फछ्र्यौटको प्रगति प्रतिवेदन मासिक रूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने गृहको परिपत्रमा उल्लेख छ । साथै, परिपत्रमा प्रजिअले मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी संकलन तथा फछ्र्यौटका काममा आवश्यक सहजीकरण र अनुगमन गर्ने भनिएको छ । सीडीओ भट्टराईले भने प्रहरीलाई असहयोग गरिरहेका हुन् ।
मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७९ को म्याद समाप्त भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पास गरेर यसअघि प्राप्त भएका एवं आगामी दिनमा प्राप्त हुने उजुरीका सम्बन्धमा पीडित र पीडकबीच छलफल गराइ मेलमिलापको अवसर प्रदान गर्ने, तथ्य प्रमाणहरु संकलन गर्ने तथा फछ्र्यौट हुन नसकेका उजुरीहरुका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अभियोजनका लागि न्यायिक निकायमा पेस गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको थियो । मोरङमा भने अहिलेसम्म प्रहरीले मिटरब्याज सम्बन्धी एउटा पनि उजुरीमाथि कारबाही अगाडि बढाउन नपाएको तथ्य फेला परेको छ ।
सीडीओ भट्टराईको मनोमानीका कारण मिटरब्याजबाट पीडित बनेकाहरू थप मर्कामा परेका छन् । उनीहरूले समयमै न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । उजुरी फछ्र्यौटका लागि प्रहरीमा नपठाउने सीडीओको रवैयाले थप अन्यायमा परेका छन् । पीडितसँग मिलापत्र गर्न नचाहने मिटरब्याजीहरूलाई भने हाइसन्चो भएको छ । मिटरब्याजजस्तो गम्भीर विषयमा सीडीओको भूमिका विवादास्पद र शंकास्पद देखिएको स्रोतले जनाएको छ ।
मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेत मिटरब्याज सम्बन्धी विचाराधीन उजुरी हालसम्म प्रहरीलाई प्राप्त नभएको बताउँछन् । ‘प्रहरीमा हालसम्म उजुरी परेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रशासनले पनि पठाएको छैन ।’ यस विषयमा आफूलाई थप थाहा नभएको डीएसपी बस्नेतले बताए ।
स्रोतका अनुसार मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीमा सीडीओ भट्टराईको स्वार्थ जोडिएको छ । पैसा असुलेर मिटरब्याजीलाई उन्मुक्ति दिइरहेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । ‘नामुद मिटरब्याजीसँग भट्टराईको साँठगाँठ र हिमचिम छ । मिटरब्याजीसँग उठबस रहेकैले उजुरी प्रहरीमा पठाउन मानिरहेका छैनन्,’ प्रशासनका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘उजुरीको छानबिन र छलफल स्वार्थपूर्ण हिसाबले भइरहेको छ । कतिपय उजुरीमा सीडीओले मिटरब्याजीको स्वार्थ अनुकूल निर्णय गरिदिन्छन् ।’
मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरू भने भट्टराईको स्वार्थ र अनुचित व्यवहारको कोपभाजनमा परेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।
‘विचाराधीन उजुरी प्रहरीमा पुगेको भए अधिकांश पीडितले न्याय पाइसकेका हुन्थे । धेरै उजुरी प्रशासनबाट फछ्र्यौट हुन सकिरहेका छैनन् । अन्यत्र जिल्लाहरुमा प्रशासनबाट मेलमिलाप हुन नसकेका उजुरीलाई प्रहरीले मुद्दाको रूपमा अघि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘मोरङमा भने सीडीओले आफ्नो कब्जामा राखेका छन् । न्याय नपाएर पीडितहरु छटपटाइरहेका छन् । सीडीओले मनपरी गरिरहँदा गृह मन्त्रालय पनि रमिते बनेर बसेको ।’
मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी पठाइएको भए प्रहरीका विभिन्न युनिटबाट छलफल भएर छिनोफानो हुने चरणमा पुग्ने उनको भनाइ छ । उनका शब्दमा सीडीओले आफैंसँग राखेर उजुुरीलाई चाँडै टुंगोमा पुर्याउन बाधा गरेका मात्रै छैनन्, पीडितलाई न्याय पाउनबाट बञ्चित पनि गरिरहेका छन् ।
मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीको प्रक्रिया अघि बढाउन मोरङ प्रशासनमा यसअघि नै प्रहरीसहितको डेक्स स्थापना गरिएको थियो । हाल वरिष्ठ सइ प्रमोद रायमाझीको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरीले दैनिक प्रशासनमा पुगेर मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी लिने, छलफल र मिलापत्र गराउने तथा मिलापत्र नभएमा पीडितलाई अदालतमा जान प्रेरित गर्ने गर्छ । तर, प्रशासनमा खटिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको प्रहरीले आफ्नो कार्यालयमार्फत थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन भने पाएको छैन ।
मोरङमा २०७९ भदौ १ गतेदेखि २०८० भदौ ३१ गतेसम्म २ सय ७८ वटा मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी परेका थिए । तीमध्ये १ सय ३ वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहले ३० वटामा मेलमिलाप हुन नसकेपछि अदालत पठाइएको बताए । उनका अनुसार २०८१ जेठ ११ देखि साउन ४ गतेसम्म संकलन गर्दा पहिले फछ्र्यौट नभएकासहित गरेर ४ सय ७९ वटा उजुरी पुगेका छन् । तीमध्ये १२ वटा फछ्र्यौट भएको साहले बताए ।
‘उजुरीमा सुरुमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराइन्छ । दुई पक्षबीच सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गरिन्छ,’ सहायक सीडीओ साहले भने, ‘त्यहाँबाट निष्कर्ष ननिस्किएमा मिल्नका लागि समय दिने गरिएको छ । मेलमिलाप नभए पीडित पक्षलाई अदालतमा मुद्दा हालेर कानुनी प्रक्रियामा जान प्रेरित गरिन्छ ।’ उनका अनुसार न्याय दिने हिसाबबाट प्रशासनले पीडितलाई सहयोग गर्छ ।
मोरङमा मिटरब्याजका उजुरीलाई सीडीओले कब्जामा राखिरहँदा छिमेकी जिल्लाहरु झापा र सुनसरीमा भने प्रहरीले निक्कै पहिलेदेखि मिटरब्याजमाथि कारबाही गरिरहेको पाइएको छ । प्रहरीमा पुगेपछि उजुरीमाथिको कारबाही चाँडो टुंगिन थालेको छ ।
गृहको परिपत्रपछि प्रशासनले २०८० माघ ११ बाट प्रहरीलाई मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी पठाउन थालेको झापा प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी कृष्णकुमार चन्द बताउँछन् । ‘प्रशासनबाट अहिलेसम्म ७७ वटा उजुरी ‘फरवार्ड’ भएर आएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रहरीले हेर्न थालेपछि झापाका प्रहरी कार्यालयमा अहिलेसम्म १६ वटा अरु उजुरी पनि परेका छन् ।’
प्रहरीले हेरिरहेका ९३ वटा उजुरीमध्ये पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप भएर ३६ वटा टुंगिएको जानकारी डीएसपी चन्दले दिए । सहमति हुन नसकेका १५ वटाको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको र पीडक छलफलमा नआएका १५ वटा उजुरी रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार मिलापत्र हुन नसकेका अरु ६ वटा उजुरीलाई मुद्दाको प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको छ । झापामा पीडितले आफैं २१ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गराएका छन् । ‘झापामा प्रहरीले मिटरब्याजीबाट २ करोड ५७ लाख १ हजार रूपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गराइसकेको छ,’ डीएसपी चन्द भन्छन्, ‘प्रहरीले १ बिघा १४ कट्ठा ५ धुर जग्गा पीडितलाई फिर्ता गराएको छ ।’
सुनसरी प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी नवीनकृष्ण भण्डारी विचाराधीन अवस्थामा रहेका उजुरीलाई जिल्ला प्रशासनले आवश्यक कारबाहीका लागि २०८० माघ १८ गतेबाट प्रहरीमा पठाउन थालेको बताउँछन् । प्रशासनबाट विभिन्न मितिमा ५ सय २० वटा निवेदन प्राप्त भएको जानकारी उनले दिए ।
‘प्राप्त भएकामध्ये ४९ वटा फछ्र्यौट भएका छन् । १ सय १५ वटा छलफलका क्रममा छन्,’ डीएसपी भण्डारी भन्छन्, ‘जिल्लाभरका विभिन्न प्रहरी युनिटमा मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीको छलफल भइरहेको छ । छलफलबाट नटुंगिएकालाई मुद्दाको प्रक्रियामा लैजाने तयारी छ ।’
नेपाल सरकारका पूर्वसह–सचिव गणेशराज कार्की गृहको परिपत्र पालना नगर्नु सीडीओको गैरजिम्मेवारी र गम्भीर लापरबाही भएको बताउँछन् । ‘परिपत्रको उल्लंघन गर्ने कुरा सम्भव हुँदैन । कानुनसंवत छैन भने सुझाव दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘गृहको निर्देशन पालना गर्नु सीडीओको ‘ड्युटी’ ९दायित्व० नै हो । सरकारको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्ने र मान्दिनभन्ने छुट हुँदैन ।’ गृहले परिपत्र गर्दा एकैपटक ७७ वटै जिल्लामा गर्ने पूर्वप्रशासक कार्कीको भनाइ छ ।
परिपत्रको पालना भएरनभएको अनुगमन गर्ने दायित्व गृह मन्त्रालयको पनि हुने उनले बताए । ‘परिपत्रको उल्लंघन गर्नु भनेको गलत नियत राख्नु र सरकारलाई नटेर्नु हो । त्यस्तालाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘जिम्मेवारीबाट हटाउनेदेखि ग्रेड रोक्कालगायतका कारबाही हुनसक्छ । दायित्व पूरा नगर्ने कारबाहीको भागिदार बन्नै पर्छ ।’ पूर्वसह–सचिव कार्की कर्मचारीले सरकारको निर्देशन र आदेशको अवज्ञा गर्दा मुलुकलाई अप्ठेरो पर्ने तथा कर्मचारीमा मनपरी बढ्ने बताउँछन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह–सचिव नारायणप्रसाद भट्टराई परिपत्रको उल्लंघन गर्ने सीडीओलाई कारबाही हुने बताउँछन् ।
‘मिटरब्याजका उजुरी प्रहरीमा पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई यसअघि नै सर्कुलर भइसकेको छ । अहिलेसम्म नपठाउनु भनेको सरकारको निर्देशनलाई चुनौती दिनु र नमान्नु हो,’ उनले भने, ‘के कारणले नपठाएको हो भनेर बुझ्ने काम हुन्छ । परिपत्रको पालना नगर्नुको कारण खोजिन्छ ।’
नियत राखेर नै सर्कुलर नमानेको भेटिएमा त्यही अनुसार कारबाही हुने भट्टराईको भनाइ छ । ‘सरकारको निर्देशन नमान्नु कर्मचारीको बदमासी हो,’ उनले भने, ‘गल्ती गरेको पाइएमा कारबाही गर्छौं ।’ गृहको परिपत्र पालना गर्दिन भनेर सीडीओले अटेर गर्न नपाउने प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न २०८० चैतमा नयाँ आयोग गठन भएपछि भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पनि उजुरी लिइरहेको जानकारी उनले दिए ।
तर, अघिल्लो आयोगले संकलन गरेका र प्रशासनमा विचाराधीन रहेका उजुरी भने प्रहरीमार्फत नै टुंग्याउनुपर्ने जानकारी भट्टराईले दिए । पछिल्लो समयका उजुरी प्रहरी कार्यालयमा परेका प्रहरीबाटै र प्रशासन कार्यालयमा परेका प्रशासनबाटै अघि बढाउन मिल्ने उनले बताए । मिटरब्याज सम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र निर्णय हुन बाँकी रहेको गृह प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।
सीडीओ भट्टराईले भने प्रशासनले उजुरी संकलन गर्ने र प्रहरीमा पठाउने काम भइरहेको दाबी गरे । ‘एकलट उजुरी पठाइसकिएको छ । अर्कोलट पठाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘प्रशासनमा प्रहरीकै डेस्क पनि छ । अलिक गम्भीर उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रहरीकै सहयोग लिन्छौं ।’ भट्टराईले अलि गम्भीर उजुरीहरु आफैंले हेर्ने गरेको स्वीकार गरे ।
‘मिटरब्याजीका केही मुद्दा गम्भीर छन् । कुनै सामान्य पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘गम्भीरलाई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट अघि बढाउन मैले नै चासोपूर्वक हेर्ने गरेको छु । ‘डकुमेन्ट’ जुटाउन प्रहरीबाट सहयोग लिन्छौं ।’ सीडीओ भट्टराईले गृहको सर्कुलर आफूले उल्लंघन नगरेको दाबी गरे ।
भने, ‘मिटरब्याजका उजुरी प्रहरीमा पठाएजस्तो लाग्छ । त्यो के रहेछ म बुझौंला । एकदुईवटा पठाएका थियौं । नपुगेका रहेछन् भने भोलि बिहानसम्ममा पठाउँछौं । हुन त प्रहरीसँग मिलेर संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छौं । ‘क्रोनिक’ भयो भने मैले नै हेर्छु ।’
Discussion about this post