विराटनगर । गृह मन्त्रालयको परिपत्र उल्लङ्घन गरेका मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) प्रेमप्रसाद भट्टराईमाथि मन्त्रालयले सूक्ष्म ढङ्गबाट छानबिन अघि बढाएको छ ।
मिटर ब्याज (अनुचित लेनदेन) को कारबाहीका सवालमा सरकारको निर्देशन र आदेशको अवज्ञा गरेसँगै सीडीओ भट्टराईको शङ्कास्पद एवं विवादास्पद भूमिकाप्रति गृह मन्त्रालयबाट आन्तरिक हिसाबले छानबिन सुरु भएको हो । गृह प्रवक्ता एवं सह–सचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयबाट भएको परिपत्रको उल्लङ्घनमा आन्तरिक हिसाबले छानबिन सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालयले आन्तरिक हिसाबबाट छानबिन सुरु गरेको छ । थप कुरा बुझ्ने काम भइरहेको छ । लगातार दुई दिन बिदा (शनिवार सार्वजनिक र आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा बिदा) परेकाले धेरै प्रक्रिया अघि बढ्न त सकेको छैन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘आवश्यक देखियो भने समिति गठन गरेर नै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । गृहले गरेको परिपत्र पालना नगर्नु प्रजिअको लापरबाही र बदमासी हो । सरकारको निर्देशनलाई चुनौती हो ।’
कुनै पनि प्रजिअले गृहको परिपत्र पालना गर्दिन भनेर अटेर गर्नै नपाउने उनले बताए । प्रवक्ता भट्टराईले सिडिओमाथि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गरे । गृह सचिव एकनारायण अर्यालले पनि यस विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताए ।
गृहको परिपत्रपछि मिटर ब्याजका उजुरी कारबाहीका लागि तत्काल प्रहरीमा पठाउनुपर्नेमा आफ्नै कब्जामा राखेपछि सीडीओ भट्टराई विवादमा तानिएका छन् । सरकारलाई ठाडै चुनौती दिइरहेका उनले ६ महिनाअघि गृहले गरेको परिपत्र नटेरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यविधि मिचेका उनको काम कारबाही पछिल्लो समय विवादित बन्दै गइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट ‘मिटर ब्याज सम्बन्धी उजुरीहरू सङ्कलन तथा फर्छ्यौटका लागि कार्यसम्पादन कार्यविधि’ पास भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा गृहले मिटर ब्याज सम्बन्धी विचाराधीन उजुरीलाई फर्छ्यौटका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउन २०८० माघ ८ गते मुलुकभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एकसाथ परिपत्र गरेको थियो ।
तर, गृहले गरेको सर्कुलर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सीडीओ भट्टराईले त्यसको उल्लङ्घन गरेर क्षेत्राधिकार मिच्दै उजुरीहरू प्रहरीमा पठाएका थिएनन् । छिमेकी जिल्लाहरू झापा र सुनसरीमा भने प्रशासनले माघदेखि नै मिटर ब्याजका उजुरी फर्छ्यौटका लागि प्रहरीमा पठाएको पाइएको छ । सिडिओले मनपरी गरिरहेका कारण मोरङमा भने प्रहरीले मिटर ब्याजका उजुरीमाथि कारबाही अघि बढाउन पाएकै थिएन । प्रहरीले पीडक र पीडितबिच मिलापत्र गराउन र मिलापत्र हुन नसकेमा आवश्यक प्रमाण जुटाएर उजुरीलाई मुद्दाको प्रक्रियामा अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको थियो ।
मिटरबाजीले सर्वसाधारणको उठिबास लगाएको विषय गम्भीर रूपमा उठिरहेका बेला मिटरब्याजीसँग साँठगाँठ गरेर त्यसबाट लाभ लिइरहेको आरोप सीडीओ भट्टराईमाथि लागेको हो । मिटरब्याजीको स्वार्थ अनुकूल निर्णय गरेर पैसा असुल्दै मिटरब्याजीलाई उन्मुक्ति दिइरहेको विवादमा मुछिएका उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
भट्टराईले भने गृहको परिपत्र उल्लङ्घन नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । मिटर ब्याज सम्बन्धी उजुरी प्रशासनले सङ्कलन गर्ने र प्रहरीमा लेखेर पठाउने गरिएको उनको जिकिर छ । अलि गम्भीर उजुरीहरू आफैँले हेर्ने गरेको भट्टराई बताउँछन् । उनी सीडीओ भएर रूपमा २०८० पुस ९ गते मोरङ हाजिर भएका हुन् ।
मन्त्रालयले मिहिन ढङ्गले र गहिराइमा पुगेर छानबिन गरेमा सीडीओ भट्टराईमाथि निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार कारबाही हुनसक्ने देखिन्छ । ऐनको दफा ६० मा निजामती कर्मचारीको हकमा नसिहत दिने वा बढीमा दुई वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्नेसम्मको सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा, प्रचलित कानुनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा, कार्य विवरण लागू गर्ने गराउने दायित्व भएको पदाधिकारीले सो कार्य नगरेमा लगायतका विषयमा उक्त कारबाही हुन्छ । मन्त्रालयले जिम्मेवारीबाट हटाउन पनि सक्छ ।
स्रोतका अनुसार कामकारबाही सन्तोषजनक नदेखिएका सीडीओ भट्टराईमाथि अवैध धन्दा चलाइरहेको गिरोह र स्वार्थ समूहसँग मिलेमतो गरिरहेको आरोप छ । ढुङ्गा, गिट्टीलगायतका नदीजन्य पदार्थको तस्करी र अवैध उत्खननमा सहयोग पुर्याएको आरोपमा पनि खेप्दै छन् । अर्कोतर्फ सरकारको निर्देशन नै उल्लङ्घन गरेका कारण पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह नगरेको देखिन्छ ।
पूर्व प्रशासक गणेशराज कार्की गृहको परिपत्र पालना नगर्नु सिडिओको गम्भीर लापरबाही भएको बताउँछन् । दायित्व पूरा नगर्नेलाई तत्काल सरकारले कारबाही गर्नुपर्नेमा उनी सहमत छन् । कर्मचारीले सरकारको निर्देशन र आदेशको अवज्ञा गर्दा मुलुकलाई नै अप्ठेरो पर्ने पूर्वसह–सचिव कार्कीको भनाइ छ ।
विवाद उत्पन्न भएपछि बुझाइयो उजुरी
सिडिओले स्वार्थपूर्ण हिसाबबाट कब्जामा राखेर मिटरब्याजीको अनुकूल निर्णय गरिरहेको विषय सार्वजनिक भएर विवाद उत्पन्न भएपछि मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित उजुरीहरू हतार हतार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा बुझाइएको छ । यस विषयमा प्रदेश खबरलगायतका सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएका थिए ।
समाचार प्रकाशन भएर खैलाबैला मच्चिएसँगै आफू अप्ठेरोमा पर्ने बुझेपछि भट्टराईले हतार हतार गरेर उजुरीहरू प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन् ।
मोरङका सहायक सीडीओ प्रदीप साहले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित ४ सय ७९ वटा उजुरी फर्छ्यौटका लागि गत शुक्रवार प्रहरी कार्यालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिए । ‘हामीले सबै उजुरी प्रहरीमा पठाइसक्यौ,’ साह भन्छन्, ‘अब बाँकी कारबाही उतैबाट अघि बढ्छ ।’
प्रशासनबाट मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित उजुरीहरू प्राप्त भइसकेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेतले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरेर मिटर ब्याजको उजुरी हेर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।
बस्नेतका अनुसार उजुरीउपर जाँचबुझ गर्ने र पीडित तथा पिडकबिच छलफल एवं मेलमिलाप गराउने काम प्रहरीबाट हुन्छ । मिलापत्र हुन नसकेका उजुरीलाई भने कानुन बमोजिम अनुसन्धान गरी आवश्यक प्रमाण जुटाएर मुद्दाको प्रक्रियामा अघि बढाइने जानकारी उनले दिए ।
Discussion about this post