विराटनगर । मुलुकका सातमध्ये ६ वटा प्रदेशले नाम जुराइसक्दा दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको प्रदेश १ ले भने नामकरण गर्ने संकेत देखिएको छैन । प्रदेश नामकरणको विषयले प्रदेशसभामा प्रवेशै पाएको छैन । पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईदेखि हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसम्मले शपथ लिएलगत्तै प्रदेशको नाम चाँडै राखिने बताउँदै आएका हुन् ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल नामकरण नगरी बितेको थियो । दोस्रो कार्यकालमा चौथो मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले पदभार ग्रहण गरेकै दिन प्रदेशको नामकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर चाँडै नाम राख्ने बताएका थिए ।त्यसपछि पनि पटक पटक मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएका छन् ।पुस १७ गते पहिलो बैठक बसेको एक नम्बर प्रदेश सभाका हरेक बैठकमा प्रदेशको नामकरणको विषय उठ्ने गरेको छ ।
प्रतिपक्ष दल मात्र होइन सत्तारूढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूलेसमेत नामकरणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ हरेक बैठकमा उठाउँदै आएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूले चालु अधिवेशनमा प्रदेशको नाम राखेर मात्र अधिवेशन अन्त्य गर्न माग गर्दै आएका छन् ।प्रदेशसभा सदस्य, सभामुख, मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री परिषद्का सदस्य लगायत सबैले प्रदेशको नामकरणको विषय चाँडो टुङ्ग्याउने बताए पनि नामकरणको विषयले प्रदेशसभामा प्रवेश नै पाएको छैन ।
सुदूरपूर्वको यो प्रदेश अझैसम्म ‘प्रदेश १’ कै नामले चिनिने गरेको छ । प्रदेशसभाको एउटा कार्यकाल सकिएर अर्को प्रदेशशसभा निर्माण भइसकेको छ ।विभिन्न ३० वटा राजनीतिक तथा जातीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्ला समेत समेटिएको प्रदेश १ मा विभिन्न जातजाति र समुदायको बसोबास रहँदै आएको छ ।
आफ्नो पहिचान झल्कने गरी नाम राखिनुपर्ने भन्दै हालसम्म विभिन्न जातीय र धार्मिक संघ संस्थादेखि राजनीतिक संगठनसम्मले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन् ।प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने बारेमा विभिन्न दलका सांसदहरुको फरक फरक धारणा पाइएको छ । कुनै जातीय संगठनसँग नजिक भएकाहरुले पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने बताउने गरेका छन् ।
प्रदेश सांसद सिर्जना राई प्रदेशको नाम सहमतिका आधारमा चाँडै टुंग्याउनुपर्ने बताउँछिन् ।नाम राख्न नसकेकामा सांसदहरुको समेत आलोचना हुने गरेको छ । विभिन्न स्थानमा हुने गरेका कार्यक्रममा मतदाताहरुले प्रदेशको नाम राख्न किन ढिलाइ भएको भन्ने प्रश्न उनीहरुलाई राख्ने गरेका छन् ।
यसैगरी अर्का सांसद कमलप्रसाद जबेगु पनि आम मतदाताले प्रदेशको नाम कहिले राख्ने भनेर जिज्ञासा राख्ने गरेको बताउँदै सक्दो चाँडो नामकरणको विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन् ।प्रदेशको नामकरण गर्न ढिलाइ भइसकेसँगै विभिन्न नामहरु प्रस्ताव गर्ने क्रम पनि बढेको छ । कसैले किराँत प्रदेश, कसैले कोसी प्रदेश अनि कसैले सगरमाथा र कोसी सगरमाथा प्रदेश अनि कसैले किरात लिम्बूवान जस्ता नाम राख्न माग गर्ने गरेका छन् ।
प्रदेशको नामकरणका विषयमा एउटै समुदायभित्र पनि फरक फरक धारणा आउन थालेपछि यो विषय जटिल बन्दै गएको छ । २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै नामकरणका विषयमा अनौपचारिक बहस हुँदै आएको छ ।
पहिलो प्रदेश सभाले २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोकेको थियो । प्रदेशको नामकरण पनि त्यसै बेला गर्ने भनिए पनि हुन सकेन ।प्रदेशको नामाकरण सकेसम्म चाँडो हुनुपर्ने भन्ने धारणा राख्ने गरे पनि यही नाम राखिनुपर्छ भनेर सांसदहरुले भन्न चाहेका छैनन् । आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व अनि प्रादेशिक समितिहरुले औपचारिक निर्णय नगरेसम्म उनीहरु प्रदेशको नामकरणबारे खुलेर बोल्न चाहँदैनन् ।
प्रदेशको नामकरण गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभाका पहिलो मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका राईसँग दुई तिहाइभन्दा बढी मत हुँदा पनि नामकरण हुन सकेन ।त्यसपछिका मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले पनि प्रदेशको नामकरण प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । दुई महिनामै मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएका उनले पनि नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाएनन् ।
२०७८ कात्तिक १६ गते तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईले पनि नामकरण प्राथमिकतामा रहेको बताउनु गरे पनि यसबारेको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन् ।प्रदेश सभाको बैठक सुरु भएको दुई महिना हुन लाग्दा समेत नामकरणको विषय प्रदेश सभामा मात्र होइन दलहरूबीचको औपचारिक संवादमासमेत प्रवेश नपाउनुले यो अधिवेशनबाट पनि प्रदेशले नाम पाउला भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
Discussion about this post