विराटनगर । देश संघीयतामा गएसँगै खर्च बढेको र प्रदेश संरचना धेरै खर्चिलो भएको भनेर जनमानसमा वितृष्णा बढ्दो छ । अर्कोतर्फ नेताहरूले प्रदेशलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनाउँदै लगेका छन् । यसै अनुरूप कोशीमा पनि मन्त्रालय फुटाउने कसर भएको छ ।
प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु, खर्चको बोझ बढ्नु, प्रदेशलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापनस्थल बनाइनु, केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी हुनु, अपेक्षाकृत परिवर्तन आउन नसक्नुलगायतले प्रदेश संरचना रूचाउन छाडिएजस्तो देखिन्छ । यसले मुलुकका लागि संघीयता आवश्यक छैन भन्ने भनाइलाई बल पुगिरहेको पाइन्छ ।
नेताहरूको अनावश्यक हर्कत, सत्तामोह, बारम्बार भइरहने सरकार परिवर्तन, आफूअनुकूलको व्याख्या एवं व्यवहारका कारण नै प्रदेशप्रति जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक बनेको जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्रालयको संख्या घटाएर मितव्ययी बनाउँदै प्रदेश सरकारलाई जनताको नजिकै रहेको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा नेताहरु स्वार्थअनुकूल चलिरहेका छन् । जसका कारण प्रदेशको औचित्य र सान्दर्भिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको उदासिनतासँगै राष्ट्रहित र जनहितविपरीत अवसरवादलाई राजनीतिको सिद्धान्त बनाउन खोज्ने नेताहरुको रैवयाकै कारण लामो संघर्ष एवं बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेर गएको देखिन्छ । हुन त अहिलेसम्म प्रदेशलाई अधिकार नसुम्पनुले शीर्ष नेताहरु नै प्रदेश खारेजीतर्फ अघि बढिरहेको आशंका उब्जाएको छ ।
प्रदेश संरचना धेरै खर्चिलो भयो भनेर विरोध भइरहेका बेला कोशी प्रदेशमा भने मन्त्रालय फुटाउने कसरत भइरहेको पाइएको छ । सत्तारुढ नेकपा ९एमाले० र नेपाली कांग्रेसको स्वार्थमा आधारित रहेर खर्चको भार बढाउने तथा नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय फुटाउन लागिएको हो । यसले प्रदेशप्रति झन् वितृष्णा बढाउने देखिन्छ ।
एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दुईवटा मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई भाग पुर्याएर सरकारमा सहभागी गराउन उनले भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाउन लागेका हुन् ।
कोशीमा अहिले ९ वटा मन्त्रालय छन् । तीमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकासबाट सहरी विकास तथा उद्योग, कृषि र सहकारी मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालय फुटाउने तयारी भइरहेको हो । उद्योगको पछाडि जोड्नलाई अर्को एउटा मन्त्रालय पनि फुटाउने तयारी रहेको बताइन्छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर पार्टीभित्रै भागबन्डा मिल्न सकेको छैन । भाग पुर्याउनका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाएर कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।
कोशीमा मन्त्रालयको संख्या थप गर्ने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई चरणमा छलफल गरिसकेको नेताहरू बताउँछन् । अब केही दिनभित्र निर्णय हुने कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए । ‘सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच दुई चरणमा छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘दुईवटा मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा छलफल नजिकनजिक पुगेको छ ।’
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बजेट धेरै जाने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय सानो भएको भन्दै बहाना बनाएर त्यस मन्त्रालयबाट सहरी विकास मन्त्रालय फुटाउन लागिएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्ये एउटा मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी रहेको थापा बताउँछन् ।
मन्त्रालय विभाजनको प्रक्रिया पूरा भएपछि एक साताभित्र कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने उनले बताए । थापाका शब्दमा कोशीमा मन्त्रालय थप्ने कुरा अति आवश्यक छ । दलहरूको भागबन्डा पुर्याउन भन्दा पनि स्थायी रूप दिएर सरकारको गतिविधिलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय थप्न अर्थात फुटाउन अनिवार्य रहेको जिकिर उनले गरे ।
थापाले भने, ‘भौतिक र सहकारी विकास तथा कृषि र उद्योग मन्त्रालय एकै ठाउँमा छ । भौतिक र शहरी विकास एकै ठाउँमा हुँदा बजेटको ५० प्रतिशत एउटा मन्त्रालयमा छ । बाँकी ५० प्रतिशत ८ वटा मन्त्रालयमा बाँड्नु परेको छ । कतै आवश्यक बजेट प्राप्त भएको छैन । कतै बजेटको ‘फ्लो’ बढी भएर फ्रिज हुने अवस्था छ । त्यसैले मन्त्रालय फुटाउन जरुरी छ ।’
मुख्यमन्त्रीले सरकारका कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउनका लागि मन्त्रालय फुटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘दुईवटा ठूला दल मिलेर बनेकाले यो स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारले जनतालार्ई ‘डेलिभरी’ र सुशासनको प्रत्याभूति दिने हो,’ थापा भन्छन् ,‘यसका लागि मन्त्रालय पनि सन्तुलित हुनुपर्यो । बजेट कार्यक्रम पनि सन्तुलित हुनुपर्यो ।’
बाहिर दललाई भागबन्डा पुर्याउने नारा लागेपनि प्रदेश सरकारलाई स्थिरता र स्थायी रुपले काम गर्नका निमित्त दुईवटा मन्त्रालय थप गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । उनले आवश्यक मन्त्रालय संख्या पुर्याएपछि मात्रै कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भएको छैन । कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको छैन । दुईवटै प्रदेशमा मन्त्रालय थप गरेपछि सहभागी हुने दुई दलको तयारी छ ।
कोशीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले २०७८ माघ २३ गते प्रदेशको ७ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १३ वटा बनाएको थियो । त्यतिबेला सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । तत्कालीन गठबन्धन दलका सांसदलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फुटाइएको जगजाहेर थियो ।
त्यतिबेला आलोचना गर्नेमध्ये एक थिए, वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की । उनको दल एमाले त्यतिबेला प्रतिपक्षमा थियो । दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले पहिलो निर्णयबाटै मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ बनाएका थिए ।
मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेर प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी बनाउन लागेको भन्दै त्यतिबेला उनको प्रशंसा पनि भयो । तर, अहिले फेरि आफैं मुख्यमन्त्री भएका बेला मन्त्रालय फुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । राजनीतिक भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालय संख्या थपेर कार्कीले प्रदेश संरचनालाई थप विवादित बनाउन खोजिरहेका हुन् ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या थप गर्ने तयारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आपत्ति जनाएको छ । हुन त माओवादीकै समर्थनमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याएका थिए । त्यतिबेला आलोचनाको भारी बोक्दै माओवादी सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
अहिले आफू प्रतिपक्षीमा हुँदा मन्त्रालयको संख्या बढाउन हुँदैन भनिरहेको छ । गुट व्यवस्थापन र भाग पुर्याउनका लागि राज्यमाथि अतिरिक्त बोझ थप्न नहुने उसको तर्क छ । विगत हेर्दा सत्तामा भएको भए माओवादीले पनि विरोध गर्दैन थियोभन्ने देखिन्छ । माओवादीले आफूअनुकूल हुँदा जस्तोसुकै घातक निर्णयलाई पनि समर्थन गर्ने र प्रतिकूल हुँदा विरोध गर्ने गर्छ ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो मन्त्रालय विभाजन गरे तीव्र प्रतिवाद गर्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रालय विभाजन गरे हामी प्रतिवाद गर्छौँ,’ उनले भने ,‘व्यक्ति व्यवस्थापन र भागबन्डाका नाममा दीर्घकालीन दायित्व सृजना हुनेगरी मन्त्रालय विभाजन गर्ने कार्य स्वीकार्य हुँदैन ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीको सचिवालयले भने मन्त्रालय विभाजन गर्ने सम्भावना नरहेको जनाएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू मन्त्रालय विभाजन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न,’ उनका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलले भने, ‘अहिलेकै मन्त्रालय संख्यामा कांग्रेसलाई सहभागी गराउने तयारी छ ।’
Discussion about this post