विराटनगर : कोशी प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्दन अनुदान ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएको छ ।
प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन सहित)को नियम ९२ बमोजिम मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले सो विधेयक सदनमा पेश भई सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतले पारित भई सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो ।
सो छलफलमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य छबिलाल चुडाल, रामप्रसाद महतो, नारायणबहादुर मगर र गयानन्द मण्डलले निर्वाहमुखी तथा परम्परावादी प्रणालीबाट कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन नआउने बताए । उनीहरूले कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्न कृषि प्रणालीमा व्यापक सुधार हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन र उत्पादनमा विविधीकरण गर्न तथा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न कृषकलाई दिइने अनुदानमा सुधार गर्न उनीहरूले सुझाव दिए । प्रदेशसभा सदस्यहरूले वास्तविक कृषकले अनुदान पाएमात्र कृषिमा सुधार हुने बताए ।
छलफलमा उठेका विषयमा मन्त्री अधिकारीले प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिँदै आएको बताए । उनले कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवासयीकरण गर्न सो विधेयक उपयुक्त रहेको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले कृषकलाई दिइने ब्याज अनुदानमा सुधार गर्न र वास्तविक किसानको पहिचान गर्न संशोधित विधेयक फलदायी हुने भन्दै सरकार कृषि प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनतर्फ लागेको बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभामा विभित्र समयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
उनले कृषि र सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले गर्ने लगानीबाट आमनागरिकले प्राप्त गर्ने सुविधा र अनुभूतिबाट प्रदेश संरचना बलियो हुने भन्दै सरकार चालू आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय चिया महोत्सव र २०८२ साललाई ‘पर्यटन वर्ष’ मनाउन तयारी गरिरहेको बताए ।
मन्त्री मगरले विगतमा प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘शैलेजा आचार्य हृदय केन्द्र’का लागि चार करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै केशल्या नदी व्यवस्थापनमा पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको स्पष्ट पारे ।
उनले दुग्ध उत्पादक किसानले लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएकाले उनीहरूको जीवनमा पर्ने कठिनाइलाई हल गर्न सङ्घीय सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गरिरहेको बताए ।
यसैबीच विशेष समयमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा चापागाँईले विशेष समयमा वर्तमान सरकारले अवसरलाई विकास र समृद्धिमा उपयोग गर्न सुझाव दिइन् । उनले संविधान संशोधनको नाममा जनताका प्राप्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम सहय हुँदैन भन्दै प्रदेशको नाम बहुपहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग गरिन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट निर्मला लिम्बूले हाम्रो देशमा प्राकृतिक विपत्बाट पनि धेरै जनधनको क्षति हुने भएकाले यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन् । उनले प्रदेशमा हुने बेरुजुलाई कम गराउन र दिगो विकासका निम्ति प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजनाको अनुगमनलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बताएकी थिइन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गोपालबहादुर विश्वकर्माले प्रदेशको जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले बढ्दो बसाइँसराइलाई रोक्न सरकारले विशेष योजना अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि पूर्णता नपाएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
यसैगरी बैठकको शून्य समयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द गिरी, निरन राई र शोभा चेम्जोङ्गले मुलुकको समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । अब प्रदेशसभा बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
Discussion about this post