विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकार पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता लीलाबल्लभ अधिकारी पक्राउ परेको विषयमा कोशी प्रदेशसभाले सूचना टाँस गरेर जानकारी दिएको छ ।
कोशी प्रदेश सभाले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १९० को उपनियम २ अनुसार जानकारी दिएको उल्लेख छ ।
मानव बेचबिखनको आरोपमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले आइतबार अधिकारीलाई विराटनगरबाट पक्राउ गरि काठमाडौं लगिएको छ ।
नेकपा (एमाले)का अधिकारी मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । एमालेले पनि उनलाई तत्कालका लागि पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट हटाइसकेको छ । एमाले प्रदेश संसदीय दलले अधिकारी पक्राउ परेको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिएको छ ।
जापान भ्रमण प्रकरणको अनुसन्धानका लागि अधिकारीलाई प्रहरीले आइतबार विराटनगरबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं लगेको छ । प्रहरीले अदालतबाट २ दिनको म्याद लिएर उनीविरुद्ध लिखत तथा मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
संसद नचलेको अवस्थामा प्रदेशसभाका कुनै सदस्य पक्राउ परेमा त्यसको सूचना प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरीले अधिकारी पक्राउ परेको सूचना प्रदेशसभालाई दिइसकेको छ । सभामुखले जानकारी पाइसकेका छन् ।
प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १९० मा प्रदेशसभाको सदस्य पक्राउ सम्बन्धी व्यवस्था छ । नियम १९० को उपनियम (२) मा बैठक नचलेको अवस्थामा प्रदेशसभाका कुनै सदस्य पक्राउ परेको भनेर प्राप्त भएको सूचना सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अधिकारीलाई एमाले प्रदेश संसदीय दलले समेत आइतबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ‘स्पष्टीकरण प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर पर्खिएर बसेका छौं । त्यसपछि दलबाट अरु थप निर्णय हुने छ,’ एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने ।
उनका अनुसार अधिकारीलाई संसदीय दलको सदस्यबाट तत्कालका लागि निलम्बन गर्ने तयारी छ । त्यस सम्बन्धी निर्णय मंगलबार हुने जानकारी भण्डारीले दिए ।
‘सांसद अधिकारी निलम्बित भएका छैनन्’
पक्राउ परेसँगै सांसद अधिकारी निलम्बित भएको हल्ला चलेको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत अधिकारी निलम्बनमा परेको विषय सार्वजनिक भएको हो । यद्यपि, उनको सांसद पद के हुन्छ भन्ने कुरा आमचासो र चर्चाको विषय बनेको छ ।
तर, कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले भने सांसद अधिकारी निलम्बनमा नपरेको जानकारी दिएका छन् । ‘उहाँलाई पक्राउ गरिएको सूचना टाँस भएको छ । निलम्बन गरिएको हैन,’ उनले भने, ‘आरोप लागेका भरमा सांसद पद निलम्बन हुँदैन । अदालतले पुर्पक्षका लागि पठाए वा दोषी ठहर गरे मात्रै सभामुखले निलम्बन गर्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।’
प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १९० को उपनियम (४) को अवस्थामा मात्रै सांसद पद निलम्बनमा पर्ने छ । उपनियम (४) मा भनिएको छ, ‘तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा थुना अवधिभर, फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर र फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने छ ।’
सभामुख विष्ट सांसद अधिकारी पक्राउ मात्रै परेको र सूचना निकालेको अवस्थामा निलम्बनमा परेको भनेर भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले अधिकारी पक्राउको विषयमा उपनियम (३) मात्रै आकर्षित हुन्छ ।
नियमावलीको नियम १९० को उपनियम (३) मा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १८७ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई कुनै फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन ।’
Discussion about this post