काठमाडौं । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच शान्तिसम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसके पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय पाएका छैनन् । कर्मचारीलाई तलब नै खुवाउन नपुग्ने गरी देशको अर्थतन्त्र नाजुक बन्दै छ । यहीबेला सरकारले माओवादीका करिब चार हजार अयोग्य लडाकुलाई राहत बाँड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
माओवादी पार्टी हिंसाको बाटो छाडेर शान्तिप्रक्रियामा आएपछि २०६३ सालमा राष्ट्रसंघीय मिसन-अनमिनले माओवादी शिविरका ३२ हजार ३५० लडाकुमध्ये ४ हजार ८ जनालाई अयोग्य प्रमाणीकरण गरेको थियो ।
योग्य प्रमाणित भएका १९ हजार ६ सय २ मध्ये १५ हजार ६ सय ३० ले स्वेच्छिक अवकाश रोजे भने एक हजार ४ सय २२ लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए । स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुले ५ लाख देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म राज्य कोषबाट रकम पाए । तर अयोग्य लडाकुले राहत नपाएको गुनासो गरे । २०६९ मा बाबुराम भट्टराई र २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकै सरकारले जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिन बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा साढे ६४ हजार र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगमा साढे ३ हजार उजुरी छन् । यी उजुरीमा आयोगले कुनै कारबाही अगाडि बढाउन सकेको छैन भने लामो समयदेखि आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गर्नसमेत सरकारले चासो देखाएको छैन । तर, अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने प्रक्रिया भने अगाडि बढाएको छ । शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुगिनसकेको अवस्थामा राहतको मात्र निर्णयले संक्रमणकालीन न्याय नै गिजोल्न सक्ने टिप्पणी गरिएको छ ।
अहिले सरकारले कार्यविधि बनाएर दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि गृह मन्त्रालयलाई भने लडाकु पहिचानमै अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा अघि बढाए पनि त्यसबाट पीडितहरुले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन्, अहिल्यै स्पष्ट भइसकेको छैन । तत्कालीन सशस्त्र संघर्षमा समावेश भएका घाइते र अंगभग भएकाहरु कठिन जीवनयापन गरिरहेका बेला सरकारको प्राथमिकतामा भने अयोग्य लडाकुहरु परेका छन् ।
Discussion about this post