काठमाडौँ । चर्को ब्याजदर, दसौँ गुणासम्मको तमसुक वा चेक लिएर मिटरब्याजी धन्दा सञ्चालन गर्दै आएको गिरोहमाथि कानुनी कारबाही चलाउनका लागि कानुन निर्माणको तयारीमा सरकार जुटेको छ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले ‘मिटरब्याजी’लाई कानुनी दायरामा ल्याउन विधेयक तर्जुमा गरिरहेका छन्।
विधेयक मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी कानुन मन्त्रालयले गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरब्याजीबाट पीडित किसानका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि कानुन मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महोत्तरीको बर्दिबासदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रामा निस्किएका मिटर ब्याजीपीडित किसानका समस्या समाधान गर्न शुक्रबार निर्देशन दिएका थिए ।
Discussion about this post