काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिनबाट सरकार पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम टार्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाएको भनेर शङ्का नगर्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीपीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न पनि सांसदहरूलाई अपिल गरे । उनले भने, ‘माननीयजीहरुलाई म भन्न चाहन्छु– तपाईहरुको पनि सहयोग चाहिन्छ । तर कुनै पनि हालतमा मिटर ब्याजीहरुलाई छोडिँदैन । पीडितहरूलाई न्याय दिनबाट पछाडि हटिँदैन ।’
उनले मिटर ब्याज असुल गर्ने कुरालाई आर्थिक अपराध वा कसुरको रुपमा लिएर कानुन निर्माणका लागि सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको जानकारी दिए ।
Discussion about this post