‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्थामा हेरफेरले तरंग

काठमाडौं : ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२’मा भएको ‘हेरफेर’ले राजनीतिमा तरंग उत्पन्न गराएको छ ।

गत १५ असारमा सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । तर, पारित विधेयकमा हेरफेर गरिएको भेटिएपछि ‘अक्षम्य घटना’ भन्दै संलग्नलाई कारबाही मागसमेत गरिएको छ । यसलाई नेताहरूले ‘सार्वभौम संसद्को अधिकारलाई नै चुनौती दिएको’समेत जिकिर गरेका छन् ।

अक्षम्य घटना, सार्वभौम संसद्लाई नै चुनौती

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्थासहित विधेयक सर्वसम्मति पारित गरेको थियो । समितिले पारित गर्नुअघि नै त्यसमा चलखेल सुरु भइसकेको थियो । यो घटना सार्वजनिक भएपछि मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले ‘सत्यतथ्य पता लगाउन छानबिन गरिने’ जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘निजामती सेवा विधेयकमा समावेश कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको हेरफेर नियतवश हो कि त्रुटिवश ?’ भन्ने’ छानबिन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने सभामुख घिमिरेले प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले यस प्रकरण’ सचिवालयलाई ‘रेकर्ड खोज्न र आवश्यक जानकारी संकलन गर्न’ निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । ‘नियतवश कुनै विषय लुकाएर वा झुक्याएर गरिएको भए त्यो गम्भीर हुन्छ, राजनीति र कानुन निर्माणमा यस्तो हुनुहुँदैन,’ सभामुख घिमिरेले भने ।

निजामती सेवा विधेयकमा ‘अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई २ वर्षसम्म संवैधानिक निकाय, आयोग वा अन्य पदमा नियुक्त नगर्ने कुलिङ पिरियड व्यवस्था’ थियो । तर, प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सहमतिसाथ पारित विधेयक ‘हेरफेर गरिएको’ तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।

‘छानबिन गर्न’ माग
राजनीतिक दलका नेता, सांसदलगायतले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२’मा भएको ‘हेरफेर’ ‘छानबिन गर्न’ माग गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्थामा भएको हेरफेरमाथि छानबिन गर्न सभामुख घिमिरेलाई आग्रह गरे । ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्थामा भएको हेरफेरमाथि मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउँदै मन्त्री गुप्ताले ‘घटना छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न’ माग गरे ।

के हो रहस्य ?
विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ ले अवकाश भएका वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले २ वर्ष अन्यत्र नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले गत २ जेठमा सर्वसम्मत निर्णय गरेर सो बुँदा विधेयकमा समेटेको थियो । तर, गत १ असारमा संसद्मा पेस हँुदा उपदफा ४ सँगै उपदफा ५ थपेर संवैधानिक, कूटनीतिक र नेपाल सरकारले गर्ने ‘नियुक्तिबाहेकका पदमा मात्रै कुलिङ अफ पिरियड राख्ने’ व्याख्या गरिएको छ ।

‘कुलिङ पिरियड’ खासमा त्यही संवैधानिक आयोग र राजदूत पदमा रोक्नका लागि राखिएको थियो । त्यही बुँदा अर्को उपदफामा समेटिएपछि ‘संसद्माथि अपमान भएको’ प्रश्न उठ्नुका साथै त्यसमा संलग्नलाई कारबाही मागको आवाज उठेको छ ।

निजामती विधेयकमा संवैधानिक निकाय र राजदूतसहित उच्च नियुक्ति खुला राखेर ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था गरेको रहस्य खुलेको हो । प्रतिनिसधभाबाट पारित विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ ले सो रहस्य खुलाएको छ । उपदफा ४ ले सचिव र सहसचिवका लागि २ वर्ष अन्यत्र काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, उपदफा ५ को ‘क’ र ‘ख’ बुँदाले संवैधानिक र राजदूत पद खुला गरेको छ ।

उपदफा ५ को ‘क’ बुँदामा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नपाउने’ भनिएको छ । यस बुँदालाई व्याख्या गर्दा संवैधानिक आयोग र राजदूतसहित मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने केही पदमा बाहेक मात्रै ‘कुलिङ पिरियड’ लागू हुनेछ ।

दबाबमा थिए प्रधानमन्त्री
‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था राख्न नहुने दबाबमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । ओलीले यस’ सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत सहमत गराइसकेका थिए ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित संघीय संसद्् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहितकाले दबाब दिइएका कारण प्रधानमन्त्री ओली पनि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुनेमा सहमत थिए ।

समितिबाट छलफल भई प्रतिनिधिसभामा आइसकेको विधेयकमा समेत ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था उल्ट्याउन यही पात्रहरू लागेका थिए । समितिबाटै पारित हुनुअघि ओलीले देउवालाई सहमत गराउ“दै समिति सभापति रामहरी खतिवडालाई समेत सो व्यवस्था हटाउन भनेका थिए । सोही कारण समितिबाट पारित भए पनि हप्तौं समय लागेको थियो । यहाँसम्म प्रतिनिधिसभामा पारित गर्ने कार्यसूचीमा चढिसकेको सो विधेयक विभिन्न बहाना बनाउँदै लम्ब्याउने काम स्वयं सभामुख घिमिरेले नै गरेको बताइन्छ ।

खतिवडले बरू सभापति पद छोड्न तयार रहेको तर ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्थाबाट पछि नहट्ने अभिव्यक्ति दि“दै आएका थिए । अहिले आएर खतिवडामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । तर, खतिवडाले गत २ जेठमा समितिमा सहमति जुटेको विधेयकमा हस्ताक्षर गर्न एक साता लगाएका थिए ।

समितिले विधेयकमा सर्वसम्मति जुटाएपछि त्यसलाई संसद्मा लैजानका लागि तयारी जिम्मेवारीसहितको काम भने समिति सचिवालयले पाएको थियो । सहमति जुटेका बुँदालाई मूल विधेयकमा मिलाउने जिम्मा समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई दिइएको थियो । सचिवालयका कर्मचारीले यहीँनेर बदमासी गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ ।

कसले के भने ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेताहरूले छानबिनको मागसहित समितिका सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । समितिको छलफलमै एमालेका सांसदहरूले सो व्यवस्था राख्न नहुने पक्षमा देखिएका थिए ।

समितिका सभापति खतिवडाले निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’’bout भएको हेरफेर’boutमा छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार सभामुख घिमिरेसँगको छलफलपछि सभापति खतिवडाले निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’’bout भएको हेरफेरमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘यो संसद्माथिको ठूलो प्रहार हो, यत्रो ठूलो गल्ती कानुन बनाउने कुरामा कहीँ हुँदैन । त्यसमा हामी छानबिन गर्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने ।

छानबिनमा आफू पनि संलग्न भेटिए कारबाही भोग्न तयार रहेको खतिवडाले बताए । उनले अब छानबिन गरेर यस विषयको टुंगो नलागेसम्म समितिको बैठक पनि नबस्ने बताए । ‘पहिला छानबिन गरौं, म दोष देखिए कारबाही भोग्न तयार छु,’ उनले भने । उनले निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धमा संसद्मा पेस गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउनेगरी तोडमोड र हेरफेर गरिएको विषय गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना भएको बताए ।

मंगलबार नै खतिवडाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटना सामान्य नभएकाले यस सम्बन्धमा छानबिनका लागि सभामुख घिमिरलाई आग्रह गरेका छन् । यस्तै, उनले ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नेगरी विधेयक सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध पनि गरेका छन् ।

यसैबीच, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताएका छन् । उनले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने बताए । उनले सो घटनाको छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

‘परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ, आज तपाईंहरूले संघीय निजामती विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ, यस विधेयकमा कसले बदमासी ग¥यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं,’ काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने ।

कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत रूपमा परिवर्तन भएको भन्दै त्यस्तो कार्य सामान्य घटना मात्र हुन नसक्ने बताएका छन् ।

कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्तै कार्यले देश र जनताप्रति घोर अपराध गरेको र सार्वभौम संसद्प्रति पनि अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रति गरिएको अपमान हो,’ कोइरालाले भनेका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’मा गरिएको बदमासी’बारेमा सभामुख घिमिरेले तत्काल छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको अन्तिम बैठकले निजामती विधेयकका विषयमा निर्णयहरू गरेको र त्यसमा २ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने सहमति भएको बताए । ‘यो मानवीय त्रुटि हो या बदनियत हो, सबैभन्दा पहिले यसलाई छुट्ट्याउनुप¥यो, यो त्रुटि वा कमजोरी हो भने पनि त्यसले दण्ड सजाय त पाउनैप¥यो, बदनियत हो भने झन् यसको जरासम्म पुगेर त्यसलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुप¥यो,’ उनले भने ।

यसैगरी, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले यो कार्य संसद्को सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । ‘यो संसद्लाई उपहार दिने नाममा गरिएको षड्यन्त्र र बदमासी हो, यो अत्यन्तै निच र तुच्छ कार्य हो, यसको छानबिन हुनैपर्छ, सभापति, सचिव वा समिति–जसको गल्ती हो, उसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

रास्वपा प्रवक्ता मनीष झाले सांसदलाई झुक्काएर ‘कुलिङ पिरियड’ घुसाउने राज्य व्यवस्था सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिमा रोकिएको ‘कुलिङ पिरियड’ संसद्मा सो विधेयक प्रतिवेदन लैजाँदा सभापति खतिवडाले घुसाएर पठाएर पाससमेत गराएको भन्दै सांसद झाले राजीनामा माग गरेका हुन् ।

‘राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडाज्यू, निजामती विधेयकमा तपाईंले संघीय सदनको रोस्ट्रमबाट टेबुल गरेको भन्दा फरक कुरा कसरी आयो ?’

झाले प्रश्न गर्दै भनेका छन कि, ‘कि यो सुधार्नूस्, कि आफूले गरेको नालायकीपन स्वीकार गरेर समितिबाट राजीनामा दिनूस् ।’ उनले सो विधेयक पारित गराउने सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूलाई पनि सामाजिक सञ्जालबाट व्यंग्य गरेका छन्, ‘र, पढ्दै नपढेर ‘हुन्छ’ र ‘हुँदैन’ भन्ने (सांसद)हरूलाई ‘कुरीकुरी’ ।’

नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’मा भएको जालसाझीलाई विश्व इतिहासकै निकृष्ट र लाजमर्दो भनेका छन् ।

‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले भनेका छन्, ‘कुलिङ अफ पिरियड भनिने सरकारी कर्मचारीहरूले अवकाश वा राजीनामापछि अर्को ठूलो सरकारी भाग खान २ वर्ष पर्खनुपर्ने संसदीय समितिले पारित गरेको प्रावधान जालसाझीपूर्ण ढंगले हटाएर संसद्बाट पारित गराएको घटना नेपाल मात्र होइन विश्व इतिहासकै निकृष्ट र लाजमर्दोमध्ये एक राजनीतिक ठगीको घटना हुनुपर्छ ।’

उनले यस घटनालाई उच्च तहको कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठमा यो देशमा कति ठूला राज्य दोहनकारी, राष्ट्रघाती र जनविरोधी अपराधहरू हुँदै आएका रहेछन् वा हुनसक्ने रहेछन् भन्ने यो जिउँदो र ताजा प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । उनले यस घटनाको जति भत्र्सना र निन्दा गरे पनि कम हुने उल्लेख गरेका छन् । उनले अब टालटुले सुधारले नहुने बताउँदै देशको समग्र राजनीति र राज्यप्रणालीकै अग्रगामी, लोकतान्त्रिक, समाजवादी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याएका छन् ।

एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री पदम गिरीले निजामती सेवा विधेयकमा रहेको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’का विषयमा सिंगो संसद््लाई बदनाम गराउने काम भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले महिनौं लगाएर छलफल भएको विषयमा अर्को विषय कहाँबाट प्रवेश पायो भन्ने कुरा आफूहरूलाई अचम्म लागिरहेको समेत बताए ।

‘निजामती कर्मचारी सेवा विधेयकका सन्दर्भमा जुन ‘कुलिङ पिरियड’को विषय थियो– यो महिनौं लगाएर छलफल भएको विषय हो, २ वर्षका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्छ भनेर सहमति पनि भयो, त्यही सहमतिका आधारमा समितिबाट निर्णय भएर हामी अगाडि बढेको हो, अहिले अच्चमको कुरा के भयो भनेदेखि ‘कुलिङ पिरियड’ नै मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवहरूको हकमा चाहिँ लागू नहुने प्रकारले प्रतिवेदन बन्यो, यो गम्भीर षड्यन्त्र हो, संसद्माथिको उपहास हो,सार्वभौम संसद्् र सार्वभौम संसद््को समितिलाई धुलीसात बनाउने कार्य हो, यो कार्य जोबाट भएको छ, त्यो कारबाहीको विषय बन्नुपर्छ, यसले सिंगो संसद््को गरिमालाई बदनाम गराउने काम भएको छ, यस्तो कुरा स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले निजामती सेवा विधेयकमा भएको कमीकमजोरी राष्ट्रिय सभाबाट सच्चिएर आउने बताएका छन् । पाण्डेले निजामती सेवा विधेयकमा बदमासी गर्नेमाथि भने कारबाही हुनुपर्ने बताए । ‘अब यसलाई राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउँछौं,सच्याउन नसकिनेछैन, सच्याउन सक्छौं, सच्याउने साथसाथै यहाँ भएको बदमासीको कारबाही हुनुपर्छ,’ पाण्डेले भने ।

स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासनबाट निजामती सेवा विधेयकमा बदमासी भएको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘स्थायी सरकार भन्नुस्, सत्ताभित्रको पनि पोलिटिकल सत्ता र प्रशासनिक सत्ताभित्रको स्थायी सरकार भन्ने गरेका छौं, तिनीहरू नै लागे ।’

विधेयकको दफा ८२(४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सो दफालाई निष्प्रभावी बनाउनेगरी दफा ८२ (५)(क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने वाक्यांश घुसाइएको छ । यसकै कारणले मंगलबार बस्ने भनिएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकसमेत स्थगित भएको छ ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले निजामती सेवा विधेयकको दफामा भएको हेरफेरलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका छन् । उनले यस विषयमा गम्भीर छानविनको मागसमेत गरेका छन् । निजामती सेवा विधेयकमा सबैभन्दा धेरै छलफल ‘कुलिङ पिरियड’कै सम्बन्धमा भएको उल्लेख गर्दै उनले यसरी परिवर्तन हुनुलाई संसद्् र सांसदको अपमान भनेका छन् । यस विषयलाई सामसुम पार्न नहुने उनको तर्क छ ।

‘निजामती सेवा विधेयकको सबैभन्दा बढी छलफल भएको र छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित भएको दफामा हेरफेर गरेर सार्वजनिक हुनु सामान्य विषय होइन, संसद् र सांसदको अपमान हो, यो सामसुम पार्ने विषय होइन, गम्भीर छानविन हुनुपर्छ,’ राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भने ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।