काठमाडौं । लामो समयदेखि सहकारी पीडितहरूको हकहितका लागि आन्दोलन गर्दै आएका कुशलब केसीलाई जेन्जी सरकारमा मन्त्री बनाउन माग गरिएको छ।
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका तथा देशभरका सहकारी पीडितहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर केसीलाई मन्त्री बनाउन माग गरेका हुन्। उनीहरूका अनुसार सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि कुशलब केसी योग्य, सक्षम र अनुभवी व्यक्ति भएको कारण उनले पीडितहरूको आवाज मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउन सक्ने विश्वास गरिएको छ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पलसिंह केसीका अनुसार देशभरका ३७० भन्दा बढी सहकारीका पीडित अगुवाहरूले हस्ताक्षर गरेर कुशलब केसीलाई मन्त्री बनाउन औपचारिक माग पेश गरेका छन्। उनले भने, “सहकारी निक्षेपकर्ताको रकम जोगाउने र पीडितको हकहितका लागि लामो समयदेखि नेतृत्व गर्दै आएका केसीलाई नै मन्त्री बनाउनु न्यायोचित माग हो।”
सहकारी निक्षेपकर्ताले दुःख–कष्ट गरेर जम्मा गरेको रकम सरकारी नियमन, अनुगमन र कानुनी कमजोरीका कारण ३६८ सहकारी संस्थामा अपचलन भएको र हजारौं बचतकर्ता घर न घाटको अवस्थामा पुगेको महासङ्घको दाबी छ।
महासङ्घले सहकारी विभागका महानिर्देशकदेखि सञ्चालक, कर्मचारी र शेयरधनीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, अनैतिक रूपमा आर्जित सम्पत्ति सार्वजनिक गरी बिक्री गरेर पीडितलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।
जेन्जी आन्दोलनका घाइते लक्ष्मण दीपकारले भने, “हामी आन्दोलनमा घाइते भयौँ, धेरैले ठूलो मूल्य चुकायौँ। अब पीडितहरूको आवाज सरकारले सुन्ने हो भने केसी नै हाम्रो प्रतिनिधि बन्न सक्ने व्यक्ति हुन्।”
सहकारी पीडितहरूले आफ्नो माग बेवास्ता भएमा पुनः आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन्। महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केसीका शब्दमा, “हाम्रो आवाजलाई सरकारले नसुने भने हामी बाध्यतावश फेरि सडकमा उत्रनुका बाहेक विकल्प रहँदैन।”
प्रतिक्रिया