नेपाल प्रहरीको आइजिपी दौड: नमस्ते–सलामको २४ वर्षे लडाइँ अन्त्य हुँदै, कार्की विवादमा !

काठमाडौं : आगामी कात्तिक २७ बाट रिक्त हुने नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी)को दौडमा चार जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)ले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। ३३औँ प्रहरी प्रमुखका लागि एआइजीहरू डा. मनोज केसी, सिद्धविक्रम शाह, दानबहादुर कार्की र राजन अधिकारी मुख्य दाबेदार हुन्।

हाल डा. मनोज केसी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) प्रमुख छन् भने सिद्धविक्रम शाह राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख छन्। त्यस्तै, दानबहादुर कार्की काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख र राजन अधिकारी मानव स्रोत विकास विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्।

यसपटक शाहलाई आइजिपी बनाइए अर्को पटकका लागि बाँकी तीन जनाको बलियो दाबेदारी रहने निश्चित छ। तर केसी वा कार्कीको ब्याचबाट आइजिपी बनाइए शाहको टोली भने एआइजीबाटै अवकाश हुनेछ। यद्यपि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँगको सेटिङ मिलाएर आइजिपीको फुली लगाउने दौडमा एआइजी दानबहादुर कार्की र मनोज केसी तीव्र रूपमा लागेका छन्। उक्त प्रतिस्पर्धामा सिद्धविक्रम र राजन पछि परेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।

कार्कीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि मर्यादा मिचेर एसएसपीबाट डिआइजी बनाइएको थियो। २०८१ जेठमा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख कुँवर र गृहमन्त्री लामिछानेबीच राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएको टोलीलाई नेतृत्वमा पुग्न नदिने सहमतिअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट वरिष्ठतम हुँदै आएका एसएसपी सिद्धविक्रम शाहलाई उछिनेर दानबहादुर कार्की, मनोज केसी र राजन अधिकारीलाई त्यतिबेला डिआइजीमा बढुवा गरिएको थियो। त्यहीबाट सिद्धविक्रमलाई पछि पार्दै गत एआइजी बढुवामा समेत एक महिना जुनियर बनाएर राखिएको छ। तर एसएसपीसम्मको क्रम हेर्दा सिद्धविक्रम नै सिनियर हुन्।

वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आइजिपी छनोट कसरी गर्छ भन्ने विषय चासोका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि एआइजी बढुवा गर्दा डिआइजीको वरीयतालाई कायम राखिएको थियो। सोहीअनुसार आइजिपीमा वरीयता पालन भए एआइजी कार्की प्रहरी नेतृत्वमा पुग्नेछन्।

तर गत असोज २४ को जेनजीका नाममा भएको आन्दोलनबाट भएको विध्वंश र प्रहरी चौकी लुटपाटमा कार्कीको कमजोरी रहेकाले उनलाई आइजिपी बनाउन नहुने प्रहरी संगठनमै बलियो मत छ। एसएसपीसम्मको बढुवाको अवस्था र आन्दोलनका बेला कार्कीको असफल कमान्डलाई हेरिए सिद्धविक्रम शाहको पनि सम्भावना छ। शाह आइजिपी भए उनको अवकाशपछि कार्कीसहितको टोलीको सम्भावना कायम रहनेछ।

शाह आइजिपी भएमा २०८३ पुससम्म र कार्की वा उनको ब्याचबाट भए २०८४ चैतसम्म नेतृत्वमा रहनेछन्। अहिले नेपाल प्रहरीमा आठ एआइजी रहे पनि चार जना भर्खरै बढुवा भएकाले प्रतिस्पर्धामा छैनन्। हालका प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ पूर्ववर्ती दीपक थापाको अवकाश हुनु केही दिन पहिल्यै आइजिपी नियुक्त भएका थिए। भदौ १९ गते आइजिपी बनेका खापुङ कात्तिक २७ बाट अनिवार्य अवकाश हुँदै छन्।

विवादित दानबहादुरलाई संगठनभित्रै असहज

एआइजी दानबहादुर कार्की गत असोज २३ को जेनजी आन्दोलनमा सरकार पक्षबाट भएको बर्बर दमनबाट २१ विद्यार्थीको मृत्यु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्। सोही दिन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायत सबै प्रशासनिक निकायका भवन, देशभरका प्रहरी कार्यालयमाथि आगजनी भयो। प्रहरीमाथिको आक्रमण र प्रहरीका हतियार तथा चुस्ता लुटिए।

यत्रो विध्वंशका बेला कार्कीले आन्दोलनमा खटिएका सबै प्रहरीलाई फिर्ता भएर आफू सुरक्षित हुन निर्देशन दिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एक अधिकारीले बताए। ‘उनको निर्देशनले नुर गिरेका प्रहरी अधिकारीहरूले आन्दोलनलाई खुकुलो बनाउँदा उपत्यकासहित देशभरका सबै प्रहरीका युनिटमा आगजनी तथा तोडफोड गर्ने, हतियार लुटपाट गरिएको थियो। त्यस काण्डले कार्कीको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै, सहकारी ठगीको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछानेलाई समेत आन्दोलनकै मौकामा एआइजी कार्कीको सेटिङमा भगाएको आरोप छ। नख्खु कारागारमा रहेका लामिछाने भदौ २४ गते भएको आन्दोलनबाट सत्ता उलटफेरको मौका छोपेर भागेका थिए।

आन्दोलनकारीको हुलमुलमै रविलाई जेलबाट निकालेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने र प्रधानमन्त्रीकै कोटामा उनी प्रहरी प्रमुखको निर्विकल्प उम्मेदवार बन्ने योजनामा रहेको कार्कीसँगै उपत्यकाभित्र खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ।

सो प्रकरणमा उपत्यकामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई बुझाएको निवेदनमा ‘आदेश नदिएको भए प्रहरी कार्यालय, हातहतियार र थुनुवाको सुरक्षा सम्भव हुने थियो’ भन्दै एआइजी कार्कीमाथि अनुसन्धानको माग गरेका छन्। उनको आदेशले समग्र प्रहरी संगठनमाथि असुरक्षा र आलोचना बढेकाले कार्कीलाई प्रहरी नेतृत्व दिन नहुने अधिकांश प्रहरी अधिकारीहरूले सरकारका नजिकका मान्छेहरूलाई सुझाव दिएका छन्।

नमस्ते–सलाम विवाद अन्त्य हुने

यही महिनामा प्रहरीले ३३औँ कमान्डर पाउँदै गर्दा (नमस्ते र सलाम) दुई टोलीको २४ वर्ष पुरानो लडाइँ पनि यहीँ टुङ्गिने बताइएको छ। नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि बढुवामा विवाद हुँदै आएको जनपद (सलाम) र राष्ट्रिय अनुसन्धान (नमस्ते)बाट ल्याइएका टोलीबीचको द्वन्द्व अन्त्य हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। २०५३ साल पुस ५ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएका सिद्धविक्रम शाहसहितको टोलीलाई तत्कालीन सरकारले २०५८ सालमा नेपाल प्रहरीमा ल्याएको थियो। उनीहरू प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) भएर प्रहरीमा समायोजन भएका हुन्।

त्यस्तै, एआइजी दानबहादुर कार्कीसहितको टोली २०५४ को खुला इन्सपेक्टरको ब्याच हो। यो टोलीले २०५३ मा अनुसन्धानबाट जागिर सुरु गरी २०५८ मा प्रहरीमा समायोजन भएका टोलीभन्दा आफूहरू सिनियर भन्दै आएका छन्। ‘हामी २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएर तत्काल तालिम गयौँ र खटिन थाल्यौँ। तर नमस्ते टोलीले पछि मात्र तालिम गरेर प्रहरीमा काम थालेका कारण उनीहरूलाई जुनियर कित्तामा राख्नुपर्छ,’ सलाम टोलीले भनेका छन्। तर देशमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षको बेला आफूहरूलाई सरकारले प्रहरीमा ल्याएर युद्ध लड्न अघि सारेकाले अहिले नेतृत्वमा पुग्ने बेलामा विभेद गर्न नहुने नमस्ते टोलीले दाबी गर्दै आएको छ। तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टोलीलाई प्रहरीमा ल्याएर इन्सपेक्टर बनाएपछि सिनियरकै रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको थियो।

उनीहरू २०६४ सालमा डिएसपी भए। अनुसन्धानबाट आएको टोली अगाडि र २०५४ को टोली पछाडिको वरीयतामा डिएसपी भए। सरकारले यसरी डिएसपी बनाइसक्दा पनि २०५३ को टोलीले अनुसन्धानबाट आएको टोलीलाई सिनियरका रूपमा स्वीकार गरेन। हरेक पटकको बढुवामा यो विवाद सतहमा आइरह्यो। २०७४ मा एसपी हुँदा पनि शाहकै टोली अगाडि थियो।

२०५४ का कार्कीसहितको टोली त्यसभन्दा पछाडिको वरीयतामा थियो। २०७९ मा एसएसपी पनि सँगै भए। शाह पहिलो नम्बरमा, अनुसन्धानका केही अधिकारीहरूभन्दा पछाडि दानबहादुर कार्कीसहित २०५४ को टोली थियो। भर्नादेखि ‘को वरिष्ठ?’ भन्ने लडाइँ २०८१ जेठमा आएर तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरले राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएको टोलीलाई नेतृत्वसम्म नपुर्‍याउनेमा एकमत देखिएपछि नमस्ते टोली पछि पर्दै आएका थिए।

२०८२ वैशाखमा उनीहरू तीन जना एआइजी हुँदा शाह पछिल्लो महिना जेठमा एकल बढुवा हुँदै एआइजी बनेका थिए। डिएसपीदेखि एआइजी बन्दासम्म हरेक पटकको बढुवामा उनीहरूको भर्ना र तालिमको विषयमा दुई टोलीको द्वन्द्व चल्दै आए पनि ३३औँ आइजिपीका पालाबाटै यो द्वन्द्वसमेत समाधान हुनेछ।

यो समाचार आजको मध्यान्न दैनिकमा जीवन शर्माले लेखेका छन ।