जेन–जी आन्दोलनपछि अख्तियारको एक्सन : ८ पूर्वमन्त्री र ३० बढी उच्चप्रशासकविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेन–जी आन्दोलनपछिका तीन महिनामा लिएको ‘एक्सन’ले ८ पूर्वमन्त्री तथा ३० भन्दा बढी पूर्व एवं वर्तमान विशिष्ट प्रशासकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

पाइपलाइनमा भिआइपीहरू

सुशासनका लागि भएको जेन–जी आन्दोलनको प्रभावस्वरूप जनदबाब बढ्दै गएपछि आयोगले अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका फाइल धमाधम टुङ्ग्याउँदै मुद्दा दर्ता गर्दा धेरै राजनीतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका उच्चपदस्थहरू अख्तियारको एक्सनमा परेका हुन् ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनपछि आयोगले ३ असोजबाट आरोपपत्र दायर सुरु गरेयता ६ दर्जन हाराहारी आरोपपत्र दायर गरिसकेको छ । आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका आरोपपत्र र विशेषले गरेका सफाइविरुद्ध सर्वोच्चमा गरिएका पुनरावेदनले सुशासनका क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग देखिएको छ ।

आयोगले २२ असोजमा पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वभूमिसुधारमन्त्री रञ्जिता चौधरीसहित ७ जनाउपर पोखरा लिचिबारी जग्गा दर्ता प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेसँगै उच्चपदस्थ राजनीतिक जिम्मेवारीका व्यक्तिहरू आयोगको प्राथमिकतामा रहेको देखिएको थियो ।

मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोजकुमार सिंहसहित १६ जनाविरुद्ध संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकमबाट सञ्चालित आयोजनाबाट घुस/कमिसन लिएको भन्दै ३० असोजमा आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसचिवहरू प्रतिवादी रहेको चर्चित मुद्दाका रूपमा आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रकरणलाई लिएको छ । आयोगले ५ पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिवसहित १० विशिष्ट कर्मचारीसहित ५५ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत तथा पर्यटनमन्त्रीहरू पोष्टबहादुर बोगटी, दीपकचन्द्र अमात्य, भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ तथा पूर्वसचिव र पूर्वमहानिर्देशकहरूसहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।

पूर्वसांसद तथा अर्थ समितिका सभापति एवं गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका पूर्वमेयर सन्तोष चालिसेविरुद्ध ३ करोड ६८ लाख ७ सय ६१ रुपैयाँ ७१ पैसा गैरकानुनी धन आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, निर्देशक मुरारी भण्डारीसहित ६ जना र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगले १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २ सय १३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी १७ मङ्सिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरे पनि अधिकारीविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छन् भने अन्य केही मुद्दा अनुसन्धानको पाइपलाइनमा रहेको समेत आयोग स्रोतको दाबी छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईले २ सय ५७ जनालाई भिजिट भिसाको सेटिङमा पठाएको निष्कर्षमा पुगेर आयोगले २५ मङ्सिरमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । भिजिट भिसा प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र उनको सचिवालय तथा विशेष संरक्षण र प्रभावमा रहेका प्रशासकसम्म समेत अनुसन्धान तन्काउने सङ्केत दिएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक तथा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनंकर्मीले २ करोड ५० लाख ३४ हजार ५ सय १७ रुपैयाँ गैरकानुनी धन आर्जन गरेको आरोपमा आयोगले मङ्गलवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्राधिकरणलगायतका निकायका उजुरीउपर आयोगले धमाधम एक्सन लिएपछि प्रशासन क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग आएको हो ।

विशेषका फैसलाविरुद्ध धमाधम पुनरावेदन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि विशेष अदालतले सफाइ दिएका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा पुनरावेदन थालेको छ ।

आयोगले पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेषले सफाइ दिएको भन्दै सर्वोच्च गुहारेको छ । वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएकालाई विशेषले सफाइ दिएको भन्दै आयोगले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाहीसहित ३२ प्रतिवादीबाट १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बिगो दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

केही प्रतिवादीलाई आंशिक दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आयोगले पुनरावेदन गरेको हो । वाइडबडी प्रकरणमा सुगतरत्न कंसाकार, शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिरकुमार ढुङ्गाना, बुद्धिसागर लामिछानेलगायत उच्चपदस्थसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यस्तै, अर्को चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणका रूपमा चर्चा कमाएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष र खानेपानी मन्त्रालयका सचिवहरू डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुरलगायतलाई पनि पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको छ । २८ मङ्सिरमा आयोगले विशेष अदालतको सफाइ आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गरेको हो ।

यस्तै, टीकापुर जग्गा प्रकरणमा समेत आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । जग्गा सट्टाभर्ना तथा नक्कली मिसिल खडा गरी नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अनियमितता भएको भन्दै आयोगले पुनरावेदन गरेको हो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि निर्माणसम्ममा भ्रष्टाचार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस अवधिमा दायर गरेका मुद्दाको प्रकृतिलाई हेर्दा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिततादेखि स्थानीय तहका खरिद तथा ठेक्का र निर्माण प्रक्रियासम्मका भ्रष्टाचार चर्चामा छन् ।

आयोगले २२ असोजमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी तत्कालीन उपकुलपति प्राडा. सङ्गीता भण्डारी, तत्कालीन कामु रजिस्ट्रार झङ्कार लामिछानेसहित १३ जनामाथि एमआरआई मेसिन तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा ९ करोड ३४ लाख २६ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ ८७ पैसा असुलउपर माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक सङ्गीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध १४ करोड ६ लाख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन तथा कारबाहीको माग गर्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौँडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुन सापकोटासहित तीन जनाविरुद्ध स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको छ ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको चाप बढेको भन्दै जेन–जी आन्दोलनमा देशभर विरोध भएको थियो । आन्दोलनपछि आयोगले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीसहित सात जना र निर्माण सेवा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोगको विषयमा जानकी गाउँपालिका–९, कैलालीका वडाध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारीसहित आठ जनाविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कन्स्ट्रक्सन कम्पनीविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।

विद्यालयदेखि नक्कली उपाधिसम्म एक्सन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेन–जी आन्दोलनयता विद्यालयमा भएका अनियमिततादेखि उपाधि गलत दाबीका मुद्दामा समेत एक्सन लिएको छ ।

उमेर घटाएर राहदानी बनाएबापत इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगन्जका तत्कालीन प्रमुख चूडामणि अपागाईं सहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहपरीक्षा नियन्त्रक छनोट समितिका संयोजक प्राडा. जयालक्ष्मी प्रधान, सदस्यहरू प्राडा. मोतीलाल शर्मा, मेघराज पोखरेल तथा तत्कालीन सहपरीक्षा नियन्त्रक डिल्लीराम प्रसाईँविरुद्ध परीक्षाको परिणाम फेरबदल तथा नपाएको ओहोदा पाएको भनी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नपाएको ओहोदा पाएको भनी झुक्क्याएको आरोपमा दायर मुद्दामा विशेषले सफाइ दिएपछि आयोगले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च गुहारेको हो ।

१५ हजारका मुद्दा

आयोगले १५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । २४ असोजमा रुपन्देही कोटहीमाई गाउँपालिका–५ को सशस्त्र बोर्डर चेकपोस्टमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी जवान यामबहादुर खत्री र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक हरिश्चन्द्र ढकालविरुद्ध १५ हजार रुपैयाँ असुल गर्न माग गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।