सडक र पुल निर्माणका थप २५ रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी, निकालियो सार्वजनिक सूचना

काठमाडौँ : सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरी वर्षौँदेखि अलपत्र परेका थप ५० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

सडक विभागअन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ, इटहरी,जनकपुर,पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका ५० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। शुक्रवार १७ र शनिवार एकवटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले २१, काठमाडौँले ७, ओखलढुङ्गा तथा अछामले ५/५, पाल्पा तथा दमौलीले ४/४, र धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी तथा गोरखाका सडक योजनाले १–१ ठेक्का गरी कुल ५० ठेक्का किन नतोड्ने भन्ने विषयमा आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। हाल सडकअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्।

ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भए तापनि तोकिएको अवधिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न कुनै चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो वा अलपत्र रहनु, र निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा उपस्थित नहुनु ठेक्का उल्लङ्घनको आधार मानिएको छ। विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा काम सम्पन्न गर्न अनुरोध गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले कुनै पहल नगरेको जनाइएको छ।

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै पर्याप्त कारण भएमा सत्यतथ्य प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेस गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ।

उक्त अवधिमा काम सुरु नगरेका ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अन्त्य गरी कालोसूचीमा राखिने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी, पेस्की जमानत जफत गर्ने, पेस्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी पक्षबाट असुल गर्ने कारबाही अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।