सूर्यविनायक नगरपालिकामा कवाडी सामानमा समेत अवैध कर असुली : कारबाहीको माग गर्दै बाणिज्य विभागमा उजुरी

भक्तपुर : फोहोरजन्य कागज तथा कार्टुन सङ्कलनको क्रममा तोकिएको भन्दा अत्यधिक रकम असुली गरिएको भन्दै बिराटनगरस्थित अरिहन्त अटो कोरोगेसन लिमिटेडले बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी दिएको छ ।

कम्पनीले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको आधिकारिक ठेकेदारले आर्थिक ऐनमा तोकिएको शुल्कभन्दा ९० प्रतिशत बढी रकम असुली गरेको दाबी गर्दै आवश्यक कारबाहीको माग गरेको हो ।

उद्योगले दिएको उजुरी अनुसार, उक्त ठेकेदारले नगरपालिकाको आडमा गैरकानुनी ढङ्गले शुल्क उठाइरहेको छ ।

यस्ता अनियमित कार्यविरुद्ध कम्पनीले लिखित जानकारी नगरपालिकालाई दिँदा समेत कुनै चासो नदिएको बताइएको छ । पालिकाको मौनताले गैरकानुनी असुलीलाई संस्थागत संरक्षण मिलेको आरोप उद्योगले लगाएको छ ।

उद्योगका अनुसार, उनीहरू पूर्वी नेपालको सुनसरी, खनारमा रहेको उत्पादन इकाईमार्फत पुराना कागज र कालेन सङ्कलन गरी पुनः उत्पादन गरिरहेको छ ।

जसले वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेकोमा यस्तो किसिमको वातावरणमैत्री व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा उल्टो अनावश्यक करको भार थोपरिएको भन्दै उद्योगले गुनासो गरेको छ ।

अरिहन्त अटो कोरोगेशनले ललितपुर महानगरपालिकाको उदाहरण दिँदै त्यहाँ यस्ता फोहोरजन्य कच्चा पदार्थमा निकासी कर मिनाहा गरिएको स्मरण गराएको छ । तर, भक्तपुरमा भने उल्टै अत्यधिक कर असुली गरिएकोले अनुचित व्यवहार भएको उद्योगको आरोप छ ।

वातावरण प्रतिफल दिने खालका व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा दमन गरिनु गलत प्रवृत्ति भएको भन्दै अरिहन्तले विभागसँग तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेको हो । 

कोरोगेशनका अध्यक्ष पारस लुनियाले स्थानीय तहले जबरजस्ती असुल्दै आएको अवैध शुल्क फिर्ता नगरे राज्य संयन्त्रविरुद्ध कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

लुनियाले व्यापारीलाई अपमान,डर र शोषणमा राखेर सञ्चालन गरिएको ‘शुल्क आतङ्क’ तत्काल बन्द गरिनुपर्ने बताए।

“व्यापारमा सहजता होइन, शोषण र त्रासको वातावरण छ,” अध्यक्ष लुनियाले आक्रोश पोख्दै भने, “कानुनविपरीत असुलिएको सम्पूर्ण शुल्क फिर्ता गर, अन्यथा हामी सङ्घर्षको बाटो रोज्न बाध्य हुनेछौँ।”

लुनियाका अनुसार साना र मझौला उद्योगीहरूबाट स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा जबरजस्ती रकम असुल्दै आएका छन्।

उनले दोष केवल नगरपालिकालाई हैन, राज्यका नियामक निकायहरूकै मौन समर्थन र मिलेमतोमा यस्तो धन्दा वर्षौँदेखि चल्दै आएको आरोप लगाए।

“कानुन पालना गराउने निकायहरू नै मौन छन्, संरक्षण दिने काममा लागेका छन्,” उनले कटाक्ष गरे।

अध्यक्ष लुनियाले व्यापारिक गतिविधिमा स्थानीय तहहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, दोहोरो कर असुली गर्ने र भन्सार तथा निरीक्षण प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुने समस्या बढ्दै गएको बताए।

“व्यापारीलाई सम्मान र सुरक्षा होइन, अपमान र डरको वातावरण सिर्जना गरिएको छ,” उनले भने।

यता बाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले यस विषयमा ठेकेदार कम्पनीलाई स्पष्टीकरण माग्न बिहीबार नै पत्र काट्ने बताएका छन्।

उनले भने, "प्राप्त निवेदनको आधारमा हेर्दा ठेक्कामा प्रतिकिलो १० पैसा लिने व्यवस्था भए पनि सरासर बढी रकम उठाइएको देखिन्छ। यदि अनुसन्धानबाट यथार्थ प्रमाणित भएमा ३ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने प्रावधान छ।"

उनले यस्तो अवैध शुल्क उठाउने कार्यले वाणिज्य ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनको समेत उल्लङ्घन गरेको भन्दै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए।

यता, सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत युवराज आचार्यले पनि कार्यालयमा उजुरी परेपछि ठेकेदार कम्पनीलाई तीन दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

उनले भने, "हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छौँ। चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा कानुन अनुसार कारबाही गर्छौँ।"

कस्तो सजाय हुन्छ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कुनै पनि निकाय वा व्यक्ति ठेक्कामा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिनु गैरकानुनी हो।

यस्तो कार्यलाई अनुचित व्यापार अभ्यास मानिने हुँदा सम्बन्धित निकायले न्यूनतम ३ लाखदेखि अधिकतम ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। साथै, गम्भीर उल्लङ्घन प्रमाणित भएमा ठेक्का रद्द गर्नेसमेत व्यवस्था रहेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ।