आईजीपी थापासहित चार प्रहरीको अनिवार्य अवकाश : ‘खापुङको दुई महिनाको नेतृत्व’ कि नयाँ शक्ति समीकरण?

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका आइजिपी दीपक थापासहित तीन एआइजी भदौ दोस्रो हप्तामा अनिवार्य अवकाश हुँदै छन् । प्रहरीको विद्यमान ऐनअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी उनीहरू भदौ १८ मा अवकाश हुन लागेका हुन् ।

संसदमा विचाराधीन रहेको नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ संसदको नियमित प्रक्रियामा रोकिएसँगै पुरानै ऐन कार्यान्वयन हुँदा उनीहरूलाई समय थप्ने सहुलियत सकिएको हो । 

करिब ७५ हजार संख्या रहेकोे प्रहरी संगठनको आगामी नेतृत्व कसले गर्छ ? भन्ने चासो सर्वत्र छ । थापाको अवकाश निश्चित भएसँगै ३२औं आइजिपीका लागि प्रतिस्पर्धाको बाटो खुलेको छ ।

यदि संसदमा विचाराधीन रहेको नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१ अध्यादेशबाट जारी भएमा वा प्रहरी सेवा नियमावलीमा संशोधन गरी ३० वर्षे अवधि हटाएमा भने भदौमा हुने रिक्तता एक वर्षका लागि टर्ने थियो । तर अहिले नै ऐन आउने सम्भावना छैन ।

सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि एक सातादेखि खाली रहेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयक तत्काल अघि बढ्ने अवस्था छैन ।  

चालु प्रहरी ऐनअनुसार आइजी दीपक थापा, एआइजीहरू टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरी भदौ १८ गतेबाट सेवा निवृत्त हुँदै छन् ।

अर्का एआइजी कृष्णहरि शर्मा पोखरेल भने ५६ वर्षे उमेरहद लागेर भदौ १४ गते नै अवकाश हुँदै छन् । उनीहरूको अवकाशपछि अहिले डिआइजी दर्जामा कार्यरत चार अधिकृतले एआइजीमा बढुवा पाउनेछन् । असोजसम्म थप एक डिआइजी रिक्त हुँदा पाँच एसएसपी डिआइजीमा बढुवा हुनेछन् । 

यससँगै आइजिपी थापाकै ब्याचम्यान प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) चन्द्रकुवेर खापुङ वरीयताका आधारमा ३२औं आइजिपी हुने लगभग पक्का छ । उनी हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । खापङुले प्रहरी नेतृत्व सम्हाले पनि उनी आगामी कात्तिक २६ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

दुई महिना नौ दिन मात्रै नेतृत्व गर्नुपर्ने उनको बाध्यता भएकाले सरकारले खापुङलाई छाडेर अरूलाई नै आइजिपी बनाउन सकिने विषयमा समेत राजनीतिक नेतृत्व तहमा छलफल चलेको बताइएको छ । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट रहेका खापुङलाई नै प्रहरीको कमान्डर बनाउने करिब पक्का छ । त्यसपछि दोस्रो वरीयताको प्रतिस्पर्धामा रहेका सिद्धिविक्रम शाहलाई उनीलगत्तै प्रहरी प्रमुख बनाउनेगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली सहमतिनजिक पुगेको बताइएको छ । 

नेपाल प्रहरीको उच्च स्रोतका अनुसार खापुङलाई एकल प्रतिस्पर्धी नबनाउन एआइजीहरू सिद्धिविक्रम शाह, दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र मनोज केसीसमेत शक्तिकेन्द्रमार्फत आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा जुटेका छन् ।

प्रहरी नियमावलीले एआइजीमध्येबाटै एक जनालाई आइजिपी बनाउने उल्लेख गरेकाले उनीहरूले पनि आफूलाई दाबेदारका रूपमा उभ्याएका हुन् । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डिआइजीमध्येबाट आइजिपी बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

 नियमावलीमा लेखिएको छ, ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमध्येबाट र एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ ।’

आइजीसहित चार जना प्रहरी अधिकृत अवकाश हुँदा भदौभित्र त्यति नै संख्याका डिआइजीले एआइजी र एसएसपीले डिआइजी हुने मौका पाउने छन् ।

चार एआइजीमा नौ प्रतिस्पर्धी

नेपाल प्रहरीको वरिष्ठताअनुसार २०८१ मंसिर र पुसमा एसएसपीबाट डिआइजी बढुवा भएका अधिकृत अब हुने एआइजी बढुवाका दाबेदार हुन् । भदौमा रिक्त हुने तीन एआइजीका निम्ति एउटै ब्याचका चार डिआइजी दाबेदार देखिएका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएका सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक एआइजीका प्रमुख दाबेदार हुन् ।

यीमध्ये राठौर प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध शाखा, चतुर्वेदी मधेस प्रदेश प्रदेश, श्रेष्ठ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख छन् । अनुसन्धान विभागमा उनीहरू एउटै मिति (२०५३ पुस ५) मा भर्ना भएका अधिकृत हुन् ।  

त्यस्तै, डिआइजी ईश्वर कार्की, राजेन्द्रप्रसाद भट्ट, दिनेशकुमार आचार्य, अरुण पौडेल र गोविन्द थपलिया पनि भदौको एआइजी बढुवाको दाबेदारी पेस गरिरहेका छन् ।

यी पाँचै जना नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टरमा २०५४ चैत १८ मा भर्ना भएका हुन् । यसमध्ये कार्की कोशी, भट्ट लुम्बिनी, आचार्य गण्डकी, पौडेल बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख छन् । २०८१ मंसिरमा डिआइजी बढुवा भएका आठमध्ये तीन जना उमेर हदले अनिवार्य अवकाश भइसकेका छन् । सोही बढुवामा डिआइजी भएका सिद्धिविक्रम शाह एआइजी भएर आगामी कात्तिक अन्तिम सातामा प्रहरीको आइजिपी बन्ने लाइनमा बसेका छन् ।  

पाँच डिआइजीका लागि १२ को दाबेदारी 

आगामी असोजमा चार डिआइजी एआइजीमा बढुवा भएपछि सोही दर्जाका लागि पाँच सिट खाली हुँदै छन् । उक्त पदका लागि १२ जना एसएसपीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सो बढुवाका लागि यसअघि डिआइजी बढुवामा छुटेका शारदाप्रसाद चौधरीसहित २०८० वैशाख २४ गते बढुवा नियुक्त एसएसपी टोलीको दाबेदारी रहेको छ ।

ती १० एसएसपीमध्ये विश्व अधिकारी, भूपेन्द्रबहादुर खत्री, सानुराम भट्टराई, ओमप्रसाद अधिकारी, शेखर खनाल, अविनारायण काफ्ले, सोमेन्द्रसिंह राठौर, मुकुन्द मरासिनी र दीपशमशेर जबरा छन् । त्यही ब्याचका अधिकृत वसन्त रजौरे २०८० मंसिर ६ गते र रमेश बस्नेत २०८० माघ १७ मा एसएसपी बढुवा भएका थिए । उनीहरू पनि अहिलेको डिआइजी बढुवाका प्रतिस्पर्धी हुन् ।

आजको मध्यान्न दैनिकमा प्रकाशित छ ।