सहकारी नियमनमा ऐन असफल ? : कोशी प्रदेशमा पहिलो पटक सुधारको बाटो खोजिँदै

इनरुवा : प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय, कोशी प्रदेशको आयोजनामा सहकारी नियमन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुति तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रमको सञ्चालन वरिष्ठ शाखा अधिकृत मनोज कार्कीले गरेका थिए भने अध्यक्षता प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार भूपेन्द्र खनालले गरेका थिए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा प्रमुख अतिथि थिए।

प्रदेश सचिव डा. शरणकुमार पाण्डे, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका कार्यालय अध्यक्ष भरत थापा, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश कुमार पोखरेल, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्ककी सञ्चालक अमृता सुब्बा, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकी सञ्चालक तथा सुनसरी बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घकी अध्यक्ष योगमाया सुवेदी लगायतको सहभागिता उल्लेखनीय थियो।

कार्यक्रममा सहकारी ऐन र मापदण्ड कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्भावना, चुनौती र कानुनी अस्पष्टताबारे गहन छलफल भयो। कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताका रूपमा डा. खगराज शर्माले सहकारी नियमनका प्रमुख बुँदाहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

अन्तरक्रियामा उठेका मुख्य विषयहरूमा —

सहकारी ऐनका विभिन्न दफा कार्यान्वयनमा देखिएका असमानता, पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सीमा र त्यसमा रहेको अस्पष्टता, बचत र ऋण सीमा निर्धारण, नियमनकारी निकायको अधिकार क्षेत्र, धितो सकार र ब्याजदर व्यवस्थापन, कर्मचारी तालिम र दक्षता अभिवृद्धि, सदस्य संरक्षण र कर्जा सूचना प्रणालीको प्रभावकारिता, सहकारी संस्थाको दिगोपन र पूँजी संरचना, लगायतका बुँदामा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन र प्रभावकारी सञ्चालनका विषयमा बन्ने कानून तथा जारी भएका मापदण्डमा सहकारी ऐनसँग बाझिएका बुँदाहरूमा सुधार गर्ने विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल अन्तरक्रिया भएको थियो ।

सहकारी अभियानलाई सशक्त रूपमा कसरी प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, सरकारी ऐनमा भएका नमिलेका र अस्पष्ट र अव्यवहारिक विषयमा सहकारी अभियानले खेल्ने भूमिकाका विषयमा समेत व्यापक छलफल भएको थियो । 

कोशी प्रदेश भित्र रहेका ४९१३ सहकारी संस्थाहरू र प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय, कोशी प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका १०७५ सहकारी सङ्घ/संस्थाहरूको नियमन, प्रशिक्षण र प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी, नतिजामुखी बनाउन रजिस्ट्रार कार्यालयले खेल्ने भूमिका र पालिकाको सहकारी नियमन तथा प्रशिक्षण कार्यलाई सबलीकरण गर्ने विषयमा समेत अन्तरक्रियात्मक छलफल भएको थियो । 

केही छद्‍मभेषी व्यक्तिहरूको प्रवेशले आम सहकारी अभियान, यसको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त र राज्यको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र धराशायी बनाउने कार्य भएकोले राज्यले गर्ने नियमन र आम सर्वसाधारणमा पुर्‍याउनुपर्ने सचेतना र जागरणमा सबै ऐक्यबद्ध हुने प्रतिबद्धता समेत सबैले गरेका थिए ।

खासगरी बाझिएका कानुनहरूको संशोधन, नयाँ जारी गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड र सहकारी अभियानले खेल्ने भूमिकाका सन्दर्भमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम केन्द्रित भएको थियो । 

कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका सहकारी सङ्घ, बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ, सहकारी बैंकका शाखा प्रमुख, पालिका सहकारी शाखा प्रमुख तथा प्रदेश सहकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता थियो।