सामाजिक संञ्जालः विकल्प बन्द होइन

नेपाल सरकारले हालै २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय लिएसँगै डिजिटल दुनियाँमा ठूलो हलचल सिर्जना भएको छ । नेपालमा अनिवार्य दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण कानुनको पालना गराउन सरकारले फेसबुकदेखि, एक्स, युट्युब लगायतका प्लेटफर्मलाई पटक–पटक समय, चेतावनी दिएको थियो । 

तर सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरू सूचीकरणको प्रक्रियामा नआएपछि सरकारले बन्दको निर्णय गरेको हो । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू जुन नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भइसकेको अवस्थामा बन्द गर्नु नै समाधानको उपाय भने होइन । 

पक्कै पनि नेपालमा चल्ने सञ्जालहरू नियममा रहेर सञ्चालन हुनुपर्नेमा कुनै दुई मत होइन । तर, सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई सूचना, शिक्षा, व्यवसाय, सञ्चार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुख्य साधन बनिसकेको छ । 

जब यी प्लेटफर्म बन्द हुन्छन्, लाखौँ नेपाली प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । अनलाइन व्यापार, व्यवसायका साथै विद्यार्थीका शैक्षिक गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा अवरोध आउँछ । सरकारले दर्ता नगरेका प्लेटफर्मलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक ठान्दै गर्दा पनि बन्द नै समाधान होइन भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्थ्यो ।

चरणबद्ध रूपमा नियमन लागू गर्न, स्पष्ट समय सीमा तोक्न र संवादमार्फत समाधान खोज्न सकिन्थ्यो । जसरी पनि नागरिक र व्यवसायलाई असामयिक बन्दबाट पीडित नबनाई कन मात्र प्लेटफर्म जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । विकल्प बन्द गर्नु समाधान होइनस विकल्प व्यवस्थापन नै दीर्घकालीन हित हो । सञ्जाललाई बन्द गर्दै गर्दा डिजिटल नेपालको अवधारणामा समेत असर परिरहेको छ ।

डिजिटल स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारलाई सुरक्षित राख्न पनि सरकारले सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ । अनावश्यक प्रतिबन्धले डिजिटल तानासाहीको सङ्केत दिन सक्छ र देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पु¥याउन सक्छ ।

यद्यपि राष्ट्रिय सुरक्षा, गलत सूचना नियन्त्रण र कर सङ्कलन सुनिश्चित गर्न नियमन आवश्यक छ, तर यसले नागरिकको पहुँच र अधिकारलाई अवरुद्ध गर्नु हुँदैन ।

नेपालको डिजिटल भविष्य सुरक्षित राख्न, नागरिक र सरकारबिच संवाद र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ । विकल्प बन्द गर्नु समाधान होइन विकल्प व्यवस्थापन गर्नु दीर्घकालीन हित हो ।