जिफन्टले भन्यो संसद् विघटन गैरसंवैधानिक

काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै तत्काल पुनःस्थापना गर्न माग गरेको छ। आइतबार देशभरका आफ्ना नेतृत्वलाई भर्चुअल बैठकमार्फत जोडेर जिफन्टले लोकतन्त्रमै मात्र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकमा संविधानको मूल आधार कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका भएकाले त्यसको संरक्षणले मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगिने निष्कर्ष निकालिएको थियो। जिफन्टले दलहरूबीचको मनमुटाव र द्वेष त्यागेर संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्न सबै दलले संयुक्त आन्दोलनको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने आग्रह गरेको छ।

जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नेहरूको सपना श्रमिकहरूले किमार्थ पूरा हुन नदिने चेतावनी दिए। उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा श्रमिकहरू सधैं रहँदै आएको भन्दै सरकारका योजना र नीतिहरू मार्फत त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताए। भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठले तोडफोड र आगजनीका कारण बेरोजगार बनेका श्रमिकहरूको देशव्यापी तथ्याङ्क तयार गर्ने र न्यायका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे। बैठकले नेकपा (एमाले) का कार्यालयहरू र नेताहरूका घरमा भएको क्षतिको सरसफाइ र पुनःस्थापना अभियान सञ्चालन गर्ने र परिस्थितिको सामना गर्न विचलित नहुन कार्यकर्तालाई आह्वान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

भवन पुनर्निर्माणका लागि जिफन्टद्वारा कोष स्थापना

काठमाडौँ, २९ भदौ । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को भवन पुनर्निर्माणका लागि कोष स्थापना गरिएको छ। आइतबार बसेको जिफन्टको नियमित बैठकमा अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले “श्रमिकहरूको पसिनाले ठडिएको भवन अराजकहरूले भत्काए, हामी आफ्नै पसिनाबाट पुनःनिर्माण गर्छौं” भन्दै अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरे।

“आफ्नो भवन आफैं पुनर्निर्माण गरौँ” अभियानअन्तर्गत युनिट्राभका महासचिव रामबहादुर श्रेष्ठले नगद ५० हजार हस्तान्तरण गरेका छन्। त्यसैगरी जिफन्ट राष्ट्रिय समिति र घटक युनियनका नेतृत्वले एक दिनको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार सबैको सहयोग जुटाएर एक हप्ताभित्र सम्पूर्ण पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ।