भारतमा फैलियो जेन-जी आन्दोलन, ४ जनाको मृत्यु, भाजपा कार्यालयसहित धेरै ठाउँमा आगजनी

काठमाडौं । भारतको केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखलाई पूर्ण राज्यको दर्जा दिन माग गर्दै प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा चार जनाको मृत्यु भएको छ भने ३० प्रहरीसहित कम्तीमा ५९ जना घाइते भएका छन्। यो दिनलाई १९८९ पछि लद्दाखमा सबैभन्दा हिंसात्मक दिन मानिएको छ।

बुधबारको हिंसापछि वातावरणीय कार्यकर्ता सोनम वाङचुकले लद्दाखलाई पूर्ण राज्यको दर्जा र छैटौं अनुसूचीको विस्तारको माग गर्दै १५ दिनको अनशन अन्त्य गरे। हिजोको विद्रोह सोनम वाङचुककै कारण भएको भारतको केन्द्र सरकारले दाबी गरेको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरूलाई नेपालमा विद्रोह गर्ने जेन जी पुस्ताजस्तै भएको बताएका थिए । केन्द्र सरकारले समेत सोनम वाङचुकले प्रदर्शनकारीहरूलाई नेपालमा भएको जेन जी विद्रोहको उदाहरण दिएर हिंसाका लागि उक्साएको आरोप लगाएको छ । हिंसालाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले लेहमा कर्फ्यू लगाएको छ।

बुधबार राति अबेर एक विज्ञप्तिमा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले बुधबारको हिंसाको लागि सोनम वाङचुकलाई दोषी ठहराएको छ। वाङचुकले गृह मन्त्रालयको आरोपको जवाफ अहिलेसम्म दिएका छैनन्।

केन्द्र सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ – केही व्यक्तिहरू पूर्ण राज्यको दर्जा र छैटौं अनुसूचीको विस्तारमा लद्दाखका जनतासँग भएको वार्तामा भएको प्रगतिबाट खुसी छैनन् र यसमा अवरोध पुर्‍याइरहेका छन्।

केन्द्र सरकारले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ – यी मुद्दाहरूमा उच्च अधिकार समितिको बैठक, जुन अक्टोबर ६ मा हुने भनिएको थियो, अब सेप्टेम्बर २५-२६ मा बस्ने विचार गरिँदैछ, ताकि आन्दोलनरत संगठनहरूसँग सम्पर्क गर्न सकियोस्।

गृह मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘केही मानिसहरूको स्वार्थी राजनीति र सोनम वाङचुकको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण लद्दाख र यसका युवाहरूले ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छन्।’

बुधबार बिहान, युवाहरूको एक समूहले आगजनी र तोडफोड गरे। त्यसपछि उनीहरूले भाजपा मुख्यालयलाई निशाना बनाए र धेरै सवारी साधनहरू जलाए।

अधिकारीहरूले समाचार एजेन्सी पीटीआईलाई बताएअनुसार ‘स्थिति नियन्त्रण गर्न, शहरभरि ठूलो संख्यामा तैनाथ प्रहरी र अर्धसैनिक बलले अश्रुग्यास प्रहार गरे।’

घाइतेमध्ये कम्तीमा छ जनाको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ।

उपराज्यपाल कविन्दर गुप्ताले यी घटनाहरूलाई ‘हृदयविदारक’ भने र आज जे भयो त्यो स्वतःस्फूर्त नभई षड्यन्त्रको परिणाम भएको बताए। उनले भने, “यहाँको वातावरण बिगार्नेहरूलाई हामी छोड्ने छैनौं।”

उनले अगस्ट २७, १९८९ मा लद्दाखमा ठूलो हिंसा भएको स्मरण गरे, जब केन्द्र शासित प्रदेशको दर्जाको माग गर्दै आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको गोली लागेर तीन जनाको मृत्यु भएको थियो।

बुधबार बिहान लद्दाखको राजधानी लेहको सडकमा सयौं मानिसहरू “बन्द गर” भन्ने नारा लगाउँदै उत्रिए। दिन ढल्दै जाँदा, आगोको ज्वाला र कालो धुवाँको मुस्लो टाढाबाट देखिन थाल्यो।

सेप्टेम्बर १० देखि भोक हडतालमा रहेका १५ जनामध्ये दुई जनाको अवस्था मंगलबार साँझ बिग्रिएपछि लद्दाखको सर्वोच्च निकायको युवा शाखाले बन्दको आह्वान गरेको थियो।

अनलाइन पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सोनम वाङचुकले भने, “त्सेरिङ आङचुक (७२) र ताशी डोल्मा (६०) को स्वास्थ्य बिग्रिएको थियो र उनीहरूलाई अस्पताल लैजानु परेको थियो। यो सम्भवतः हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनको तत्काल ट्रिगर थियो।”

हिंसापछि, कांग्रेस नेता तथा काउन्सिलर फुन्तसोग स्टान्जिन त्सेपाग विरुद्ध भोक हडताल स्थलमा उत्तेजक भाषण दिएको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

भाजपाले यो हिंसा देशमा बंगलादेश, नेपाल र फिलिपिन्सको जस्तै अवस्था सिर्जना गर्न कांग्रेसको “कुटिल षड्यन्त्र” को एक हिस्सा भएको आरोप लगाएको छ।

दिल्लीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भाजपा सांसद तथा राष्ट्रिय प्रवक्ता सम्बित पात्राले भने, “आज, लद्दाखमा केही विरोध प्रदर्शनहरूलाई ‘जेन-जी’ को नेतृत्वमा भएको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको थियो, तर अनुसन्धानले यो जेन-जीको विरोध प्रदर्शन नभएर कांग्रेसको विरोध प्रदर्शन भएको पत्ता लगाएको छ।”

प्रदर्शनकारीहरूको चार मागहरू छन्: लद्दाखलाई राज्यको दर्जा, छैटौं अनुसूचीको विस्तार, लेह र कारगिलका लागि छुट्टाछुट्टै लोकसभा सिट र रोजगारीमा आरक्षण।

हिंसापछि, केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले बुधबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्‍यो।

केन्द्र सरकारले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “सोनम वाङचुकले लद्दाखलाई छैटौं अनुसूची र राज्यको दर्जाको माग गर्दै आमरण अनशन सुरु गरेका थिए। यो सबैलाई थाहा छ कि भारत सरकारले यी मुद्दाहरूमा शीर्ष निकाय, लेह र कारगिल डेमोक्रेटिक एलायन्ससँग सक्रिय रूपमा छलफल गरिरहेको छ। उच्च शक्ति समिति, उप-समिति र नेताहरू मार्फत औपचारिक माध्यमबाट छलफल भएको छ। यसले महत्त्वपूर्ण परिणामहरू दिएको छ।”

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “लद्दाखमा अनुसूचित जनजातिको लागि आरक्षण ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ८४ प्रतिशत गरिएको छ। महिलाहरूलाई परिषदहरूमा आरक्षणको एक तिहाइ दिइएको छ। भोटी र पार्गीलाई आधिकारिक भाषाको दर्जा दिइएको छ। यस प्रक्रियाको एक भागको रूपमा, १,८०० पदहरूको लागि भर्ती पनि सुरु गरिएको छ। उच्च अधिकार समितिको बैठक अब अक्टोबर ६ को सट्टा सेप्टेम्बर २५ र २६ मा तय गरिएको छ।”

“तर राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित केही मानिसहरू यो प्रगतिबाट सन्तुष्ट छैनन् र वार्ता प्रक्रियालाई तोडफोड गर्न चाहन्छन्।”

प्रेस विज्ञप्तिमा सोनम वाङचुकलाई आरोप लगाइएको छ, “वाङचुकले भोक हडताल गरेका मागहरू उच्च शक्ति समितिमा भएको छलफलको अभिन्न अंग हुन्। यद्यपि, धेरै नेताहरूले भोक हडताल अन्त्य गर्न अपील गरे पनि, उनले त्यसलाई निरन्तरता दिए र जनतालाई भ्रमित गर्न जारी राखे।”

“उनले अरब स्प्रिंग जस्ता आन्दोलनहरूलाई उत्तेजक रूपमा उल्लेख गरे र नेपालमा जेन जीको विरोध प्रदर्शनलाई उद्धृत गरे।”

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सेप्टेम्बर २४ मा बिहान लगभग ११:३० बजे वाङचुकको भड्काउने भाषणबाट उक्सिएको भीडले भोक हडताल स्थल छोडेर लेहस्थित एक राजनीतिक दलको कार्यालय र मुख्य निर्वाचन आयुक्तको सरकारी कार्यालयमा आक्रमण गर्यो। भीडले यी कार्यालयहरूमा आगजनी गर्‍यो, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्‍यो र प्रहरीको गाडी जलायो।”

हिंसा देखेर, सोनम वाङचुकले आफ्नो अनशन अन्त्यको घोषणा गरे र युवाहरूलाई तोडफोडमा संलग्न नहुन अपील गरे।

उनले भने, “युवाहरूले हिंसा बन्द गर्नुपर्छ किनभने यसले हाम्रो आन्दोलनलाई मात्र हानि पुर्‍याउँछ र परिस्थितिलाई बिगार्छ।”

वाङचुकले भने, “यो लद्दाख र व्यक्तिगत रूपमा मेरो लागि सबैभन्दा दुखद दिन हो, किनकि हामीले विगत पाँच वर्षदेखि पछ्याएको बाटो शान्तिपूर्ण छ। हामीले पाँच पटक भोक हडताल गर्यौं, लेहबाट दिल्लीसम्म पैदल यात्रा गर्यौं, तर आज हिंसा र आगजनीको कारणले हाम्रो शान्तिको सन्देश असफल हुँदै गएको देखिन्छ।”

वाङचुकले युवाहरूमाझ निराशाको कारण उनीहरूलाई जागिरबाट टाढा राखिएको पनि बताए।

उनले आरोप लगाए कि “लद्दाखमा प्रजातन्त्र छैन र जनतालाई गरिएको छैटौं अनुसूचीको वाचा पनि पूरा भएको छैन।”

संविधानको छैटौं अनुसूची उत्तरपूर्वी राज्य त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम र आसामका आदिवासी जनसंख्याका लागि हो।

यसमा शासन, राष्ट्रपति र राज्यपालको अधिकार, स्थानीय निकायको संरचना, वैकल्पिक न्यायिक प्रणाली र स्वायत्त परिषद् मार्फत वित्तीय अधिकारका लागि विशेष प्रावधानहरू छन्।