सरकारसँग उद्योगीको अपेक्षा : राहत कार्यक्रम र स्थिर नीति

जेनजी आन्दोलनका कारण ठूलो संख्यामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका भौतिक संरचनाहरु माथि आक्रमण भएको छ। जसका कारण नेपालमा औद्योगिक वातावरणमा समेत असर परेको छ। यस्तो विसम परिस्थितिमा नेपालमा पुनः औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न र उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउन के कस्ता कदमहरु चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुसँग गरिएकाे कुराकानी गरेको  सम्पादित अंश :

जेनजी आन्दोलनपश्चात नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थालाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ ?

जेनजी आन्दोलन भर्खरै भयो, त्यसमा युवा पुस्ताहरूले नेपालमा सुशासनको व्यवस्था कायम गर्नका लागि व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने प्रयास गरे। त्यसमा उनीहरु सफल पनि भए। आन्दोलनमा जुन निजी सम्पत्तिको भौतिक क्षति भएको छ, त्यसले आज धेरैको मनोबल खस्केको अवस्था छ।

मलाई थाहा छैन, धेरै निजी सम्पत्तिहरूमाथि किन यति ठूलो आक्रमण भयो ? भौतिक क्षति पनि भयो तर, त्यसका बाबजुद पनि, आशा लिऊँ कि अब यो आउने समयमा सुशासनको व्यवस्था हुन्छ, जसले एउटा नयाँ गति लिन्छ कि।

निजी सम्पत्ती माथि भएको आक्रमणले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल र लगानी गर्ने वातावरणमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

कुनैपनि उद्यमी वा उद्योगीले लगानी गर्दा पहिलो प्राथमिकता भनेकै आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नुह हो। तर, हालको आन्दोलन, तोडफोड र आगजनीका घटनाले नेपालका उद्यमीहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको छ।

उदाहरणका लागि, मिनबहादुर गुरुङजस्ता ठुला व्यवसायीले निर्माण गरेको विश्वस्तरको सुपरस्टोर जसलाई हामी विदेशमा गएपछि पनि भन्छौं नेपालको जस्तो सुपरस्टोर वल्र्डमा कतै छैन। वल्र्ड क्लास सुपरस्टोर हो उहाँको। हामी चाहिँ गर्वका साथ भन्न सक्छौं। त्यस्ता ठूला सुपरस्टोरलाई पनि जुन खालको आक्रमणबाट भ्यान्डलाइज गरियो र जलाइयो। यस्ता घटनाले उद्योगी-व्यवसायीहरू त्रसित बनेका छन्।

उद्योग व्यवसायलाई राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड मानिन्छ। कुनै पनि मुलुकको प्रगति त्यहाँको औद्योगिक विकास, निर्यात–आयातको स्तर र आर्थिक सूचकाङ्कले स्पष्ट देखाउँछ। नेपालमा पनि आर्थिक स्थायित्व र विकासको आधार औद्योगिक प्रगति नै हो।

यद्यपि हालै नयाँ सरकार गठन भएको छ। उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले सरकारसँग आशा राखेका छन् कि यसले लगानीमैत्री नीति, स्पष्ट रोडम्याप र सुरक्षित वातावरण तयार पार्नेछ।

यद्यपि अहिलेको अवस्थाले उद्यमीहरूको मनोबल खस्काएको छ भन्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। तर त्यसैका आधारमा लगानी रोकिने छैन्। व्यापारी र उद्योगीहरूको सोच भनेको परिस्थितिले चुनौती सिर्जना गरे पनि राज्यले आवश्यक वातावरण उपलब्ध गराएमा पुनः हौसला लिएर अघि बढ्नु हो।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास र सहकार्य अपरिहार्य छ। सुरक्षित वातावरण, सबल नीति र दीर्घकालीन योजना भएमा उद्यमीहरू अझै उत्साहपूर्वक लगानी गर्न तयार हुनेछन्।

यस संकटबाट बाहिर निस्कन सरकार र निजी क्षेत्रबीच कस्तो सहकार्य आवश्यक छ ?

हालैको अशान्त वातावरणले उद्योग, व्यवसाय र लगानीमैत्री माहोललाई खलबल्याएको छ। यसका पछाडि केवल आन्दोलन वा तोडफोड मात्र होइन, अन्य केही इन्डेप्थ कारणहरू पनि छन्। तीमध्ये एक प्रमुख कारण भनेको देशमै रोजगारी र अवसर नपाएका युवाहरूको निरन्तर पलायन हो।

नेपाल अवसरविहीन देश होइन, यहाँ रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रशस्त सम्भावना छ। विशेषगरी युवा पुस्ताका लागि स्टार्टअप व्यवसाय, उद्यमशीलता र नवीनतम सोचमार्फत ठूलो मात्रामा अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।

युवालाई स्वदेशमै रोक्नका लागि स्टार्टअप लोन, पुँजीगत अनुदान कर छुट, र लगानी सहज पार्ने नीतिहरू आवश्यक छन्। सरकारले यस्ता कार्यक्रममार्फत युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउन सके उनीहरूलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ।

युवा शक्ति नै देशको मेरुदण्ड हो। यदी यही शक्ति निरन्तर विदेशतर्फ पलायन भयो भने, देशको घरेलु उत्पादन मात्र होइन, आन्तरिक उपभोग समेत खस्कन्छ। किनभने उत्पादन र उपभोग दुवै बढाउनका लागि देशभित्र सक्रिय युवा जनशक्ति अपरिहार्य हुन्छ।

त्यसैले आज आवश्यक कुरा भनेको दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित सरकारले ठोस नीति निर्माण गर्नु हो। युवा पलायन रोक्ने स्पष्ट रणनीति बनाइएमा मात्रै देशले आर्थिक स्थायित्व र दीगो विकास हासिल गर्न सक्छ।

अर्को कुरा के छ भने, रेमिट्यान्सलेबाट देश चल्दैन। हामी सोच्छौं, रेमिट्यान्स यति खर्ब आयो, उति खर्ब आयो। तर रेमिट्यान्सले कुनै देश थोडि चल्छ ? देश त इकोनोमीले चल्छ, आर्थिक गतिविधिहरू हुन्छ, त्यसबाट चल्छ नि होइन ? त्यो दुइवटा कुरा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ।

अर्को तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, हामीलाई नेपालमा काम गर्नु छ भने यो पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने आवश्यक छ कि, युवाहरू किन अहिले बाहिर गइरहेका छन ?
हामीकहाँ नीति नियमहरू यति छन तर, ऐन नियमावलीहरू कम्प्लिकेटेड बनाएका छौं। त्यसले गर्दाखेरि कुनैपनि काम गर्नका लागि इज अफ लिभिङ र इज अफ डुइङ बिजÞनेसको अहिले वल्र्ड वाइड कन्सेप्ट छ।

त्यो कन्सेप्टलाई हामीले नेपालमा किन लागुगर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हरेक युवाको प्रश्न छ। इज अफ लिभिङ। आज कुनै पनि काम गर्दाखेरि, म तपाईंलाई उदाहरण दिदैछु कि आज कोही मान्छेले भन्छ कि म उद्योग गर्छु।

नेपालमा खानी तथा जलविद्युत उद्योग विकास गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ। तर अनुमति प्रक्रिया जटिल र समयखपत हुने भएकाले लगानीकर्ताको उत्साह खस्किएको छ। उदाहरणका लागि, कुनै खानी उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक अनुमतिहरू लिन वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भोगाधिकारदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्मका काम गर्न २-३ वर्ष लाग्ने गरेको छ। यति लामो समयसम्म अनुमति नपाउँदा उद्यमी र लगानीकर्ता निराश हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

भारतमा भने खानी अनुमति प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सरल छ। वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित खानीलाई पाँच महिनाभित्र अनुमति दिइन्छ भने, वन क्षेत्रबाहिरको खानीलाई तीन महिनाभित्र अनुमतिपत्र उपलब्ध हुन्छ। तर नेपालमा सोही अनुमति लिन वर्षौं लाग्ने अवस्था रहनु देशको औद्योगिक विकासका लागि ठूलो अवरोध हो।

यस्तै, नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा २० हजार मेगावाटभन्दा बढी सम्भावना रहेको अनुमान छ। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन रोकिएको छ। यसअघि नै सम्झौता गरेर लगानी भइसकेका परियोजना रोकिएपछि उद्यमीहरू मारमा परेका छन्। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा आउने सम्भावित लगानीलाई समेत हतोत्साहित गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा नीतिगत सरलीकरण अत्यावश्यक देखिन्छ। केही समय अघि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आर्थिक सुधार आयोगमार्फत ४४७ पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा अनावश्यक कानुन खारेज गर्नेदेखि सुधारका लागि व्यावहारिक सुझावहरू समावेश थिए। त्यस्तै खालका सुधार योजना कार्यान्वयन गर्न सके नेपालले आर्थिक रूपमै नयाँ काँचुली फेर्न सक्नेछ।

देशका समस्या समाधान हुनसक्छन् भन्नेमा निराश हुने कारण छैन। नेपाली जनता आशावादी रहनुपर्छ र सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन साहसिक कदम चाल्नुपर्छ। यदि सबै सरोकारवाला एकजुट भई स्पष्ट रोडम्यापसहित अघि बढे, नेपाललाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने बेला यही हो।

जेनजी आन्दोलनपछि उद्योगी व्यवसायीका लागि सरकारको आपतकालीन आर्थिक योजना वा राहत कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ ?

आइतबार हामी उद्योगी-व्यवसायीहरूसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले हालका घटनाबाट उत्पन्न नोक्सानी र चुनौतीप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा उद्योगीहरूले आफ्ना गुनासा राखेका थिए भने प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा सरकारले सकारात्मक कदम चाल्ने हामीसँग प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरूसँगको भेटमा ‘अहिले जे–जस्तो भयो, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ। तर आगामी दिनमा तपाईंहरूको व्यवसायलाई सुरक्षित राख्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार जहिले पनि तपाईंको साथमा रहनेछ।’ भन्नु भएको थियो। उहाँले भौतिक नोक्सानी भोगेका उद्यमीलाई पनि विशेष प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्ने आश्वासन दिनु भएको हो।

हामीले पनि हालैको जेनजी आन्दोलनबाट व्यवसायमा परेको असरबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थियौं। यसैबीच नयाँ उद्योगमन्त्रीले पनि पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ भने अर्थमन्त्रीलाई उद्योगी-व्यवसायीहरूले सुधारवादी सोचका कारण सकारात्मक पात्रका रूपमा लिएका छन्। उद्योगीहरूको विश्वास छ कि सरकार, उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको सहकार्यले बिस्तारै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नेछ र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन योगदान पुर्‍याउनेछ।

अहिले सिमेन्ट उद्योगहरुको अवस्था कस्तो छ र कर तथा नीतिगत स्थिरताका हिसाबले यी उद्योगहरुले सरकारसँग कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ?

उद्योग क्षेत्र अहिले विभिन्न चुनौतीमा परेका छन र अप्ठ्यारोमा परेका उद्योगलाई सरकारले विशेष राहत दिनुपर्ने देखिन्छ। जुन उद्योगमा नोक्सान भएको छ, ती उद्योगलाई ब्याजमा केही सहुलियत दिन सकिन्छ। विगतमा पनि यस्ता सहुलियत उपलब्ध गराइएका उदाहरणहरु छन्।

त्यस्तै, बैंक कर्जाको पुनःभुक्तानीका लागि पुनरतालिकीकरण आवश्यक छ। विशेषगरी आगलागी वा प्राकृतिक विपत्तिबाट भौतिक क्षति व्यहोरेका उद्योगलाई भन्सार छुटजस्ता सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ। यसले उद्योगी–व्यवसायीलाई पुनः उर्जाशील बन्न प्रेरणा दिनेछ।

सिमेन्ट उद्योगको सन्दर्भमा हाल बर्खा महिनामा डिमाण्ड झन्डै आधाभन्दा कम छ। पूरानो उत्पादन पनि खपत हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ, ठूला योजनामा छिटो काम अघि बढाउनुपर्छ। त्यसैगरी, सडक निर्माणमा बिटुमिनको सट्टा कंक्रिट प्रयोग गर्नुपर्छ। कंक्रिट सडक दीर्घकालीन टिकाउ हुन्छ, र यसले स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई ठुलो फाइदा पुर्‍याउँछ।

सिमेन्ट उद्योगमा हाल कोइलामा पाँच प्रतिशत हरितकरण कर लगाइएको छ। यसले उत्पादन लागत बढाएर प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाएको छ। नेपालको सिमेन्ट निर्यात घट्नुमा यो कारण पनि जोडिएको छ। यसलाई खारेज गर्न आवश्यक छ। पहिले बोरामा फिक्स ११ रुपैयाँ एक्साइज कर लाग्थ्यो, अहिले प्रतिशतमा गणना गर्दा लागत झनै बढेको छ।

बर्खा महिनामा मूल्य घट्छ र हिउँदमा बढ्छ भन्ने पुरानो परम्परा नै हो। माग नहुँदा व्यापारीहरूले कस्ट प्राइजभन्दा कममा पनि बेच्न बाध्य हुन्छन्। गत वर्ष बर्खामा मूल्य सामान्यभन्दा बढी घट्दा सार्वजनिकमा ठूलो अन्तर देखियो। त्यसकै असरका कारण कतिपय पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले एकै क्वार्टरमा ५०–५१ करोड रुपैयाँसम्म घाटा बेहोरेका छन्।