विपद्को सामना गर्न सबै तहको समन्वय र तत्परता अपरिहार्य

अविरल वर्षाले अहिले केवल कोशी प्रदेश मात्र होइन, देशभरकै जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । पूर्वका इलाम, पाँचथर, संखुवासभा, धनकुटा, उदयपुरदेखि लिएर देशभर पहिरो र डुबानका समाचारले देशै थलिएको छ । 

दर्जनौं नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्, दर्जनौ बेपत्ता छन्, र हजारौं विस्थापित भएका छन् । कतिपय ठाँउहरुमा सडक सञ्जाल मात्रै नभएर विद्युत् र सञ्चार सेवा पनि ठप्प छ । जसले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई तत्कालिक र दीर्घकालीन तयारीको परीक्षा लिन बाध्य बनाएको छ ।

यस्तो विषम अवस्थामा सरकार र नागरिक दुवैको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले उद्धारका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय निकायहरू परिचालनमा छन् । तर क्षति र चुनौतीको परिमाण यति व्यापक छ कि केवल एक तहको प्रयासले सम्भव छैन । 

धेरै ठाउँमा उद्धार टोली अझै पुग्न सकेका छैनन्, सडकहरू खोलिएका छैनन्, र राहत नपुगेका बस्तीहरू थुप्रै छन् । राज्यको पहिलो प्राथमिकता अहिले मानवीय जीवन बचाउने हो—सडक, पुल, र संरचनाको मर्मत पछि गर्न सकिन्छ, तर गुमेको जीवन फर्किंदैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको स्पष्ट अभाव यस्ता संकटमा बारम्बार देखिँदै आएको छ । राहत र उद्धारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले एकीकृत विपद् प्रतिक्रिया संयन्त्र तत्काल सक्रिय गर्नुपर्छ । उद्धार हेलिकप्टरको सशक्त परिचालन, अस्थायी आवासको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा र खाद्य सामग्रीको वितरणमा एकरूपता ल्याउन जरुरी छ ।

साथै, नागरिक तहबाट पनि सहयोग र सचेतता बराबर आवश्यक छ । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा नबस्ने, स्थानीय प्रशासनको निर्देशन पालना गर्ने र उद्धार टोलीलाई सहज बनाउन सहयोग गर्ने जिम्मेवारी हरेक नागरिकको हो । 

यससँगै, यो विपद् केवल तत्काल उद्धार र राहतको सवाल होइन, दीर्घकालीन नीतिगत पुनर्विचारको पनि अवसर हो । हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएलगत्तै बाढीपहिरोले देश थलिन्छ, तर हाम्रो तयारी न्यून नै रहन्छ । पूर्वसूचना प्रणाली, मौसम पूर्वानुमानको उपयोग, जोखिम नक्साङ्कन, र संरचनागत सुधारमा दीर्घकालीन लगानी नगरी हरेक वर्ष राहत बाँडेर समस्या समाधान हुँदैन ।

नेपाल भौगोलिक दृष्टिले संवेदनशील मुलुक हो । हिमाल, पहाड र तराईको मिश्रित भू–संरचना, अनियोजित बस्ती विस्तार, र जलनिकास प्रणालीको अभावले बाढीपहिरोको जोखिम झन् बढाएको छ । यसैले अबको प्राथमिकता केवल प्रतिक्रिया होइन, पूर्वतयारी हुनुपर्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पठाउने चेतावनी सन्देश, स्थानीय सरकारका जोखिम नक्सा र सुरक्षात्मक योजना व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ।

प्राकृतिक विपद् नियन्त्रण बाहिर हुन सक्छ, तर त्यसबाट हुने क्षति घटाउने उपाय हाम्रो हातमै छ । तसर्थ राज्य र समाज दुवैले मिलेर मानव जीवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।