कोशीमा प्रदेशमा अब ट्रायलबाटै लाइसेन्स, लिखित परीक्षा हट्यो !

विराटनगर : कोशी प्रदेशमा सीटी सफारी (ई–रिक्सा) नियमनको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। अब ई–रिक्सा चालकले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि लिखित परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। लिखित परीक्षा हटाएर व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल)का आधारमा लाइसेन्स प्रदान गर्ने नीतिगत निर्णयसँगै वर्षौँदेखिको वैधानिक समस्या समाधानतर्फ प्रदेश अघि बढेको हो।

तराईका सहरको दैनिकीसँग गाँसिएको ई–रिक्सा सस्तो, सहज र छिटो यातायातका रूपमा स्थापित भए पनि चालकहरूको ठूलो हिस्सा निरक्षर वा कम शिक्षित हुँदा लिखित परीक्षा पास गर्न नसकी लाइसेन्सविहीन बन्नु परेको थियो। यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका अधिकृत तीर्थराज बुढाथोकीका अनुसार यही बाध्यताका कारण हजारौँ चालक कानुनी दायराबाहिर थिए। “अब लिखित परीक्षा आवश्यक छैन। ट्रायल पास गरेपछि चालकले लाइसेन्स पाउँछन्,” उनले बताए।

लाइसेन्सविहीन अवस्थाको अन्त्य गर्दै सबै चालकलाई वैधानिक बनाउने उद्देश्यले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले संयुक्त रूपमा सडक केन्द्रित अभियान थालेका छन्। सडकमै पुगेर चालकलाई नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी दिने, फाराम भर्न सहयोग गर्ने र प्रयोगात्मक परीक्षा दिएर अनिवार्य लाइसेन्स लिन प्रेरित गर्ने काम भइरहेको छ।

अभियानअन्तर्गत प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी स्वयं सडकमा उपस्थित भएर चालकहरूलाई सचेतना दिँदै आएका छन्। उनले निरक्षर वा कम शिक्षित चालकका लागि लिखित परीक्षा ‘अवरोध’ बनेको ठहर गर्दै सरकारले व्यावहारिक, समावेशी र यथार्थपरक नीति अवलम्बन गरेको बताए। “लाइसेन्स र ब्लुबुक नहुँदा दुर्घटनामा परे जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। चालककै हितका लागि प्रक्रिया खुकुलो बनाइएको हो,” उनले स्पष्ट पारे।

सरकारले लिखित परीक्षा र फाराम भर्ने झन्झट हटाउनुका साथै आयकरसमेत पूर्ण रूपमा माफी दिएको छ। यातायात कार्यालयका कर्मचारीले नै फाराम भरेर सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै मन्त्री भण्डारीले अब दलाललाई पैसा दिने बहाना नरहेको बताए। “नीति कार्यान्वयनप्रति सरकार गम्भीर छ,” उनको भनाइ छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका प्रमुख गोपाल दाहालले नियमनको उद्देश्य दण्ड होइन, सुरक्षित र व्यवस्थित यातायात भएको बताए। “अब लाइसेन्सबिनाका चालकले टार्न पाउने अवस्था छैन,” उनले भने। उनका अनुसार सफारी दुर्घटनाको मुख्य कारण लाइसेन्सविहीन चालक, बिमाविहीन सवारी र ब्लुबुक नवीकरण नगर्नु हो। बिमा नहुँदा दुर्घटनापछि उपचार र क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण भार चालककै काँधमा पर्ने यथार्थ पनि उनले औँल्याए।

मोरङ ट्राफिक प्रहरी प्रमुख इन्स्पेक्टर सन्तोष न्यौपानेले अभियानलाई यात्रु सुरक्षा र सडक सुशासनसँग जोड्दै लाइसेन्स र ब्लुबुक भएका चालकलाई मात्रै ‘सुरक्षित चालक, सुरक्षित यात्रा’ लेखिएको पोसाक वितरण गरिने जानकारी दिए। पोसाकधारी चालकले मात्र सीटी सफारी चलाउन पाउने व्यवस्थाले यात्रुलाई आधिकारिक चालक पहिचान गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ। साथै, नेपाली नागरिकले मात्रै लाइसेन्स पाउने कानुनी प्रावधानका कारण भारतीय नागरिकद्वारा अवैध सफारी सञ्चालन स्वतः अन्त्य हुने उनले बताए।

‘विकल्प एन अल्टरनेटिभ’ संस्थाको सर्वेक्षणले विराटनगरमा मात्रै ८४ प्रतिशतभन्दा बढी ई–रिक्सा चालकसँग लाइसेन्स नभएको तथ्य उजागर गरेको थियो। निरक्षर चालकले लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्नु र कम शिक्षितमध्ये पनि ठूलो हिस्साले लाइसेन्स नपाउनु नीतिगत असफलताको संकेत थियो। लाइसेन्स र बिमा नहुँदा सानो दुर्घटनाले समेत परिवारलाई आर्थिक संकटमा धकेल्ने, ऋणको चक्रमा फस्ने र गरिबी पुस्तान्तरण हुने जोखिम रहेको सामाजिक अभियन्ता वसन्त अधिकारी बताउँछन्।

यसै पृष्ठभूमिमा कोशी प्रदेश सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको दोस्रो संशोधन गर्दै ई–रिक्सा चालकका लागि लिखित परीक्षा हटाएको हो। अब करिब ३० देखि ६० मिनेटको अनिवार्य व्यावहारिक तालिम, ट्राफिक संकेत, सडक र यात्रु सुरक्षा, सवारी मर्मत तथा कानुनी दायित्वबारे आधारभूत ज्ञान दिएर ट्रायल परीक्षा मात्र लिइनेछ।

प्रदेशमा करिब ६० हजार हाराहारी सीटी सफारी रहेको अनुमान सरकारको छ। यति ठूलो संख्यालाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भनेको ट्राफिक व्यवस्थापन मात्र होइन, बिमा प्रणाली, यात्रु सुरक्षा, आर्थिक संरचना र सडक सुशासन सुधारतर्फको ठोस कदम भएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।

नयाँ व्यवस्थाले अवैध सञ्चालन अन्त्य हुनुका साथै चालकको आम्दानी सुरक्षित हुने र यात्रु सुरक्षा बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ। सीटी सफारी अब कोशी प्रदेशका सहरहरूमा सस्तो र सहज यातायातसँगै कानुनी, सुरक्षित र उत्तरदायी सार्वजनिक सवारीका रूपमा स्थापित हुने दिशामा अघि बढिरहेको छ।