जेनजी आन्दोलनपछिको सत्ता संघर्ष: प्रधानमन्त्री कार्की र ओली आमनेसामने

काठमाडौँ : फागुन २१ का लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सकारात्मक पहल थालेकी छन् । समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक तवरबाटै तयारी अघि बढाइरहेकी छन् । तर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने चुनावप्रति नकारात्मक देखिएका छन् ।

ओलीले वर्तमान सरकार निर्माण र संसद् विघटन दुवै गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचनमा भाग नलिने स्पष्ट सङ्केत दिएका छन् ।

एमालेले पार्टीको १०औँ बैठकबाट संसद् पुनः स्थापनाको निर्णय गरिसकेको छ । शनिवार पार्टी अध्यक्ष ओलीले सोही विषय दोहोर्‍याउँदै उक्त सरकारलाई कसैले स्वीकार नगरेको दाबी गरे । उनले भने, “यो सरकार पिँधबिनाको असंवैधानिक सरकार हो । यसलाई १ प्रतिशतले पनि समर्थन गरेका छैनन् । जनताको घरमा आगो लगाएर बनाइएको हो, जनताले बनाएको होइन ।”

ओलीको यस अभिव्यक्तिले एमाले आगामी चुनावमा सहभागी नहुने सङ्केत दिएको राजनीतिक सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएका ओलीको आक्रोशपूर्ण भनाइले आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खेल सुरु भएको विश्लेषण राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूले गरेका छन् ।

लेखक तथा विश्लेषक ध्रुवहरी अधिकारीका अनुसार, पुराना राजनीतिक दलहरूको भ्रष्ट नीतिप्रति नागरिकको वितृष्णाले पछिल्लो परिस्थिति जन्माएको हो । उनका अनुसार, “राजनीतिक दलहरूको भ्रष्टाचार र भागबन्डाप्रतिको असन्तुष्टिबाट उत्पन्न जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक रूपमा विकसित भयो । अब दलहरूले आत्मसमालोचना गरी सुधारका साथ निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।”

जेनजी आन्दोलनको एजेन्डा अन्य दलहरूले अपनाउने प्रयास गरिरहेका बेला एमाले भने फरक धारमा उभिएको छ । नेपाली काँग्रेसले आन्दोलनको मर्मलाई संस्थागत गर्दै पार्टी सुधार र जनतामाझ जाने तयारी थालेको छ ।

सोअनुसार, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिएका छन् ।

त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको छ । यता, एमालेले अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन दुवै असंवैधानिक भएकाले खारेजीको पक्षमा उभिएको छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार, “वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै गैरसंवैधानिक छ । त्यसैले संसद् पुनःस्थापना नै उत्तम विकल्प हो ।” उनले २१ फागुनमा चुनाव सम्भव नहुने दाबी समेत गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि पटक पटक दलहरू, सरकार र सरोकारवालालाई चुनावी वातावरण निर्माणमा लाग्न आग्रह गरिसकेका छन् । चुनावी तयारीमा समन्वय अभाव रहेको टिप्पणी भइरहेका बेला शनिवार राष्ट्रपति पौडेलले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीसहित सरोकारवालासँग संवाद गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले छलफलमा सहभागी सबैलाई चुनावी वातावरण बनाउन जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि निर्वाचन कार्यक्रम सफल बनाउन सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताएकी छन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना–प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले भने, “जेनजी आन्दोलनबाट बनेको वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व तोकिएको समयमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका पनि प्रकाशन गरिसकेको छ ।”

शीतल निवासमा शनिवार राष्ट्रपति पौडेल, गृहमन्त्री, अन्य मन्त्रीहरू र चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखबिच निर्वाचनको तयारी र सुरक्षा अवस्थासम्बन्धी छलफल भएको थियो । छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै सुरक्षा प्रमुखहरूले उच्च मनोबलका साथ तयारी गरिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, “चुनावको वातावरण बनाउन राजनीतिक तहबाट पहल भइरहेको छ । दलहरूसँग संवाद सुरु भइसकेको छ । फागुन २१ को निर्वाचन तयारी सन्तोषजनक रूपमा अघि बढिरहेको छ ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले सहज राजनीतिक निकासका लागि सबै पक्षलाई जिम्मेवार र ऐक्यबद्ध रहन अपिल गरिन् । तर, ओलीले उनको अपिल अस्वीकार गर्दै सरकार र संविधानप्रति प्रश्न उठाए । उनले भने, “सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार कुन संविधानअनुसार बनेको हो ? जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था विघटन गर्ने अधिकार कसले दियो ? क्रान्ति रे, कहाँ भयो क्रान्ति ? यो त प्रतिक्रान्ति हो, हिंसा र अराजकतामा हो,’ ओलीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।