भट्ट र सुलभको ‘सिन्डिकेट’ : १० खर्बको अनियमितता छान्नै नदिने सरकारी चलखेल

काठमाडौँ : विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टले १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको भन्दै परेको उजुरीमाथिको छानबिन वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूकै दबाबका कारण रोकिएको खुलेको छ । भट्टसहितका व्यवसायीले कर छलीलगायतबाट १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अवैध रकम आर्जन गरेको भन्दै असोज अन्तिम साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।

सरकारी संरक्षण खोज्दै बैंकिङ कसुरका अभियुक्त अग्रवाल

उजुरी लगत्तै अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर अनुसन्धान अघि बढाउँदै भट्ट र उनका व्यावसायिक साझेदारहरूलाई उपस्थित हुन पत्राचार गरेपछि मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसम्म प्रयोग गरेर अनुसन्धान रोक्न लगाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार अख्तियारमा परेका विभिन्न उजुरीको फाइल खुल्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मबाट सम्पर्क गरेर भट्टमाथिको अनुसन्धान अघि नबढाउन दबाब दिइएको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार निर्वाचन गराउन केन्द्रित रहेको र भट्टमाथिको अनुसन्धानका कारण चुनावी वातावरणमा असर पर्न सक्ने भन्दै तत्काललाई तामेलीमै राख्न निरन्तर दबाब आइरहेको ती अधिकृतले बताए ।

सेनादेखि प्रहरीसम्मको हतियार आयातकर्ता, चिनियाँ, फ्रेन्च, स्विसलगायतका विदेशी कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्ट, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विदेशी ठेकेदारको नेपाली एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेका भट्ट कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म सेटिङ मिलाएर ‘व्यावसायिक गुन्डागर्दी’मा संलग्न भएको अख्तियारको उजुरीमा उल्लेख छ ।

जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारले राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि भट्टकै चलखेलपछि स रकारसमेत अख्तियारलाई उजुरी तामेलीमै राख्न दबाब दिन थालेको छ ।

विगतमा राजनीतिक दबाबबाट आफ्नो अनियमित कार्यमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका विवादास्पद व्यवसायी भट्ट र उनको समूहमाथि छानबिनमा ढिलासुस्ती हुनुले सरकारमाथिको जनविश्वास घट्दै गएको छ । यसअघि राजनीतिक संरक्षणका कारण रोकिएको छानबिन फेरि अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारकै कारण यति ठूलो घोटालामा मुछिएका व्यवसायीमाथिको अनुसन्धान प्रभावित बनाउन खोजिएको छ ।

भट्टविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि उजुरी दर्ता छ । तर, ती निकायले पनि दबाब र प्रलोभनका कारण उजुरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन विलम्ब गर्दै आएका छन् ।

सुलभ अग्रवाल

भट्टसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शङ्कर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवालसमेत अनुसन्धानको दायरामा छन् । भट्टमाथि हिमालयन रि इन्स्योरेन्समार्फत करोडौँको शङ्कास्पद कारोबार र अग्रवालको स्वामित्वमा रहेको जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट भट्टको व्यक्तिगत खातामा अवैध रूपमा रकम ट्रान्सफर गरिएको विषयमा छानबिन, अग्रवाल र भट्ट दुवै विरुद्ध मनी लाउन्ड्रिङ, बैंकिङ कसुरलगायतको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न माग गरिए पनि वर्तमान सरकारसँगको हिमचिमका कारण यी अनुसन्धान प्रभावित हुने देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रारम्भिक छानबिनले भट्ट र उनका परिवारको खातामा अस्वाभाविक कारोबार देखाए पनि कारबाही गर्न भने सरोकारवाला निकायले चासो दिएका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिको चुक्ता पु जी १ वर्षमा ३ करोडबाट ४८ करोड पुर्‍याइएको, व्यक्तिगत खातामा जगदम्बा स्टिल्सबाट ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको, समूहले हिमालयन बैङ्कबाट लिएको ऋण दुरुपयोग गरेको, कर छली र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन उल्लङ्घन गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ ।

भट्टले बैंकिङ कागजातमा नक्कली लिखत तयार पारेको अनुसन्धानमा खुले पनि राष्ट्र बैङ्कले हालसम्म कारबाहीका लागि प्रहरी वा अन्य निकायमा फाइल नपठाएको स्रोतको दाबी छ । जेनजी अलायन्सका नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमा पनि सम्पत्ति छानबिन र जफतको माग छ ।

उजुरीमा भट्ट समूहलाई सेटिङ, नीतिगत भ्रष्टाचार र लुटपाटमा मुख्य पात्रका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । भट्ट र शङ्कर ग्रुपले हाइड्रोपावर, बिमा, वित्तीय क्षेत्रमा लाइसेन्स कब्जा गरेको, सरकारी नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गरेको र करिब ३ सय नीतिगत निर्णयमा प्रभाव राखेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

‘राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै दुई दशकदेखि नेपालको सुरक्षा क्षेत्र, जलस्रोत, वित्तीय र बिमा क्षेत्रदेखि सार्वजनिक प्रशासनसम्म सेटिङको जालो फैलाएर भट्टले हाइड्रोपावर, जीवन, निर्जीवन, पुनर्बिमा र लघु बिमा कम्पनीहरूको लाइसेन्स कब्जा गरेका छन्, साथै सरकारी नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै करिब ३ सय नीतिगत निर्णयहरू आफ्नो प्रभावमा गराएका छन्,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।

भट्टका साझेदार सुलभ अग्रवाल २०७६ चैतमा कालोबजारी र अन्य वित्तीय अपराधमा पक्राउ परे पनि पहुँचका आधारमा छुटेका थिए । अग्रवाल चीनको ग्वान्झाओबाट नेपाल वायु सेवा निगमको विमान चार्टर गरी इन्फ्रारेड थर्मल गन र एन–९५ मास्क ल्याएर कोभिड महामारीका बेला बजार मूल्यभन्दा तेब्बर बढीमा बिक्री गर्दै गर्दा पक्राउ परेका थिए ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।