बालेन vs अर्याल: सल्लाहकारबाट गृहमन्त्रीसम्म, फेरि आमनेसामने!

काठमाडौं : काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले कानुनी सल्लाहकार नै बनाएका व्यक्ति हुन्– ओमप्रकाश अर्याल। तर उनै अर्याल नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले गरिरहेको कामसँग बालेन सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्।

परिणाममा बालेन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर यथावस्थामा रहने हो भने गृहमन्त्री फेर्नुपर्ने निष्कर्ष नै सुनाउन थालेका हुन्। यसले मेयर बालेन र गृहमन्त्री अर्याल आमनेसामने भएको देखाउँछ।

यी दुवै पात्र आ–आफ्नो क्षमताले फरक–फरक पृष्ठभूमिमार्फत समाजमा आफ्नो व्यक्तित्व स्थापित गर्न सफल छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले गलत नियतका साथ अख्तियारकै दुरुपयोग गरेको विषय अर्यालले नै उजागर गरेका थिए।

मानवअधिकार क्षेत्रमा समेत उनको प्रभाव राम्रो छ। खासगरी अन्यायमा परेका व्यक्तिको न्यायिक अधिकारको लडाइँमा साथ दिने उनी संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोगबारे कार्यपालिका र कार्यपालिकाअन्तर्गतका निकायलाई खबरदारी गर्ने गरेका थिए।

यस्ता प्रखर अधिवक्तालाई मेयर बालेनले आफ्नो कानुनी सल्लाहकार नै बनाएका थिए। बालेन आफैँ पनि नेपालमा राजनीतिक दल बाहिरबाट पनि जनताको मन जित्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालको राजधानी काठमाडौँको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्ति हुन्।

२०७९ सालमा बालेन शाह मेयर बनेपछि उनले महानगरको नीति, योजना, कानुनी संरचना र प्रशासनिक सुधारका लागि अर्याललाई कानुनी सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेका थिए।

अर्यालले मेयर बालेनलाई संविधान, कानुन र स्थानीय शासनका विषयमा सल्लाह दिने जिम्मेवारी पाएका थिए। उनले महानगरका नीति तथा निर्णय कानुनी दायराभित्र रहून् भन्ने उद्देश्यले सुझाव दिने काम गर्थे।

बालेनको नेतृत्वमा महानगरले लिएका केही कडा प्रशासनिक निर्णयहरू अवैध संरचना तोडफोड, सहरी व्यवस्थापन सुधार कानुनी रूपमा वैध छन् कि छैनन् भन्ने पक्षमा अर्याल सक्रिय थिए।

समयसँगै बालेन र अर्यालबिच केही मतभेद देखा परेको हो। मतभेदकै कारण अर्यालले सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तथापि जेनजी आन्दोलनपछि गृहमन्त्री नै भए। मेयर बालेनको सल्लाहकार हुँदा प्रायः निर्णय प्रक्रिया, कानुनी सल्लाह सुन्ने–नसुन्ने व्यवहार र प्रशासनिक पारदर्शितासँग सम्बन्धित विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै अर्यालले राजीनामा दिएका थिए।

अर्थात् मेयर बालेनले भनेअनुसार अर्याल नचलेको टिप्पणी भएको थियो। अहिले पनि मेयर बालेनले आफूले भनेअनुसार गृहमन्त्री अर्यालले काम नगरेको भनेर असन्तुष्टि जनाएका हुन्। जसले विगतमा सँगै काम गरेका अर्याल र बालेनलाई मतभेदले आमनेसामने बनाइदिएको छ।

५० दिनपछि त्रिपक्षीय वार्ता

सरकार गठन भएको ५० दिनपछि त्रिपक्षीय वार्ता हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार निर्वाचनको वातावरण बनाउने पहल स्वरूप प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा बुधबार सरकार, राजनीतिक दल र जेनजीबीच त्रिपक्षीय छलफल हुँदैछ।

सरकार, जेनजी र जेनजीको आन्दोलनबाट विस्थापित भएका दलहरूबिच औपचारिक रूपमा संवाद हुन लागेको हो। छलफल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ ४ बजे हुनेछ। पहिलो पटक हुन लागेको त्रिपक्षीय वार्तामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्रीहरूका साथै ८÷९ वटा जेनजी समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्।

यसअघि राष्ट्रपतिको आह्वानमा र प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सर्वदलीय छलफल भएको थियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले जेनजीसँग समेत संवाद गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री भएपछि यही कात्तिक ४ गते दलहरूसँग औपचारिक रूपमा संवाद गरेकी थिइन्। निर्वाचन सहज बनाउनका लागि शान्ति सुरक्षा र भयरहित वातावरण त आवश्यक पर्छ नै। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्थामा दलहरूले चुनावमा भाग लिनु उत्तिकै अपरिहार्य छ।

कतै राजनीतिक दलहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने वातावरण पो बन्छ कि भनेर कतिपयले आशङ्का गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो आशङ्का मेट्ने प्रयास गरेकी हुन्। सार्वजनिक रूपमा समयमै चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार दलहरू र जेनजीहरू दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्न लागेकी हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार सुरुवाती चरणमा जेनजी युवाहरूले दलहरूसँग संवाद गर्ने कुरा नै रुचाइरहेका थिएनन्। राष्ट्रपतिबाट संवादको ढोका खोलिदिने काम भएको र त्यसले निरन्तरता पाएको उनले निकटस्थहरूलाई सुनाउने गरेकी छन्। अब जेनजी र दलहरू बसेर थप वातावरण सहज बनाउने प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रयास छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनावमा जानुको विकल्प नरहेको समेत दोहोर्‍याउँदै आएकी छन्। ‘तोकिएकै समयमा भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउन सरकार कटिबद्ध छ’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्दै आएकी छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रेस संयोजक रावलले भनेका छन्, ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउने पहल स्वरूप प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सरकार, राजनीतिक दल र जेनजीबीच त्रिपक्षीय छलफल हुन लागेको हो।’