स्थानीय सत्तामा भत्तादेखि प्याड खरिदसम्ममा भ्रष्टाचार : अख्तियारको निगरानीमा स्थानीय सरकार

काठमाडौँ। जेनजी आन्दोलनपछि केही समय सुस्ताएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनः सक्रिय बनेको छ।

सुशासनको सवालमा प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको भन्दै जेनजीका केही प्रतिनिधि कार्यालयमै पुगेर आयुक्तहरूलाई दबाब तथा चेतावनी दिन थालेपछि अख्तियारले पछिल्ला दिन स्थानीय सरकारका बेथितिविरुद्ध कडाइका साथ कारबाही अघि बढाएको छ।

जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्म अनुसन्धानको घेरामा

आइतबार सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका पुगेर छापा मारेको अख्तियारले अनियमितताको आशङ्कामा महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। मेयर बालकृष्ण बस्नेतले भोटेकोशी आयोजनासँग ५ करोड रुपैयाँ लिएको उजुरीपछि अख्तियारको टोलीले कागजात लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको बताइएको छ।

त्यसैदिन अख्तियारले दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगीसहित दुई व्यक्ति र एउटा निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्‍यो।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा सम्झौताविपरीत बढी सङ्कलन र बिक्री गरी राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

बिहीबार आयोगले दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका वित्तीय प्रशासन प्रमुख टङ्कबहादुर कार्कीलाई घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस्तै, कैलालीको जानकी गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष खगेन्द्र भण्डारी, वडासचिव प्रेमबहादुर बुढा, कार्यालय सहयोगी सोनम कठरिया सहित आठ जनाविरुद्ध सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

आरोप पत्रअनुसार उनीहरूले मृत्यु भएका वा नवीकरण नभएका व्यक्तिको नाममा किर्ते कागजात तयार गर्दै ४ आर्थिक वर्षमा ६८३ जनाका नाममा भुक्तानी अभिलेख बनाइ ७३ लाख ३७ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन्।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार स्थानीय तहमा बढी उजुरी पर्ने भएकाले सो क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान भइरहेको छ। ‘नागरिकको पहिलो सरकार स्थानीय तह भएकाले त्यहाँको सुशासन सुनिश्चित गर्न अनुसन्धान बढाइएको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले बताए।

५० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहका

अख्तियारको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ५३.८४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसम्बन्धी परेका छन्। अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा यो सङ्ख्या ५४.७ प्रतिशत थियो। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित अनियमितता, छानबिन र आरोपपत्र प्रक्रिया तीव्रताका साथ अघि बढाइँदा नागरिकमा सुशासनप्रति विश्वास बढ्ने आयोगको भनाइ छ।

भत्तादेखि सेनेटरी प्याडसम्म भ्रष्टाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, एकल महिला तथा अपाङ्गता भत्ता, विद्यालयमा वितरण गरिने सेनेटरी प्याड, पाठ्यपुस्तक, स्वास्थ्य संस्थामा औषधि वितरणदेखि विद्यालय खाजा कार्यक्रमसम्ममा अनियमितता हुने गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

स्थानीय पूर्वाधार विकासमा समेत कमसल काम वा ठेक्कापट्टामा अनियमितता व्यापक रहेको उजुरीमा उल्लेख छ।

सिफारिसमा पनि चलखेल

घुस लिई अनौठा सिफारिस गर्नु, एउटै जग्गाको घरबाटो कागज बैंकिङ प्रयोजनमा ठूलो देखाएर राजस्व प्रयोजनमा सानो देखाउने, पक्की बाटोलाई कच्ची भनेर सिफारिस गर्ने जस्ता प्रथाहरू पनि भेटिएको छ।

प्राकृतिक स्रोत दोहनमा मिलेमतो

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य स्रोत उत्खननमा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको मिलेमतो रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। पर्यावरणीय मूल्याङ्कन बिना उत्खनन गर्ने, अत्यधिक उत्खनन हुँदा पनि बेवास्ता गर्ने र राजस्व हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ।