फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चिततर्फ सरकार–दल संवाद तीव्र, शीर्ष नेताबीच साझा समझदारी

काठमाडौँ : आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सफल बनाउन सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको संवादलाई तीव्र बनाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिंहको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिले मङ्गलवार नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय कार्यालयहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्दै शीर्ष नेताहरूसँग गहन छलफल गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सहभागी टोलीले गत भदौमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सानेपा, च्यासल र पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयहरूको निरीक्षण गरेको थियो। मन्त्री खरेलका अनुसार निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै सरकार स्वयं दलका केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्नु ऐतिहासिक कदम हो, जसले सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउन कति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।

छलफलका क्रममा आन्दोलनका बेला दलहरूले भोगेको भौतिक क्षति र नेताहरूको सुरक्षाका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको विश्वास दिलाइएको छ। सञ्चारमन्त्री खरेलले यो राजनीतिक दलहरूका लागि सकारात्मक दबाब भएको उल्लेख गर्दै अब मुलुक स्पष्ट रूपमा निर्वाचनको दिशामा अग्रसर भएकाले तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने दाबी गरे। पेरिसडाँडामा भएको छलफलमा नेकपा नेतृत्वले संसद् पुनः स्थापनाभन्दा निर्वाचनमार्फत नै राजनीतिक निकास खोजिनु उपयुक्त हुने धारणा राखेको तथा ‘जेन–जी’ का मागहरूप्रति सरकारलाई सचेत गराएको जानकारी पनि उनले दिए।

त्यस्तै, मन्त्री अनिल सिंहले आन्दोलनका क्रममा फरार भएका अधिकांश कैदीबन्दी पक्राउ परिसकेको र लुटिएका हतियारहरू समेत बरामद भइसकेकाले सुरक्षा चुनौती क्रमशः कम हुँदै गएको बताए। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको मर्म संरक्षणका लागि निर्वाचनको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै उनले दलहरूलाई आफ्ना चुनावी एजेन्डा तल्लो तहसम्म लैजान आग्रह गरे।

यसैबीच, मङ्गलवार नै शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बिच भएको संयुक्त बैठकले पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न साझा समझदारी कायम गरेको छ। शीर्ष नेताहरूको सहमति र सरकारी वार्ता टोलीको सक्रियताले फागुन २१ गतेको निर्वाचन सुनिश्चित हुने विश्वासलाई थप बल दिएको छ।