सामूहिक खेतीलाई बढावा दिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नीति

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष सामूहिक खेतीलाई बढावा दिने नीति लिएको छ । त्यसैका लागि मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमको खाका बनाउँदैछ । पहाडमा एक सय रोपनी र तराईमा ५० विघा जमिनमा सामूहिक खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म वा सहकारीलाई प्रोत्साहन हुने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउन लागेको हो । अहिले देशभर ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख हेक्टर बाँझो छ । पहाडी क्षेत्रमा त खेतीयोग्य जमिन बााझिने क्रम जारी छ । तीनै तहका सरकारले लिएको खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नदिने नीति कार्यान्वयन भएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग गर्न सामूहिक खेतीलाई बढावा हुने कार्यक्रम बनाउँदैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसै साता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम अस्वीकृत गर्दै अर्को बनाउन भनेका थिए । त्यसपछि मन्त्रालय अहिले नयाँ कार्यक्रम र योजना बनाउादै छ । विज्ञहरुले कृषिबाट भइरहेको युवा पलायन रोक्न, उत्पादन लागत घटाउन र जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका चुनौतीको सामना गर्ने गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ बजेटमार्फत् जनतामा विश्वास जगाउन केही रुपान्तरणकारी आयोजना अघि बढाउने सोच बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र श्रम रोजगार मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम धमाधम संशोधन गरिरहेका छन् । देशमा खाद्यान्नको आयात बर्सेनि बढ्दै छ । पछिल्लो ९ महिनामा मात्र १५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको धान, १२ अर्ब ९५ करोडको चामल, ११ अर्ब ९४ करोडको मकै, २५ करोड ९३ लाखको गहुँ आयात भएको छ । तरकारी तथा फलफूल जस्ता नेपालमै उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा मात्र तीन खर्ब खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । कृषि प्रधान मुलुकमा सामूहिक खेती प्रणाली अबलम्बन गरेर अब आयात प्रतिस्थापन गर्ने मात्र होइन, निर्यातको स्थितिमा पुर्‍याउने चुनौतीपूर्ण योजना मन्त्रालयले अघि बढाउन लागेको हो ।