ट्राफिक प्रहरीले सक्रियता देखाउने नाममा प्रत्येक बिटलाई न्यूनतम् मासिक सात लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम लगाएको बताइएको छ । यस्तो नियमका कारण ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक ज्ञवालीले सर्बसाधारणलाई मात्र होइन मातहतका सबै प्रहरी कर्मचारीलाई हैरानी दिने गरेको आरोप छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बैशाख अन्तिम सातासम्ममा ७१ जना पुरुष, २० जना महिला, २ बालक र ४ जना बालिका गरी ९७ जनाले ज्यान गुमाई सकेका छन् । दुर्घटनामा एक सय ४९ जना सख्त घाइते र ९ सय १३ जना सामान्य घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा संलग्न सवारी मात्रै ६ सय ५७ वटा रहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख महिलामा मात्रै दुर्घटनामा ५ जनाले ज्यान गुमाए ।
त्यस्तै चैत महिनामा ७ जना, फागुनमा १०, माघमा ७, पुस महिनामा १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै मंसीरमा ११, कात्तिकमा ९ जना, असोजमा १६, भदौमा ५ र साउनमा १२ जनाले दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका छन् । सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये मोटरसाइकल चालक धेरै छन् । जसको प्रमुख कारण मोटरसाइकल चलाउन दक्ष नभएकाहरुलाई ‘ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालय’ को सेटिङमा सवारी चालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्नु पनि एक रहेको बताइएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा झण्डै तीन करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । ट्रक, टिपर, बस, जिप, कार, भेन, ट्याक्टर, मोटरसाइकल, टेम्पो, अटो, सीटी रिक्सा, सफारीसहितका साधनलाई कारवाही गर्दा २ करोड ९६ लाख २३ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार पछिल्लो वैशाख महिनामा मात्रै २९ लाख ७२ हजार ५०० र चैत महिनामा ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको हो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाको प्रहरी प्रमुखका रुपमा ज्ञवाली आएसंगै उनले राजश्व संकलनलाई जोड दिएको बताइएको छ । त्यसो त ट्राफिक सचेतनाका कार्यक्रम ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
शहर केन्द्रित कार्यक्रम गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले त्यसको सदुपयोग गर्न नपाएको बताइएको छ । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका हुने गरेको बताइएको छ । सवारी दुर्घटनामा जनको क्षतिको चर्चा बढी हुने गरे पनि धनको समेत उत्तिकै क्षति हुने गरेको छ । तर, त्यसतर्फ कसैको चासो नगएको बताइएको छ । अझ ट्राफिक प्रहरीले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको बताइन्छ ।
अस्तव्यस्त सडक
ट्राफिक व्यवस्थापनमा चासो नदिँदा सडक समेत अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । सवारी साधनको उचित पार्किङको व्यवस्थापनमा स्थानीय पालिकासँग समन्वय गर्दै अघि बढ्नु पर्नेमा ट्राफिक प्रहरी चिट काट्नमा नै व्यस्त हुँदा सवारी आवागमन अस्तव्यस्त हुने गरेको हो ।
बिर्तामोड, भद्रपुर, काँकरभिट्टा दमक लगायतका शहरी क्षेत्रमा उचित पार्किङको व्यवस्था नहुँदा सवारी साधन सडक किनारमा नै पार्किङ गर्ने गरिएको छ । सडक किनारमा नै सवारी पार्किङ हुँदा पैदल यात्रीलाई हिँड्डुलमा समेत सकस पर्ने गरेको छ भने दुर्घटनाको जोखिम समेत उत्तिकै रहेको छ ।
शहरी क्षेत्रमा जथाभावी रुपमा गुड्ने सिटी सफारी, टेम्पो लगायतका तीन पाङ्ग्रो तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीले ट्राफिक नियमको पालना नगर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । सवारी चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले सचेतना अभियान सञ्चालन गरे पनि उक्त अभियान कर्मकाण्डीमा नै सीमित हुँदा दुर्घटनाको जोखिम अझ बढेको बताइएको छ । ट्राफिक प्रहरीले कारावाहीलाई चिटको भरमा छाड्ने गरेकाले पनि चालकको लापरवाही झनै बढेर गएको छ ।
अनुदानका ट्याक्टरबाट मासिक असुली
कृषि प्रयोजनका लागि अनुदानमा भित्रिएका ट्याक्टरहरुलाई निर्माण सामग्री ओसारपसारमा प्रयोग गरिँदा ट्राफिक प्रहरीलाई मालमाल हुने गरेको छ । निर्माण सामग्री ओसार्ने ट्याक्टरबाट ट्राफिक प्रहरीले मासिक रुपमा रकम असुल्ने गरेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ट्याक्टरको क्षमतालाई डेढा बनाएर सामग्री बोक्न दिए बापत ट्राफिक प्रहरीले मासिक रुपमा रकम असुल्ने गरेका बताइन्छ । निर्माण सामग्री गिटी, वालुवा, ढुङ्गा बोक्ने ट्याक्टरबाट ट्राफिक प्रहरीले रकम असुल्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
निर्माण सामग्री नछोपी सडकमा सवारी सञ्चालन गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै रहेको स्वयम् ट्राफिक प्रहरीहरुले बताउँदै आएका छन् । यता जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी निरीक्षक ज्ञवालीले आफूहरुको पहिलो काम नै ट्राफिक व्यवस्थापन भएको बताएका छन् । उनले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि काम भइरहेको बताए पनि उनी मातहतका कर्मचारीले राजश्व संकलनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुले ट्राफिकको काम दुर्घटना न्यूनीकरणभन्दा राजश्व संकलनमा केन्द्रित रहेको पाइएको हो ।
प्रतिक्रिया