शिक्षा विधेयक नसच्याए देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी

विराटनगर । शिक्षा विधेयक–२०८० प्रति नीजि क्षेत्रका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुले आपत्ति जनाएका छन् । कोशी प्रदेश र जिल्लास्तरबाट प्याब्सन, हिसान तथा नेशनल प्याब्सनका पदाधिकारीहरुले बुधबार विराटनगरमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शैक्षिक क्षेत्रलाई गुठीमा लैजाने कानूनी प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले प्रस्तावित विधेयकका बुँदा संशोधन नहुदाँ आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा बुधबारबाट आन्दोलनको प्रारुप सुरु भएको जनाएका प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष प्रेमलाल सिंह सुवालले पालिकास्तरमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, मस्यौदाको विरोध गर्ने, अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द, विद्यालयका सवारीसाधनहरु सार्वजनिकस्थलमा पार्किङ गरिने जानकारी दिए । प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष सुवालका अनुसार विद्यालयलाई कम्पनीबाट पुनः गठीमा लैजाने ऐन सार्वजनिक हुने प्रक्रियामा रहेको हुदाँ त्यसले शैक्षिक क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न गराउने बताए । अध्यक्ष सुवालका अनुसार ५२ वर्ष अघि जारी भएको शिक्षा ऐन विस्थापित हुने गरि सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ । अध्यक्ष सुवालले प्रस्तावित विधेयक सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘विगत ५२ वर्षदेखि सरोकारवाला निकायले शिक्षा ऐन संशोधन र नीजि लगानीमा सञ्चालन हुदै आएको संस्थाहरुलाई धराशायी हुने गरि विधेयक ल्याउन लागिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइसकेको विधेयक सरकारले संसदमा पेश गर्न तयारीमा छ । यसले नीजि लगानीमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानको अस्तित्वलाई मेटाउनेछ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा हिसान कोशी प्रदेशका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्काले सरकारले सरोकारवालाको भावनालाई बिर्सिएर विधेयक अघि बढाउनु आपत्तीजनक भएको बताए । उनले भने, ‘कानून निर्माण गरिनु सुखद पक्ष हो । तर सरोकारवाला निकायको भावना र अनुभव समावेश गरिनुपर्छ । अहिलेको विधेयकमा सरोकारवाला निकायसग छलफल गरिएन । यो तरिकाबाट विधेयक ल्याउनु भनेको अलोकतान्त्रिक हो । निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीलाई सरकारले विस्थापित गर्नु हो ।’ हिसानका प्रदेश अध्यक्ष खड्काका अनुसार कम्पनीमा रुपान्तरित शैक्षिक संस्थाहरुले शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधारमा करिब ५ खर्ब लगानी गरेको छ । यस क्षेत्रबाट ४ लाख प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगरी सृजना भएको उनले बताए । ३० विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको अवस्थामा सरकारले कम्पनीमा रहेका विद्यालयलाई पुनः गुठीतर्फ जानुपर्ने प्रावधान ल्याउनु आपत्तिजनक भएको अध्यक्ष खड्काले बताए । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा शैक्षिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुनिश्चित हुने गरि लिखित प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हाल शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानून ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ । आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका शैक्षिक संस्थाका पदाधिकारीका अनुसार तत्कालीन २०५८ सालमा सरकारले नै निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई कम्पनी, गुठी वा सहकारीमध्ये कुनै एकमा समाहित हुन सूचित गरेको थियो । त्यसअनुसार शैक्षिक क्षेत्र विद्यालयहरु कम्पनीमा रुपान्तरित भएका हुन् ।