‘दशैँ आयो शिक्षकको तलब आएन’

प्रकाश सिलवाल 

काठमाडौँ :  सामुदायिक विद्यालयका कतिपय शिक्षकहरूले समयमा तलब नपाएका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले चासो व्यक्त गरेपछि, सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयहरूको अवस्था पत्ता लगाउने काम सुरु भएको छ।

शिक्षामन्त्री पुनले भनेका छन् कि, केन्द्र सरकारबाट रकम निकासा भइसकेको अवस्थामा पनि केही सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले दसैँसम्म तलब पाएका छैनन्। यसबारे उनले सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’मार्फत आइतबारसम्म तलब वितरण गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रधानाध्यापकलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उहाँले विनाकारण शिक्षकको तलब नदिने स्थानीय तह र प्रधानाध्यापकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। केन्द्र सरकारले कानुन वा निर्देशन नमान्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्न सक्छ, तर जनप्रतिनिधिलाई सिधै कारबाही गर्न सक्दैन। प्रधानाध्यापकलाई भने आवश्यक कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीले हरेक तीन महिनामा एकमुष्ट तलब पाउँछन्। आन्तरिक स्रोत भएका विद्यालयले मासिक तलब खुवाउने प्रचलन छ, र पालिकाबाट रकम आएपछि तलब भर्ना गरिन्छ। कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबिचको विवादका कारण पनि समयमा तलब नपाउने समस्या देखा पर्छ। निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकका आफ्नै सेवा सुविधा सम्बन्धी समस्या छन्।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने कि, शिक्षकहरूले समयमा तलब नपाउने विषयमा शिक्षामन्त्रीबाट ध्यानाकर्षण हुनु सकारात्मक रहेको छ। नयाँ मन्त्री भएकाले प्रक्रियागत विषयमा केही अस्पष्टता हुन सक्ने भए पनि विद्यालयमा स्थानीय तहबाट रकम आएपछि प्रधानाध्यापकले विनाकारण तलब रोकिने कुरा नरहेको स्पष्ट गरे।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीले मासिक रूपमा शिक्षक/कर्मचारीले तलब पाउनुपर्छ भन्ने माग उठाएपछि गत वर्ष केन्द्र सरकारले ‘सर्कुलर’ जारी गरेको जानकारी दिनुभयो। तर, कतिपय पालिकामा अझै समस्या कायमै रहेको छ। उनले सङ्खुवासभा, मादी नगरपालिका र अन्य केही स्थानीय तहले करार शिक्षकको अवधि थप नगरेको कारण तलब रोकिएको गुनासो पनि उठाउनुभयो।

काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सृजना बुर्लाकोटी अर्यालले प्राविधिक कारणले कहिलेकाहीँ शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको तलब वितरण ढिलाइ भएको भए पनि क्रमशः समस्या समाधान हुँदै गएको बताउनुभयो।

त्यही पालिकामा पर्ने नागार्जुन माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल रामशरण फुयाँलले पनि पालिकाबाट रकम अझै नआएको र आइतबारसम्म आएमा तलब वितरण हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।

मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुबहादुर विष्टले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको निकासा प्रक्रिया र पालिकामा प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी हाली आउन समय लागेकाले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षकको तलब ढिलाइ भएको जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार, अहिले दसैँ अगाडिसम्मको तलब निकासा भइसकेको छ। सर्भर डाउन हुँदा पनि तलब वितरणमा समस्या हुने गरेको जनाइएको छ।

काठमाडौँको विजयस्मारक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिल्ली शर्माले सबै शिक्षकले समयमा तलब नपाएको विषयमा शिक्षामन्त्रीको चिन्ताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै, स्रोत उपलब्ध भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाजस्ता स्थानीय तहमा समस्या नरहे पनि केही स्थानीय तहमा भने समस्या रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो।

कतिपय स्थानीय तहमा पालिका सभा/परिषद्को बैठक भई बजेट पारित र योजना बाँडफाँड नहुँदा शिक्षकको तलब आउन ढिलाइ हुने गरेको छ। देशभर कति शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले समयमा तलब नपाएको भन्ने विवरण भने शिक्षा मन्त्रालय वा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग उपलब्ध छैन।

सार्वजनिक विवरण अनुसार, सप्तरीको हरिपुरवा नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका, जाजरकोटको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा शिक्षकले समयमा तलब पाएका छैनन्। गत वर्ष दसैँमा पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा क्षेत्रका शिक्षकले पनि तलब नपाएको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो।

हाल प्रारम्भिक बालविकासमा ३० हजार, विद्यालय कर्मचारीमा ३० हजार, कक्षा १ देखि १० सम्म स्थायी दरबन्दीमा एक लाख नौ हजार ५०० शिक्षक छन्। स्थायी दरबन्दीमा करिब १५ हजार शिक्षक रिक्त छन्।

अस्थायी तथा राहत शिक्षक ४० हजार, उच्च माध्यमिक (अनुदान) ६ हजार, सिकाइ अनुदान १० हजार र निजी स्रोतबाट ३० हजार शिक्षक कार्यरत छन्। प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आफूलाई दरबन्दीमा कायम गरी हालको न्यून सुविधा पाउने अवस्था अन्त्य गर्न माग गर्दै आएका छन्।