बालेन समूहमा विभाजन, रास्वपाको एकता अभियान धरापमा

काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुरु गरेको पार्टी एकता अभियान प्रारम्भमै अल्झनमा परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीसँग एकता घोषणा गरिए पनि एकतालाई औपचारिकता दिने शपथग्रहण तथा वैधानिक प्रक्रिया अझै पूरा हुन सकेको छैन।

एकताले आकार नलिँदै रास्वपामा असन्तुष्टि

मेयर बालेन समूह र कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीसँग एकता गर्ने घोषणा भए पनि केन्द्रीय समिति विस्तार तथा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार सिफारिसमा न्यूनतम साझा सहमति कायम हुन नसक्दा पार्टीभित्र अन्तर्विरोध चर्किएको छ।

रास्वपाको नाम, चुनाव चिह्न र सभापति रवि लामिछानेलाई स्वीकार गर्दै एकीकृत पार्टीमा जोडिएका मूल नेताहरूले सिङ्गो अभियानलाई एकीकृत गर्न नसकेको भन्दै जेन–जी अभियन्ता सुधन गुरुङलगायतले सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। पार्टीभित्र अन्तरपार्टी वरीयता र उम्मेदवार छनोटलाई लिएर विवाद बढेपछि शीर्ष नेताहरूबिच भेटवार्ता बाक्लिएको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका तर्फबाट एकता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि घिसिङलाई बालेनपछिको वरीयतामा उपसभापति र उनका योजनाकार सहयोगी जीतराम लामालाई सहमहामन्त्री बनाउने सहमति भएअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। तर, कार्यसमितिमा वरीयता र कार्यान्वयन ढाँचा अझै टुङ्गो नलागेकाले घिसिङले आफूलाई औपचारिक रूपमा रास्वपाको उपसभापति स्वीकार गरिसकेका छैनन्।

बुधवार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका घिसिङले आफू उज्यालो नेपाल पार्टी र रास्वपाबीचको एकतामा साक्षी रहेको स्वीकारे पनि हालसम्म पार्टीको औपचारिक जिम्मेवारीमा नरहेको र अब सक्रिय हुने बताएका थिए।

बालेन समूहमा विद्रोह

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहलाई निर्वाचित गराउँदै वैकल्पिक राजनीतिका रूपमा चिनिएको स्वतन्त्र अभियानका केही प्रवर्धकहरूले ‘लौरो’ चुनाव चिह्न फिर्ता दिन दबाब दिँदै बिहीबार बुद्धनगरमा विशेष भेला गरेका छन्। भेलाले ‘लौरो अभियान’ बालेनको एकल निर्णयअनुसार मात्र नचल्ने र सङ्गठित रूपमा निरन्तर रहने स्पष्ट पारेको छ।

बालेन समूहबाट विद्रोह गरेका डम्बर साहु, विनोद बजगाईँ र राजानन्द माण्डव्यले पत्रकार सम्मेलन गर्दै समूहभित्र विद्रोह भएको बताएका छन्। उनीहरूले ६ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गर्दै ‘लौरो’ चिह्न अन्यत्र प्रयोग गर्न वा बालेनको नाममा विसर्जन गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।

कुलमानको आशङ्का

रास्वपासँग अन्तिम समयमा एकतामा उभिएका कुलमान घिसिङ अझै पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भई पार्टीमा एकाकार हुन नसकेको उज्यालो नेपाल अभियानमा सुरुदेखि लागेका एक नेताले बताए। केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी र सदस्य सङ्ख्या यकिन नभएको, समानुपातिकतर्फ विवादित नामप्रति पार्टीले जिम्मेवारी नलिएको र प्रत्यक्षतर्फ सिट तथा उम्मेदवारका विषयमा विश्वास दिलाउन नसकिएको भन्दै घिसिङले आशङ्का जनाएका छन्।

काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्षेत्रमा रवि नेतृत्वको साबिक रास्वपाका नेताले हस्तक्षेप गरेको र आफूभन्दा बालेन हाबी भएको अनुभूति पनि घिसिङको असन्तोषको कारण बनेको बताइन्छ। कुलमान समूहले सामाजिक सञ्जालको ‘फलोअर’कै भरमा पार्टी नचल्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि पनि रास्वपा संस्थापन पक्षले सम्मानजनक व्यवस्थापनमा चासो नदिएको आरोप कुलमान पक्षको छ। यसले भविष्यमा समस्या थप चर्किन सक्ने उनीहरूको आशङ्का छ।

विधि र कार्यशैली बाधक

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी गरिएको पार्टी एकतापछि रास्वपाले साबिकदेखि अपनाउँदै आएको विधिमा ‘ब्रेक’ लागेपछि कार्यकर्तामा विचलन देखिएको छ। बालेन र कुलमान समूहका नाममा थपिएका पदाधिकारी तथा समानुपातिक सूचीका कारण असन्तुष्टि बढेको रास्वपाका एक पदाधिकारीले बताए।

उनका अनुसार, ‘पार्टीको नाम, सभापति र चुनाव चिह्न मानेर हामीले खुसीसाथ एकता स्वीकार गर्‍यौँ, तर हामीले निर्माण गरेको विधि जोगिन सकेन।’

रास्वपाको पदाधिकारीमा एक जना मात्र महिला भएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ। बालेन र कुलमान निकट भएकै आधारमा पदाधिकारी बनेकाहरूले सिङ्गो पार्टीको संरचना र विधि कसरी धान्ने भन्ने प्रश्न नेताहरूमा बढेको छ।

५० हजार रुपैयाँ शुल्कसहित ‘प्रि–इलेक्सन’मार्फत छनोट गरिएका समानुपातिक उम्मेदवारलाई अन्तिम समयमा हटाइँदा १२ जनाले नाम फिर्ता लिएका छन्। यसले पार्टीको नाम र घण्टी चुनाव चिह्नलाई नै जोखिममा पार्ने भन्दै आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ।

प्रत्यक्षको प्रचारमा अनुशासनको डन्डा

प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उम्मेदवार चयन जटिल बनेको छ। सङ्गठन विस्तारसँगै आकाङ्क्षी बढेपछि सिफारिस मिलाउन कठिन भएको समितिको भनाइ छ। उम्मेदवार तय नहुँदै सामाजिक सञ्जालमा प्रचार सामग्री फैलिन थालेपछि पार्टीले अनुशासनसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको छ।

रास्वपाले बिहीबार सूचना जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारीको प्रचार सामग्री तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ। उम्मेदवार छनोट सिफारिस उपसमितिले उम्मेदवारी टुङ्गो नलाग्दासम्म कुनै पनि प्रकारको प्रचार नगर्न आग्रह गरेको हो।

‘केही आकाङ्क्षीले औपचारिक आवेदन दिई वा नदिई सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी प्रचार गरेको देखिएकाले यसले अन्य आकाङ्क्षीलाई निरुत्साहित गर्ने अवस्था आएको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ।