कांग्रेस विशेष महाधिवेशन कति वैधानिक ?

काठमाडौँ : आन्तरिक विवादकै बीच हुन लागेको नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनले पार्टीभित्र नयाँ राजनीतिक र कानुनी सङ्कट निम्त्याउने देखिएको छ।

संस्थापन पक्षले महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै अस्वीकार गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले विधानअनुसार बाध्यात्मक रूपमा बोलाइएको दाबी गरेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सङ्घारमा आधिकारिकता विवाद चुलिँदा काँग्रेसलाई गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने चिन्ता नेता–कार्यकर्तामा बढेको छ।

दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा आइतबार सुरु हुने विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधि उपस्थित भए नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अघि बढ्ने तयारी छ। तर यस्तो अवस्थामा नेतृत्व हेरफेर भए विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता नजिकिँदै गर्दा काङ्ग्रेसभित्रको यो द्वन्द्वले चुनावी तयारी नै प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ।

निर्वाचन आयोग पनि काँग्रेसको विवादप्रति सतर्क देखिएको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूले काँग्रेसको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र विगतका नजिरहरू अध्ययन गरिरहेका छन्।

आयोगमा विवाद पुगेमा कसरी छिटो टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको बताइन्छ। तर चुनावी चापकै बीच ठुलो दलको विवाद समाधान गर्नुपर्ने कि चुनाव व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुने भन्ने दुबिधा आयोगमा देखिन्छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नेतृत्व परिवर्तन भए ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्छ। तर आन्तरिक विवादकै बीच एक पक्षले दिएको विवरणलाई आयोगले सहजै मान्यता दिन नसक्ने पूर्वआयुक्तहरूको भनाइ छ।

यस्तो अवस्थामा ऐनको विवाद निरूपणसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने र केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई पुरानो दलको मान्यता दिइन सक्ने प्रावधान छ। नयाँ दलका रूपमा दर्ता भए चुनावमा सहभागी हुन नपाउने भएकाले विवाद थप जटिल बन्ने खतरा छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले चुनावको सम्मुखमा काङ्ग्रेसभित्र सहमति जुट्नु नै उत्तम विकल्प भएको बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टी विधानअनुसार बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको महाधिवेशन वैधानिक हुन्छ, तर पार्टी फुट्ने वा नयाँ दल बनाएर चुनावमा जाने अवस्था अहिले सम्भव छैन।

संविधानविद् विपिन अधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि काँग्रेसको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन भएकाले विधानअनुसार बोलाइएको विशेष महाधिवेशन वैधानिक हुने तर्क गरेका छन्।

४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेपछि सभापतिले महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको र नबोलाए अर्को पदाधिकारीले बोलाउँदा पनि वैधानिक हुने उनीहरूको भनाइ छ।

यता, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोग अहिले चुनावी तयारीमै केन्द्रित रहेको भन्दै बाहिर देखिएको पार्टी विवादमा तुरुन्तै रेफ्री बन्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।

समग्रमा, चुनावको सङ्घारमा काङ्ग्रेसभित्र देखिएको विशेष महाधिवेशन विवादले पार्टीको एकता, वैधता र चुनावी भविष्यलाई नै चुनौती दिइरहेको छ। आन्तरिक सहमति जुट्न नसके काँग्रेस कानुनी र राजनीतिक दलदलमा फस्ने जोखिम बढ्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ।

कान्तिपुर अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको सहयोगमा तयार पारिएको हो ।