बाग्मती र कोशीमा सवारी करको जरिबाना छुट, क–कसले पाउँछन् सुविधा ?

विराटनगर । वर्षौंदेखि सवारीसाधनको कर र नवीकरण दस्तुर नबुझाउँदा जरिबाना बढेर कानुनी झन्झटमा परेका सवारी धनीलाई लक्षित गर्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा बाग्मती र कोशी प्रदेशमा फरक–फरक तरिकाले सवारी करको जरिबाना छुटको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशगत आर्थिक ऐनमार्फत ल्याइएको यो व्यवस्थालाई कर प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउने र कागजमै अड्किएका सवारीलाई पुनः कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

बाग्मती प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ अनुसार बाग्मती प्रदेशमा दर्ता भएका तथा साविक बाग्मती अञ्चलको नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनका धनीले २०८३ साल जेठ मसान्तसम्म सुविधा लिन सक्नेछन् । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ सम्म सवारीसाधन कर नतिरेका र दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारी धनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको सवारी कर र नवीकरण दस्तुर मात्र बुझाएमा त्यसअघिका सबै आर्थिक वर्षमा लागेको सवारी कर, नवीकरण दस्तुर र त्यसमा जोडिएको सम्पूर्ण जरिबाना छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि जरिबाना बढ्दै गएर नवीकरण गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका सवारीका लागि यो व्यवस्था राहतपूर्ण मानिएको छ ।

बाग्मती प्रदेशको ऐनले भौतिक रूपमा अस्तित्वमै नरहेका वा अत्यन्त पुराना भई प्रयोग गर्न नमिल्ने दुई पांग्रे सवारीसाधनलाई पनि समेटेको छ । सवारी धनीसँग सवारी साधन नरहेको अवस्थामा वा काम नलाग्ने भइसकेको दुई पांग्रे सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्न चाहेमा चालु आर्थिक वर्षसम्मको सवारी कर र नवीकरण दस्तुर २०८३ साल जेठ मसान्तसम्म बुझाएपछि आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ सम्म लागेका सबै जरिबाना छुट दिई लगत कट्टा गरिने व्यवस्था छ । सवारी साधन हराएको, नष्ट भएको वा अन्य कारणले भौतिक अस्तित्व नभएको अवस्थामा स्थानीय तह र नेपाल प्रहरीको सिफारिस पेस गरेपछि लगत कट्टा गर्न सकिने प्रावधान पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ ले भने जरिबाना छुटको व्यवस्था फरक ढंगले गरेको छ । कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका वा साविक कोशी र मेची अञ्चलको नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनका हकमा २०८२ साल पुस मसान्तसम्म जरिबाना छुटको सुविधा लागू हुनेछ । तीन वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सवारीसाधनको कर तथा नवीकरण दस्तुर बक्यौता रहेका सवारी धनीले पुस मसान्तभित्र कर तिर्न आएमा पछिल्लो तीन वर्षको सवारी कर, नवीकरण दस्तुर र सो अवधिको जरिबाना भने तिर्नुपर्नेछ । तर, त्यसअघिका वर्षमा लागेको जरिबाना पूर्ण रूपमा छुट हुने प्रदेश राजस्व कार्यालय इटहरीका प्रमुख विदुर पौडेलले जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार कोशी प्रदेशमा कर मिनाहा होइन, जरिबाना छुटको व्यवस्था गरिएको हो र छुट लिने समयावधि पुस मसान्तसम्म मात्र सीमित छ । पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सवारी कर तिर्न बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनका लागि कोशी प्रदेशले थप राहत दिएको छ । यस्ता सवारीसाधनका धनीले लगत कट्टा गरी दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्न चाहेमा पछिल्लो एक आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को सवारी कर मात्र पुस मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी सबै कर, शुल्क, दस्तुर र जरिबाना छुट दिई सवारीसाधनको लगत कट्टा गरिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

सवारी दर्ता प्रमाणपत्र हराएको वा नासिएको अवस्थामा सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसको आधारमा पनि लगत कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था कोशी प्रदेशको ऐनले गरेको छ । २० वर्ष आयु पूरा भई स्क्र्यापमा गएका सार्वजनिक सवारीसाधन, सञ्चालनका क्रममा जफत भएका सवारी, सवारी दुर्घटनामा परी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नरहेका सवारीसाधनलाई पनि यो व्यवस्थाले समेटेको छ । अदालत वा अन्य निकायमा दसी प्रमाणका रूपमा राखिएका सवारीसाधनका हकमा पनि सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा सो अवधिको कर र जरिबाना पूर्ण रूपमा छुट दिइने प्रावधान छ ।

यसका साथै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नाममा दर्ता भएका सवारीसाधन प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम गर्दा कर तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा बाँकी अवधिको सवारी कर छुट गरी त्यस्ता सवारीसाधनको लगत कट्टा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य प्रदेशबाट सरुवा सहमति लिई आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनलाई आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा लाग्ने सवारीसाधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ ।

सरकारले सवारी धनीलाई थप सहजता दिन देशका जुनसुकै प्रदेशका यातायात व्यवस्था तथा सेवा कार्यालयबाट सवारीसाधन कर बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । बाग्मती वा कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको कर अन्य प्रदेशका कार्यालयमार्फत पनि तिर्न सकिने भएकाले नागरिकलाई सम्बन्धित कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता नरहने प्रदेश राजस्व कार्यालय इटहरीले जनाएको छ ।

सरकारले यो निर्णयलाई एकपटकका लागि राहत दिँदै सवारीसाधनलाई पुनः कानुनी दायरामा ल्याउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सवारी धनीलाई आग्रह गरेको छ । तोकिएको समयसीमा सकिएपछि पुरानै कानुनी व्यवस्था लागू हुने भएकाले कोशी प्रदेशमा २०८२ साल पुस मसान्त र बाग्मती प्रदेशमा २०८३ साल जेठ मसान्तभित्र सुविधा लिन सरकारको आग्रह छ ।