काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसमा असन्तुष्ट पक्षले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेपछि महामन्त्री गगन थापाको अनामनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा तयारी तीव्र बनेको छ । उता सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा संस्थापननिकट नेताहरूको सक्रियता पनि बढ्दो छ ।
सानेपामा कार्यसम्पादन समिति र पदाधिकारी बैठकहरू निरन्तर भइरहेका छन् । तर संस्थापन पक्षका धेरै नेताहरूको अनुहार मलिन देखिन्छ । धेरैले खुलेर धारणा सार्वजनिक नगरेका बेला पार्टी प्रवक्ता र केही पूर्वपदाधिकारीले दिएका प्रतिक्रियाले पार्टीभित्र देखिएको पछिल्लो सङ्कट समाधानतर्फ ठोस सङ्केत दिएको देखिँदैन ।
अनामनगरमा भने चासो, असन्तुष्टि र नयाँ उत्साहसहित नेता–कार्यकर्ताको भीड बाक्लिँदै गएको छ । त्यहीँबाट विशेष महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको तथ्याङ्क सङ्कलन, रुजु, व्यवस्थापन, प्रिन्टिङलगायतका काम भइरहेका छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले दैनिकजसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत तयारीबारे जानकारी दिइरहेका छन् ।
संस्थापन पक्षका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसमा सहभागी हुन सक्ने प्रतिनिधिलाई रोक्ने रणनीति अपनाइरहेका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कार्यसम्पादन समितिको बैठकमै जान छाडेर विशेष महाधिवेशनको माहौल तताउन आफूहरू केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
दुवैतर्फको तयारीले पार्टी सभापतिको कुर्सी खोस्ने र जोगाउने अंकगणितीय खेल चलिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । वैधानिक तर्क–वितर्क पनि आ–आफ्नो पक्षमा बल पुग्ने गरी प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
१४औँ महाधिवेशनका ४ हजार ७ सय ४३ प्रतिनिधिमध्ये २ हजार ४ सय ८८ जनाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ती हस्ताक्षरसहित गत असोज २९ गते कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कामार्फत विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराइएको थियो । तर सो निवेदन केन्द्रीय समितिमा औपचारिक रूपमा प्रवेश नै गराइएको छैन ।
संस्थापन पक्षले भने विशेष महाधिवेशनको विषय केन्द्रीय समितिमा छलफलमै नआएको र गत मङ्सिर १५ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको दाबी गरेको छ ।
‘बुधवार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले समेत विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ,’ काँग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले भने, ‘त्यही निर्णयअनुसार फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई खटिन निर्देशन दिइसकिएको छ । निर्वाचन आइसकेकाले अहिले चुनावी तयारीमा लाग्ने र त्यसपछि पार्टी महाधिवेशन गर्ने आधिकारिक निर्णय छ ।’
तर विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले संस्थापनको उक्त निर्णय खारेज भएको दाबी गर्दै तयारी झनै तीव्र बनाएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको भन्ने निर्णयलाई बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले अस्वीकार गरिसकेको बताए । ‘विशेष महाधिवेशन कसैको लहड होइन, पार्टी विधानको धारा १७ (२) अनुसार अनिवार्य व्यवस्था हो,’ उनले भने, ‘यो नै वैधानिक र आधिकारिक महाधिवेशन हुनेछ भन्ने विश्वासमा छौँ ।’
उनका अनुसार ५५ प्रतिशत प्रतिनिधिले आह्वान गरेको महाधिवेशनले पार्टी फुटाउने होइन, झनै बलियो बनाएर एक्लै चुनाव लड्न सक्षम बनाउनेछ ।
१५औँ आवधिक महाधिवेशन सारिएपछि देखिएका यी गतिविधिले काँग्रेस विभाजनको सङ्घारमा पुगेको सङ्केत गरिरहेका छन् । यद्यपि महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफू विष सेवन गरेर भए पनि पार्टी विभाजन हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर उनीहरूको भनाइसँगै विशेष महाधिवेशन अभियानमा संलग्न नेताहरूले पुस २७–२८ मा हुने महाधिवेशनलाई नेतृत्व परिवर्तनकै महाधिवेशन बनाइनुपर्ने दबाब बढाएका छन् ।
विधानअनुसार वर्तमान केन्द्रीय समितिको चारवर्षे कार्यकाल यही पुसमा सकिनुपर्ने थियो । तर विधानले दिएको एक वर्षे थप समयको सुविधा प्रयोग गर्दै महाधिवेशन २०८३ मङ्सिरमा सार्ने विषयमा सभापतिदेखि महामन्त्रीसम्म सबै केन्द्रीय सदस्य सहमत थिए । तर जेन–जी आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक उथलपुथल र राज्य संरचनामा आएको सङ्कटसँगै पुराना दलहरूमा पुनर्संरचनाको बहस चर्किएको छ । यसको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव नेपाली काँग्रेसमा देखिएको नेता गुरुराज घिमिरेको भनाइ छ ।
‘जनताको भरोसायोग्य पार्टी बन्न काँग्रेसले जेन–जी आन्दोलनको भावना समेट्दै नयाँ नीति र नयाँ नेतृत्वसहित चुनावमा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आवधिक महाधिवेशन हुन नसकेकाले विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको हो ।’
विशेष महाधिवेशनमा ५१ प्रतिशत पुर्याएर नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा कति प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन् भन्नेमा विशेष पक्ष स्वयं पनि निश्चित छैन ।
औपचारिक रूपमा ५५–६० प्रतिशत सहभागिता हुने दाबी गरिए पनि सङ्ख्या पुर्याउन कठिन देखिएको विशेष पक्षकै केही नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।
‘संस्थापन मात्र होइन, इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालासमेत प्रतिनिधि रोक्ने रणनीतिमा लागेकाले निर्णायक सङ्ख्या पुग्न गाह्रो हुन सक्छ,’ एक नेताले बताए । त्यस अवस्थामा विशेष भेलामा रूपान्तरण गरी नीतिगत छलफलमा केन्द्रित हुने विकल्प पनि खुला राखिएको छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया