कांग्रेसमा महाधिवेशनको द्वन्द्व चर्किंदै: विशेष कि नियमित?

काठमाडौँ : विशेष महाधिवेशनबारे सहमतिको सम्भावना साँघुरिँदै जान थालेपछि नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेका बेला केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याएको छ ।

सहमतिका लागि संस्थापनपक्ष र महामन्त्रीद्वयबीच भइरहेका अनौपचारिक संवादसमेत अवरुद्ध भएका छन् ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा शुक्रवार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले बहुमतका आधारमा विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसअघि २६–२८ पुसका लागि तय गरिएको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्दै २८–३१ वैशाखमा गर्ने निर्णय पनि बैठकले बहुमतबाट गरेको छ । संस्थापनपक्ष लचिलो नदेखिएपछि पार्टीभित्र आन्तरिक सङ्घर्ष चुलिने सङ्केत देखिएको नेताहरूको भनाइ छ ।

महाधिवेशनका विषयमा संस्थापनपक्षलाई नेता शेखर कोइरालाको समेत साथ रहेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार कार्यवाहक सभापति खड्कासमेतको उपस्थितिमा कोइरालालाई निवासमै बोलाएर छलफल गरेका थिए । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकअघि खड्काले कोइरालासँग सहमति लिएपछि संशोधित कार्यतालिका बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

बैठकअघि संस्थापनपक्षका शीर्ष नेताहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो । त्यसमा कोइरालासँग भएको समझदारी र कार्यतालिकाबारे खड्काले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

सभापति देउवाले बोलाएको छलफलमा महामन्त्रीहरू नगएको प्रसङ्गसमेत उनले उठाएका थिए । कोइरालाको साथ पाएपछि सभापति देउवाले राहत महसुस गरेको उनी निकट नेताहरूको भनाइ छ ।

यसअघि निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका कोइरालाले पछिल्लो पटक निर्वाचनपछिको कार्यतालिकामा सहमति जनाएका छन् । तर, पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशन चाहने र नचाहने पक्षबीच स्पष्ट कित्ताकाट देखिएको छ । यसले आगामी दिनमा द्वन्द्व अझ बढाउने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्रीद्वयलगायत केही नेताले संशोधित कार्यतालिकामा असहमति जनाए पनि सहमहामन्त्री जीवन परियारले कार्यतालिका सर्वसम्मतिबाट पारित भएको दाबी गरेका छन् । संस्थापनपक्षीय नेता विमलेन्द्र निधिले शेखर कोइरालासमेतको सहमतिमा कार्यतालिका संशोधन गरिएको बताएका छन् ।

महामन्त्री थापाले भने पुसभित्र नियमित महाधिवेशन नहुने निर्णय भइसकेपछि विशेष महाधिवेशन अनिवार्य भइसकेको तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार गत २९ असोजमा ५४ प्रतिशत (२ हजार ४ सय ८८) महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

पार्टी विधानको धारा १७(२) अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने थापाको भनाइ छ । ‘विधानको एउटा धारा प्रयोग गरेर कार्यतालिका सार्ने तर अर्को धारा प्रयोग नगर्ने कुरा हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको एजेन्डा लिएर हामी अघि बढ्छौँ ।’

अर्का महामन्त्री शर्माले सहमतिबाट वा असहमतिका बाबजुद दुई विकल्पमा विशेष महाधिवेशनको सम्भावित कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका छन् । सहमतिमा हुने विशेष महाधिवेशनमा २६ पुस बिहान उद्घाटन, दिउँसो बन्दसत्र र भोलिपल्ट विद्युतीय मतदान गर्ने प्रस्ताव छ ।

महामन्त्रीद्वयले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरेर देशभरका प्रतिनिधिलाई काठमाडौँ आउन आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन् । थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने र शर्माले व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मेवारी लिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशन वैधानिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा भने कानुनी बहस चर्किएको छ । केही अधिवक्ताले महामन्त्रीलाई अधिकार रहेको बताउँदा देउवा पक्षीय कानुनविद्हरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबिनाको महाधिवेशन अवैधानिक हुने तर्क गरेका छन् ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले भने विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी मिति सारिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार अब विशेष महाधिवेशनको विकल्प बाँकी नरहेको अवस्था आएको छ ।