चुनावी माहोलमै कांग्रेसमा लफडा : विशेष महाधिवेशनले विभाजनको जोखिम बढायो

काठमाडौँ : नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अन्तरसंघर्ष र मतभेद उत्कर्षमा पुगेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनावी माहौल तातेको बेला काँग्रेस भने महाधिवेशन विवादमा अल्झिएको छ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेपछि संस्थापन र इतर समूहबिच टकराबको अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले पार्टी विभाजनको जोखिमसमेत बढाएको छ।

२७ पुसमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्दै महामन्त्री थापाले काङ्ग्रेसभित्र प्रश्न मर्न नदिन विशेष महाधिवेशन आवश्यक भएको बताएका छन्। महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले उठाएको कदमले पार्टीभित्र नयाँ तरङ्ग र तीव्र ध्रुवीकरण निम्त्याएको छ। चुनावी तयारीको समयमा आन्तरिक द्वन्द्व सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको छ।

महामन्त्री पक्षका नेताहरूले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विशेष महाधिवेशनको औपचारिक घोषणा गरेका छन् भने विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरिएको छ।

‘नेपाली काँग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन’ का नाममा व्यापक प्रचारसमेत भइरहेको छ। बुधवार साँझ जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा महामन्त्रीद्वयले विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाइएको जनाएका छन्।

‘विशेष महाधिवेशन बदलिँदो समयको काँग्रेसका लागि र बदलिनुपर्ने देशका लागि हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पार्टीलाई एकढिक्का राख्दै विशेष महाधिवेशन गरेरै छाड्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता महामन्त्री थापाले जनाएका छन्।

सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायत अधिकांश संस्थापन पक्षले रोक्न खोज्दाखोज्दै विशेष महाधिवेशन हुन लागेको हो।

विशेष महाधिवेशनमा ५१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भए नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना खुला रहने नेताहरू बताउँछन्। बहुमत नपुगेको अवस्थामा भने पार्टीको भावी दृष्टिकोण र नीतिगत बहस गरिने विशेष महाधिवेशन पक्षधरको भनाइ छ।

संस्थापन पक्षले भने केन्द्रीय समितिको निर्णयबिनै महामन्त्रीद्वयको लहडमा विशेष महाधिवेशन बोलाइएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालालगायत नेताहरूले विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा विग्रह ल्याउने निष्कर्ष निकाल्दै मध्यमार्गी समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

यसअघि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले असोज २९ गते कार्यवाहक सभापति खड्कालाई विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका थिए। तर पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई ग्रहण नगरेको आरोप छ।

विशेष महाधिवेशन रोक्नकै लागि केन्द्रीय समितिले पुस १६ देखि वडा अधिवेशन सुरु गरी पुस २६–२९ मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सो कार्यतालिका स्थगित गर्दै आगामी वैशाख २७–२९ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले गरेको छ, जसप्रति महामन्त्री थापासहित पाँच नेताले असहमति जनाएका छन्।

पुस १८ को केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको निर्णय गरेको काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए। तर काँग्रेस विधानको धारा १७(२) अनुसार तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको महामन्त्री पक्षको दाबी छ।

यही व्यवस्थाअनुसार पुस २७ र २८ गते भृकुटीमण्डपमा हुने विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले सबैलाई आह्वान गरेका छन्।

संस्थापन पक्षले भने पार्टी निर्णयविपरीत कुनै गतिविधिमा नजान चेतावनीयुक्त सन्देश प्रवाह गरेको छ। पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार कसैलाई नरहेको स्पष्ट पारिएको छ।

केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार अधिवेशन तथा महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा त्यसै अवधिभित्र विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको विषयप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

प्रवक्ता महतले विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिने कुनै पनि गतिविधि विधानविपरीत हुने भन्दै त्यस्ता भेलामा सहभागी नहुन पार्टीपंक्तिलाई आग्रह गरेका छन्। ‘१५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा पार्टी एकजुट हुनुपर्ने बेला फरक–फरक भेला गर्नु विधान र निर्णयविपरीत हुन्छ,’ उनले चेतावनी दिएका छन्।

तर महामन्त्री गगन थापाले पुस २८ भित्र १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेकाले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपरेको बताएका छन्। कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेरै निर्णयमा पुगेको दाबी गर्दै उनले पुस २७ गते बिहान ११ बजे विशेष महाधिवेशन उद्घाटन हुने जानकारी दिएका छन्।

‘राजनीतिक दलभित्र प्रश्न मर्न दिनु हुँदैन,’ थापाले भने, ‘अब पछि हट्ने कुरा छैन। सबै साथीहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्छ।’

विशेष महाधिवेशन सूचना तथा प्रचारप्रसार समितिका संयोजक सुवास पोखरेलका अनुसार एक साताअघिदेखि तयारी भइरहेको भए पनि बुधवार औपचारिक घोषणा गरिएको हो।