निर्णय केन्द्रमा, विधानको दाबी : कांग्रेस किन दुई धारमा?

काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले २८ देखि ३० वैशाख २०८३ सम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेसँगै केन्द्रीय समिति सर्वोच्च कि महाधिवेशन प्रतिनिधि ? भन्ने कानुनी बहस सतहमा आएको छ ।

महाधिवेशन ‘बारे’ गगन–विश्वप्रकाश रणनीति

यसअघि २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि ‘सके नियमित, नत्र विशेष महाधिवेशन’को पक्षमा खुलेका नेता डा. शेखर कोइराला संस्थापन पक्षसँग नजिकिएपछि बहुमतले चुनावपछि नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका महामन्त्रीद्वय केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा परेपछि राजनीतिक निर्णयभन्दा कानुनी प्रक्रियातर्फ अघि बढेका छन् ।

काँग्रेस विधानको धारा १७(२) मा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै निवेदन दिएमा केन्द्रले यस्तो महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई बाध्यकारी व्यवस्था भन्दै महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित अल्पमतका नेताहरू विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारीमा जुटेका छन् ।

यही तयारीअनुसार शनिवार कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार कानुन व्यवसायीले काँग्रेस विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको विशेष महाधिवेशन केन्द्रले गराउनै पर्ने बाध्यता रहेको र केन्द्रले पहल नगरे मागकर्ताले नै महाधिवेशन बोलाउन सक्ने अधिकार पनि विधानले दिएको सुझाव दिएका छन् ।

शर्माका अनुसार २१ फागुनको निर्वाचनअघि नियमित महाधिवेशन नभए आफूहरू विशेष महाधिवेशन जसरी पनि गराउने अभियानमा जुटिसकेका छन् ।

उता, काँग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले आगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेकाले विशेष महाधिवेशन माग्दै गरिएको हस्ताक्षरको औचित्य सकिएको बताउँछन् । उनले काँग्रेस अब कानुनीभन्दा राजनीतिक तर्क र सुझबुझका आधारमा अघि बढ्ने भन्दै नेता–कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा जुट्न आह्वान गरिसकेको बताए ।

यस्तो छ वैशाखको कार्यतालिका

नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्ताव गरेको र बहुमतले पारित गरेको नयाँ निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार—

• २१ चैत : वडा अधिवेशन

• २५ चैत : गाउँ तथा नगरपालिका अधिवेशन

• २८ चैत : प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन

• २ वैशाख : प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा एक मात्र प्रतिनिधि सभा क्षेत्र भएका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन

• ५ वैशाख : दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा क्षेत्र भएका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन

कार्यतालिकाअनुसार जनसम्पर्क समितिहरूले ७ माघभित्र क्रियाशील सदस्यताको नामावली केन्द्रमा पठाउनुपर्ने र २९ माघभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।