निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आन्दोलित

इलाम । सरकारले संघीय शिक्षा ऐन निजी बिद्यालय सञ्चालकहरुसँग छलफल नै नगरी संसदमा पेश गरिएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आन्दोलित भएका छन् । सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा हाल सञ्चालित निजी विद्यालयहरु पाँच वर्षमा सबै फरफारक गर्दै गुठीमा जानु उल्लेख भएकाले निजी लगानीकर्ताको लगानी सरकारले हडप्न खोजेको भन्दै उनीहरु आन्लोलित भएका हुन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन (प्याब्सन) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष युवराज बशिष्ठले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानेबारे एकतर्फी निर्णय गरेको बताए । उनले विद्यालय शिक्षाका लागि मोटो रकम बाहिरिने गरेको भएपनि नेपालका निजी बिद्यालयले सो रोकेको, राज्यबाट अनुमती लिएर राज्यलाई नै कर तिरेको नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको लगायतका योगदान राज्यले भुलेको बताए । उनले यदि राज्य तयार भए उचित क्षतिपूर्तीमा हालका निजी बिद्ययलयहरु राज्यलाई दिन आफुहरु तयार रहेको पनि उनको भनाई छ । सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई प्रोत्साहन हुने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा अझ निजी क्षेत्रलाई कब्जा गर्नेगरीको नीतिप्रति आफूहरुको सहमति नभएको प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य विकास कर्माचार्यको भनाई छ । उनले निजी विद्यालयको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी राज्य लागेको बताए । साथै माओवादी र नेपाल सरकार बिच भएको सशस्त्र द्धान्दमा पनि माओवादी पक्षबाट निजी विद्यालयलाई प्रहार हुने गरेको, विद्यालय सञ्चालनमा अवरोध भएको र हाल पनि माओवादीकै प्रतिनिधिले सरकारको नेतृत्वगरेकै समयमा निजी विद्यालय हडप्ने गरी लागेकाले आउन लागेको शिक्षा ऐन सुनियोजित भएको उनको तर्क छ । यसअघि शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयनमा थियो । संस्थागत विद्यालयहरु २०५९ सालदेखी कम्पनी दर्ता गरेर विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो । हाल कम्पनी नै सरकारलाई जिम्मा लगाउन केही व्यक्तिहरु लागेकाले यो ऐन एक पक्षीय भएको प्याब्सनको ठहर छ । निजी बिद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनले इलाम सहित देशैभर बुधबार शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यस्तै, साउन २५ गते विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तरक्रिया गर्ने, २७ गते आन्दोलनको समीक्षा गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्याब्सन इलामका अध्यक्ष रगुन गुरुङको भनाई छ । साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ १ गते विद्यालयका सवारीसाधनहरु सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्नेजस्ता कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । सुनियोजित ढंगबाट आएको ऐन संसदमा पेश हुनु पूर्व नै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुसँग छलफल आवशयक रहेको सचिव छवि लम्सालको भनाई छ ।