इटहरी उपमहानगर र संस्थागत विद्यालयहरूबिच चर्कियो विवाद, ड्रेस कोड र शुल्क निर्धारणप्रति असहमति

इटहरी । इटहरीका संस्थागत विद्यालयहरूले इटहरी उपमहानगरपालिकाले तोकेको ड्रेस कोड नमान्ने भएका छन् । उपमहानगर भित्र सञ्चालित संस्थागत विद्यालयको छाता सङ्गठनहरूले शुक्रवार सन्देश सार्वजनिक गर्दै ड्रेस कोड र शुल्क निर्धारणप्रति असहमति जनाएका हुन् ।

संस्थागत विद्यालयका प्रअ,निर्देशक तथा सञ्चालकहरूलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरिएको पत्रमा ‘शैक्षिक सत्र २०८१ को शुल्क प्रस्ताव दुई तिहाइ अभिभावकद्वारा अनुमोदन गर्नुपर्ने र इटहरीका सबै संस्थागत तथा सामुदायिक शिक्षालयले विद्यार्थी पोसाकमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने विषयप्रति गम्भीर असहमति रहेको’ उल्लेख गरिएको छ । विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याव्सन इटहरी , एनप्याव्सन इटहरी ,मन्टेश्वरी एसोसिएसन इटहरी र हिसान सुनसरीका अध्यक्षहरूले सो पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पत्रमा प्याबसन अध्यक्ष राजकुमार सापकोटा,एन(प्याबसन नगर अध्यक्ष पुष्प अधिकारी,हिसान सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष सागर भटराई र मन्टेस्वरी एसोसिएसन इटहरीका अध्यक्ष हरि आचार्यले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि पनि प्याव्सन इटहरी , एन प्याव्सन इटहरी , मन्टेश्वरी एसोसिएसन इटहरी र हिसान सुनसरीले ‘समस्या समाधान समिति’ गठन गरेर इटहरी उपमहानगरका विभिन्न शैक्षिक निर्णयहरू विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो । सामुदायिक विद्यालयहरूले ड्रेस कोड परिवर्तन नगर्ने तर हामीहरूलाई जबरजस्ती निर्णय गराउन खोज्नु मान्य नहुने प्याबसन इटहरीका अध्यक्ष सापकोटाले बताए । ‘नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको सन्दर्भमा शिक्षालयहरूले आफ्‌नो प्रचलित ड्रेस कोड अनुसार नै शिक्षालय सञ्चालन गर्ने कुनै पनि परिस्थितिमा ड्रेस कोड परिवर्तन नगर्ने र शिक्षालयहरूबाट प्रस्तावित २०८१ को शुल्क संरचना अनुसारै शुल्क लिने निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा नगर सरकारका तर्फबाट कुनै शिक्षालय वा शिक्षालयहरूमाथि गरिने कुनै पनि किसिमको कारबाहीको जिम्मेवारी सङ्गठनहरूले लिने समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । इटहरी उपमहानरपालीकाले नगरभित्र सञ्चालित विद्यालयहरूमा एउटै ड्रेस कोड लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो । सो मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले उपमहानगरपालिकाको पक्षमा फैसला गरेको थियो । यता प्याबसन अध्यक्ष राजकुमार सापकोटाले राजपत्रमा प्रकाशित भएको शिक्षा ऐनमा टेकेर काम गर्न लागेको बताए । संस्थागत विद्यालयले उच्च अदालत बिराटननगरमा पेस गरेको शिक्षा ऐन र उपमहानगरपालिकाले पेस गरेको शिक्षा ऐन नै फरक भएपछि अन्योल सिर्जना भएको थियो । उपमहानगरले पेस गरेको शिक्षा ऐनमा विद्यालयको ड्रेस कोड पालिकाले तोक्ने उल्लेख छ भने संस्थागत विद्यालयहरूले पेस गरेको शिक्षा ऐनमा भने विद्यालयले आफ्नो ड्रेस कोड तोक्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।