निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक सुधारको उच्च महत्वसहित बजेट आउँछ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी दिनमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व दिइने बताएका छन् ।
“केही समय अघिदेखि आर्थिक सुधार थालेका छौं । त्यसबाट सकारात्मक नतिजाहरु पाइरहेका छौं। आउने दिनमा आर्थिक सुधारलाई हामी उच्च महत्व दिनेछौं ।’–अर्थमन्त्री पौडेलले भने । 

आगामी बजेटबारे विकास साझेदारहरुसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशबाट गरिएका कानून संशोधनहरु, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावहरु, विभिन्न नीति तथा निर्णयहरु नीतिगत सुधारका महत्वपूर्ण पक्षहरु भएको उल्लेख गरे । 
अर्थमन्त्री पौडेलले विकास साझेदाहरुलाई आगामी बजेट विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी गराए । 

स्रोत सुनिश्चिताको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा मितव्यितता, खर्च कटौती र सीमित साधन स्रोतलाई अत्याधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने बताए । ‘वैदेशिक सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने, त्यसको सही र प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।’ –अर्थमन्त्री पौडेलले भने, पूँजीगत खर्च र त्यसमा देखा समस्या समाधानका लागि पनि ध्यान दिएका छौं ।

संसदमा प्रस्तुत गरेपछि आगामी बजेटलाई सबैले यथार्परक भनेर मूल्यांकन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा मित्र राष्ट्रहरु र विकास साझेदारहरुको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटले आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । 

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको र अहिले अर्थतन्त्रका परिसुचकहरु सकारात्मक रहेको जानकारी गराए । विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरुले राजस्व परिचालन, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन लगायतमा सुझाव दिँदै आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोग गर्ने बताएका थिए।

छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, नर्वे, जर्मनी,  फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।