समन्वय समिति उदयपुरमा दुई करोड बराबरको सरकारी सम्पत्ति प्रयोगविहीन

उदयपुर ; जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरमा झन्डै दुई करोड रुपैयाँ बराबरका सरकारी सम्पत्ति प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट रूपान्तरण भई बनेको यस कार्यालयमा सवारीसाधन, जिन्सी मालसामान र दुईवटा भवन अहिले प्रयोग नहुँदा राज्यको सम्पत्ति नै “थन्किएको” हो ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह गठन भएपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले आफ्ना सम्पत्ति स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नगरेका कारण अहिले ती सम्पत्ति प्रयोगविहीन बनेका हुन् । जिसस उदयपुरका सूचना अधिकारी दीपक पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को विवरणअनुसार झन्डै दुई करोड मूल्य बराबरका सवारीसाधन र जिन्सी सामान अब काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

पोखरेलले भने,“अब ती सामान प्रयोगै गर्न नसकिने भएका छन्, लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छौँ ।”

जिसस परिसरमा तीनवटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमध्ये दुईवटा जीप मर्मत अभावका कारण थन्किएका छन् । प्रदेश–१–०५–झ–०००२ नम्बरको जीप मात्र अहिले समन्वय प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्माले प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

त्यसैगरी स–१–झ–२६८ र बा–१–झ–७२५९ नम्बरका जीप ‘काम नलाग्ने’ अवस्थामा रहेको र नयाँ खरिद मूल्य अनुसार ती दुई जीपको मूल्य झन्डै ७० लाख रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको छ । दुई पाङ्ग्रे सवारीमध्ये १० वटा मोटरसाइकल र दुई वटा साइकल पनि लामो समयदेखि प्रयोगविहीन छन् । 

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट जससमा रूपान्तरण हुँदा ७२ प्रतिशत सामान रहेका थिए । तीमध्ये अहिले करिब एक करोड रुपैंया बराबरका ६० प्रतिशत सामान प्रयोगविहीन अवस्थामा गोदाममा थन्किएका छन् ।

जिल्ला विकास समितिका दुईवटा भवनमध्ये एउटा अहिले जिल्ला समन्वय समितिले प्रयोग गरिरहेको छ भने अर्को भवन ‘चिरा चिरा परेको’ अवस्थामा छ । त्यस्तै गाईघाट बजारस्थित सिटीहल पनि लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेको छ ।

सूचना अधिकारी पोखरेलका अनुसार सिटीहलको सटर र सपिङ कम्प्लेक्स भने भाडामा लगाइएको छ । सिटीहलको सटरबाट वार्षिक ४ लाख ६ हजार र बजारको कम्प्लेक्सबाट ७ लाख २० हजार ४ सय राजस्व उठ्ने गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी आशिष अर्यालका अनुसार तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले समयमा सम्पत्ति हस्तान्तरण नगर्दा अहिले यो अवस्था आएको हो । “स्थानीय तह समायोजनकै समयमा यी सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिएको भए, आज प्रयोगविहीन हुने थिएनन्,” उनले भनेका छन् । 

स्थानीयहरूले भने राज्यको सम्पत्ति वर्षौंसम्म प्रयोगविहीन राखिनु “दुर्भाग्यपूर्ण” भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकार र सम्बन्धित निकायले यी सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्नेछ ।