काठमाडौँ : प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवनमा गोली चलाउन बाध्य भएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार, आन्दोलनमा घुसपैठीयाहरू सक्रिय भएर तोडफोड र आगजनीको प्रयास गरेपछि बल प्रयोग नगरेको भए संसद् भवन नै जल्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
इमेज टेलिभिजनको हटसिट कार्यक्रमको संवादमा खापुङले जेन–जीको आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र ती घुसपैठीयाहरूकै कारण गोली चलाउनुपर्ने अवस्था बनेको दाबी गरे। उनका अनुसार, “यदि त्यो दिन प्रहरीले गोली नचलेको भए संसद् भवन नै जल्ने अवस्था
आउँथ्यो, र संसद् जलेको भए पनि दोष प्रहरीलाई नै दिइन्थ्यो।” उनले थपे, “संसद् भवन जलाउन खोजिन्छ भन्ने पूर्वानुमान भने थिएन।”
खापुङका अनुसार जेन–जी पुस्ताले आह्वान गरेको आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा मात्रै सीमित नभई व्यापक असन्तोषको परिणाम थियो।
करिब २० हजारजति सहभागी हुने अनुमान भए पनि सुरक्षातर्फको प्रारम्भिक विश्लेषणले त्यस्तो भीड व्यवस्थापन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको उनले बताए। तर, “त्यो समूह संसद् भवन जलाउन जान सक्छ भन्ने पूर्वानुमान भने गरिएको थिएन,” उनले स्विकारे।
“प्रहरीले संयमता देखायो”
उनका अनुसार संसद् भवनको गेटमा आगजनी र पर्खाल भत्काउने क्रम सुरु भएपछि सुरक्षाकर्मीले आफ्नो म्यान्डेट अनुसार बल प्रयोग गरे।
“कमान्ड फोर्सलाई कानुनअनुसार विशेष अधिकार हुन्छ,” खापुङले भने, “यदि प्रहरीले त्यही दिन बल प्रयोग नगरेको भए संसद् भवन जल्थ्यो। तर, केही नगरे पनि प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठ्थ्यो।”
“घर जोगाउन मान्छे मार्नुपर्छ भन्ने सोच मेरो होइन,” उनले थपे, “तर प्रतिष्ठानको सुरक्षामा खटिएको प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। संसद् भवन जोगाएर प्रहरीलाई के फाइदा हुन्छ र?”
टाउकोमा गोली किन लाग्यो ?
आइजिपी खापुङका अनुसार भवन नाघेर भित्र छिर्न खोज्ने क्रममा गोली चल्दा दुःखद घटना भयो। “त्यो क्षेत्रमा दुई हजार राउन्डभन्दा बढी गोली चलेको थियो तर त्यसअनुसार घाइते नपर्नु प्रहरीको संयमताको प्रमाण हो,” उनले भने।
संवादमा उनले भदौ २३ गते केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट नबसेको स्वीकार गरे। तर जिल्ला तहमा भने कमान्ड पोस्ट रहेको बताए। गोली चलाउने आदेश कसैले दिएको होइन, परिस्थिति नै त्यसरी बनेको उनले दाबी गरे। “स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार गोली चलाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग हुन्छ,” उनले जोड दिए।
“भावनाले होइन, कानुनले देश चल्छ”
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब आएको चर्चा उल्लेख गर्दै उनले भने, “भावनाले कानुन चल्दैन। प्रहरीको निर्णय कानुनी आधारमा हुन्छ, भावनामा होइन।”
प्रतिक्रिया