नर्सले पाँच वर्ष बस्ने ग्यारेन्टी दिन सकुन्, म ५० हजार तलब दिन तयार छु : कार्की

नेपालमा पछिल्ला केही दिनयता स्वास्थ्य क्षेत्रमा नर्सहरूको पारिश्रमिकको विषयमा तीव्र विवाद र आन्दोलन भइरहेको छ।

नर्सहरूले पारिश्रमिक कम भएको भन्दै सेवा नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। न्यून तलब र असमान व्यवहारको विरोधमा नर्सहरू देशभर आन्दोलित छन्।

यो पृष्ठभूमिमा, विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीसँग गरिएको अन्तर्वार्तामा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौतीहरू, नर्स अभाव, सरकारी नीतिको  समाधानका उपायहरूबारे स्पष्ट र तर्कपूर्ण दृष्टिकोण राखेका छन्।

प्रदेशखबरका लागि पवन अधिकारी र खेमराज सापकोटाले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यस प्रकार छ:

अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र, विशेषगरी नर्सहरुको आन्दोलनले देशभर उपचार सेवामा असर पारेको छ । तपाईंको दृष्टिमा समस्या के हो ?

समस्या बहुआयामिक छ। पहिलो कुरा, राज्यले अस्पतालका सामग्रीदेखि सेवा सञ्चालनसम्म हरेक कुरालाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाएको छ।

एउटा एक्स-रे मेसिन ल्याउन पनि दुई महिना अनुगमन गर्छ भने क्लिनिकले बिरामीलाई कसरी सेवा दिन सक्छ? स्वास्थ्य उपकरण भनेको घरेलु वस्तु होइन, यो त बिरामीको उपचारका लागि हो। अस्पताललाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत भएको कारण स्वास्थ्य क्षेत्र निरन्तर समस्यामा परेको छ।

सरकारले होटेललाई अतिआवश्यक सेवामा राख्न सक्छ भने अस्पतालका सामग्री ल्याउनेमा आवश्यक सुविधा किन नदिने? आखिर, हामी बाँच्ने कुरा अस्पतालसँगै जोडिएको छ नि!

दोस्रो, नर्सहरूको अभाव अत्यधिक छ। अहिले नेपालमा करिब १८०० नर्स उत्पादन हुन्छन्, तर हरेक वर्ष २५०० को हाराहारीमा विदेश गइरहेका छन्।

अनि यहाँका अस्पतालमा नर्स कहाँबाट ल्याउने? राज्यले मेडिकल कलेजहरूलाई नर्स पढाउनै नपाउने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि सङ्कट झन् गहिरिएको छ। अब त यस्तो अवस्था आउँदै छ कि बिरामीले नर्स पनि आफैँ ल्याउनुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ।

नेपालकै अग्रणी क्रिटिकल केयर सुविधा भएको विराट टिचिङ तथा विराट नर्सिङ अस्पतालमा समेत नर्स अभावका कारण दैनिक १० देखि २० जना बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जनशक्ति अभावले गम्भीर बिरामीहरूको तत्काल उपचारमा चुनौती बढ्दै गएको छ।

नर्सहरूले भने तलब न्यून भएको गुनासो गरिरहेका छन्, तपाईंको धारणा ?

हेर्नुस्, अहिले ३४,७३० रुपैयाँ ग्रोस पारिश्रमिक दिन हामी सहमत भइसकेका छौं। यसअघि १०,००० मा नै काम गरिरहेका थिए। यो तलबमा ठूलो वृद्धि हो। हामीले यसमा असहमति जनाएका छैनौं। तर साना अस्पतालहरूले राज्यबाट सुविधा नपाएसम्म यसलाई धान्न गाह्रो पर्छ।

मेरो संस्थामा मात्र महिनाको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार थपिएको छ। हामीले त्यसमा पनि सहमति जनाएका छौं। तर यति तलब दिएर पनि यदि कोही काम गर्न तयार छैन भने त्यसको समाधान आन्दोलन होइन।

मैले नै भनेको छु, नर्सहरूले तीन वर्ष नेपालमै बस्ने ग्यारेन्टी दिन सकून् भने म ३५,००० तलबका साथै यातायात र उपचार खर्च पनि दिन्छु। पाँच वर्ष बस्ने ग्यारेन्टी दिए ५०,००० तलब दिन तयार छु।

मेरो अस्पतालमा डेढ लाख रुपैयाँ तलब खाने नर्स पनि छन्। भर्खरै आउने र वर्षौंदेखि मेहनत गरेर अनुभव बटुलेका नर्सलाई एकै बराबर कसरी हेर्न सकिन्छ? दक्षता, क्षमता र अनुभवका आधारमा पारिश्रमिक बढ्दै जाने हो।

यदि पाँच वर्षसम्म निरन्तर काम गर्ने सहमति गर्न सकिन्छ भने, म आजै एक हजार जना नर्ससँग सम्झौता गर्न तयार छु।

तपाईं भन्नुहुन्छ नर्सको अभाव छ, तर उनीहरू विदेश पलायन किन ?

यो राज्यको नीतिगत कमजोरी हो। सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा नियमन गर्ने नाममा मेडिकल कलेजहरूलाई नर्स पढाउने अधिकार नै खोसेर दीर्घकालीन सङ्कट सिर्जना गरेको छ। नर्स उत्पादन घट्दै जाँदा माग बढ्दै गयो। अर्कोतर्फ, काम गर्ने नर्सहरूलाई यहाँ स्थायित्वको ग्यारेन्टी छैन।

विदेश जाने नर्सहरू सिक्न र अनुभव लिन जाने हुन्। त्यो रोक्न सकिन्न। तर जसले यहाँ काम गर्न चाहन्छन्, तिनका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य जरुरी छ। सरकारले नर्स पढाउने नीति खुला गरिदियो भने दुई वर्षमै अभाव हट्न सक्छ।

आन्दोलनरत नर्सहरूले आफूहरूलाई दबाबमा पारिएको बताउँछन्, के त्यो सत्य हो ?

होइन। हामीले उनीहरूको अधिकारलाई सम्मान गरेका छौं। जसले ३४,७३० मा काम गर्न तयार छन्, उनीहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ। तर केही समूहले उनीहरूलाई पनि रोक्दै छन्। यो न्यायसंगत होइन।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्र बन्द गर्न पाइँदैन। दमकल, एम्बुलेन्स, प्रहरीजस्ता सेवा बन्द हुन्छ? स्वास्थ्य क्षेत्र पनि त्यस्तै हो, मानिसको ज्यानसँग जोडिएको।

राज्यले पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन ?

राज्यले न्यूनतम ज्याला तोक्न सक्छ, तर त्यसभन्दा बढी तोक्न निजी क्षेत्रलाई बाध्य पार्नु अनुचित हुन्छ। निजी अस्पतालको लागत, सेवा स्तर र क्षमतामा फरक पर्छ। अहिले राज्यले हामीलाई माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको कारण हामी सहमत भएका हौँ।

हिजोका दिनमा नर्सहरूले भोगिरहेको समस्या कुनै नौलो होइन। अस्पतालहरूको थिचोमिचो र न्यून तलब दुवै वास्तविकता हुन्। उनीहरूको माग पूर्ण रूपमा जायज छ, र हामी ती मागहरूलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न गम्भीर प्रयासरत छौँ।

तर, समस्या समाधान गर्नुभन्दा उल्टो 'औँला दिँदा डुँडुलो निल्ने' प्रवृत्ति बढाउनु गलत हो। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको पालामा लोकप्रिय देखिनका लागि थप्पडी बजाउँदै गरिएका केही निर्णयहरूले अहिलेका अस्पतालहरूलाई असहज स्थितिमा पुर्‍याएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रीलाई निजी अस्पतालका नर्सहरूका तलब तोक्ने अधिकार कसले दियो? के ती सबै अस्पतालहरू नेपाल सरकारका संस्थान हुन्? लोकसेवा पास गरेर सरकारी अस्पतालमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको तलब ३४,००० रहेको अवस्थामा निजी अस्पताललाई जबरजस्ती समान दरमा तलब दिन बाध्य बनाउनु कति तर्कसङ्गत हो?

राज्यले बनाउने हरेक निर्णयलाई अन्धो रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने होइन। विगतका मन्त्रीहरूले देखाएको अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवार निर्णयका कारण अहिले अस्पतालहरू समस्यामा परेका छन्। हामी सुधारका पक्षमा छौँ, तर जिम्मेवार र व्यवहारिक समाधानमार्फत — न कि लोकप्रिय नारा र हतारोका निर्णयबाट।

तपाईंका अस्पतालमा अहिले नर्सको अवस्था कस्तो छ ?

हाम्रो विराट मेडिकल कलेजमा मात्रै नर्सको अभावले दैनिक सेवा प्रभावित छ । सामग्री सबै छ, नर्स छैन । अहिले त हाम्रो गाडी मात्र धरान–इटहरी–विराटनगर गरी दिनमा ६ पटक नर्स पिकअपका लागि हिँड्छ । यस्तो अवस्था गम्भीर हो ।

तपाईंका अनुसार समाधान के हो त ?

समाधान भनेको सहमति पालना हो। ३४,७३० रुपैयाँको दरमा पारिश्रमिक दिने निर्णय भएको छ। अब त्यो नै अन्तिम हो। त्यसपछि आन्दोलन रोक्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बन्द गरेर देशमा सङ्कट निम्त्याउने होइन, सुधारका उपाय खोज्ने हो।

म फेरि भन्छु, हामीले तलब बढाएका छौँ, सुविधा बढाएका छौँ। अझ राज्यले कर–सुविधा दिए सबैले बढाउने नै छन्। त्यसैले आन्दोलनको अर्थ अब रहँदैन।

राज्यले पनि दीर्घकालीन दृष्टि अपनाउनुपर्छ: नर्स उत्पादन बढाउने, मेडिकल कलेजलाई पढाउने अधिकार दिने, स्वास्थ्य सामग्रीमा कर छुट दिने, अनि नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने।

तपाईंमाथि मुनाफा कमाउने आरोप पनि लाग्छ, त्यसमा के भन्नुहुन्छ ?

माफ गर्नुहोस्, म धन कमाउनका लागि यो क्षेत्रमा आएको होइन। धन कमाउने सोच भएको भए म नेपालमा बस्दैनथेँ। म विदेशमा धेरै कमाइ गर्न सक्थेँ। म विगत १० वर्षदेखि नेपालमै बसेर स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने प्रयासमा छु। मेरो उद्देश्य नाफा होइन, गुणस्तरीय उपचार सेवा हो।

अन्त्यमा, आन्दोलनरत नर्सहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?

आन्दोलन मात्र समाधान होइन। अब समय आएको छ, तर्कसङ्गत सहकार्य र जिम्मेवारीको। तपाईँहरूले काम गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूको मूल्याङ्कन क्षमताका आधारमा गर्नेछौँ।

विदेश जाने अधिकार सबैलाई छ, तर यो देश नै नरहे, अस्पताल नै नरहे भने नर्स पनि कहाँ रहने? त्यसैले हामी सबैले नेपालकै स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन सँगै लाग्नुपर्छ।