बक्यौता विद्युत् महसुल तिर्न अझै एक दर्जन उद्योगको आनाकानी

काठमाडौंं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् जडान गरी महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ४ र कात्तिक ७ गते विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेका २५ उद्योगमध्ये आधाले पहिलो किस्तावापत रकम बुझाएर लाइन पुनः सुचारी गरेका छन् । काटिएका उद्योगमध्ये १३ उद्योगको विद्युतीय सेवा हालसम्म पनि अवरुद्ध रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तिहारकै समयमा घराना फुड्स र गोयन्का फुड्सले किस्ता तिरेपछि उनीहरूको विद्युत् सेवा पुनः सुचारु गरिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः सोमबार ४, मंगलबार ३, बुधबार १ र बिहीबार थप २ उद्योगले किस्ता बुझाएपछि लाइन जडान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसै क्रममा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिइरहेका त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिजले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुलमध्ये पहिलो किस्ता बिहीबार बुझाएको छ । कम्पनीको बक्यौता ४ करोड ४० लाख रुपियाँ रहेको र २८ किस्तामा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि बिहीबार २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पहिलो किस्ताका रूपमा बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । रिलायन्सको कुल बक्यौता ७५ करोड ३७ लाख रुपियाँ छ । यसअघि सोमबार पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिक विद्युत्् लाइन पुनः जडान गराएका छन् । साथै पञ्चकन्या समूहअन्तर्गतका पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिक्सले बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।

आयोगका अनुसार, दुवै उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा महसुल असुली र विद्युत् विच्छेद गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गरेका हुन् । आयोगले उजुरी दर्ता भएपछि प्राधिकरणलाई प्रत्युत्तरका लागि पत्र पठाउने छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेर सरकार र उद्योगीहरूलाई सहमतिको बिन्दुमा ल्याउने प्रयास अन’रुप केही उद्योगली महसुल तिरेका छन् ।

तथापि, उक्त सहमतिलाई भाँड्न केही उद्योगीहरूले अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् । किस्तामा बक्यौता तिर्ने उद्योगहरूको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । अब सरकारसँग सहमति गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने केही उद्योगहरू मात्रै बाँकी रहन्छन् । जसले मुद्दा कमजोर हुने भएकाले विवादलाई लम्ब्याउने प्रयत्न गरेको हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइतबार र सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जा तथा अर्थमन्त्रीसँगको लामो छलफलपछि विवाद समाधानका लागि ३ बुँदे सहमति गरेका थिए। ढकालका अनुसार उद्योगीले एक किस्ता बराबरको रकम धरौटीका रूपमा जम्मा गर्ने, कानुनी उपचारमा जान पाउने व्यवस्था रहने, रकम बुझाएपछि उद्योगका काटिएका लाइन तत्काल जडान हुने रहेको छ । ढकालले यसलाई न्यायिक निर्णय नभई महासंघद्वारा प्रस्तावित मध्यमार्गी उपायका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्नुभयो । सम्बन्धित उद्योगहरू पहिले नै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले २५ उद्योगको विद्युत्् लाइन काटेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको निर्णयअनुसार, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ६१ उद्योगले करिब ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी छ । त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिँदा यो रकम ८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ । जसमध्ये २५ उद्योगले मात्र ५ अर्ब ४८ करोड ४५ लाख रुपियाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । मुख्य बक्यौतामा जगदम्बा स्टिल (१ अर्ब ६० करोड), रिलायन्स स्पिनिङ (७५ करोड), शिवम् सिमेन्ट (६७ करोड), घोराही सिमेन्ट (५१ करोड) र अर्घाखाँची सिमेन्ट (४५ करोड) छन् ।

कानुनी दृष्टिले, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० (६) अनुसार छुट बिल गरिएको रकम ३५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने र विनियम ५५(१) अनुसार पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, उद्योगीहरूले पुनरावलोकनको बाटो प्रयोग नगरी नेताका घरदैलोमा धाउने प्रवृत्तिले अहिले कानुनी अवसर गुमाएको देखिन्छ ।

विगतमा विवाद समाधानका लागि बनेका विभिन्न समिति र आयोगले स्थायी निकास निकाल्न सकेका थिएनन् । तर, पछिल्लोपटक गठित लाल आयोगले २०७५ जेठदेखि पुससम्मको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख, २०७५ वैशाखदेखि २०७७ जेठसम्मको ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख गरी उद्योगीहरूलाई १० अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी रकममा छुट दिएको थियो । उद्योगीहरूले छुट पाएको रकमका आधारमा केही किस्ताबन्दी तिर्न थाले पनि विवाद पुनः सतहमा आएको छ ।