'इलाम संकटग्रस्त घोषणा' कागजमै सीमित, पीडित अझै राहतको प्रतीक्षामा

इलाम : गत असोज १८ गते आएको बाढी तथा पहिरोका कारण इलाम जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति भए पनि ‘विपद् संकटग्रस्त जिल्ला’ घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ। संघीय सरकारले असोज २३ गते इलामलाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभाव कागजमै सीमित भएको स्थानीयको आरोप छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार बाढी–पहिरोबाट जिल्लामा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ। सो विपद्मा ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तर हालसम्म जिल्लामा करिब पाँच करोड रुपैयाँ मात्र बजेट उपलब्ध भएको बताइएको छ, जुन सामान्य पहिरो पन्छाउन समेत अपर्याप्त रहेको स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

संकटग्रस्त घोषणा भएपछि राहत, पुनःनिर्माण र पुनर्स्थापनाका काम तीव्र हुने अपेक्षा गरिए पनि जिल्लाबासीको आशा निराशामा परिणत भएको छ। सरकारले तोकेको तीन महिनाको अवधि सकिन अब २२ दिन मात्र बाँकी रहँदा समेत उल्लेखनीय प्रगति नदेखिएको भन्दै स्थानीय तहदेखि नागरिक समाजसम्म असन्तुष्टि देखिन थालेको छ।

विपद्का समयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ अनुगमनका लागि इलाम आए पनि त्यसबाट ठोस उपलब्धि हासिल नभएको स्थानीयको गुनासो छ।

यसैबीच, आज नेपाल पत्रकार महासंघ इलाम, इलाम उद्योग वाणिज्य संघसहित विभिन्न संघ–संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल प्रभावकारी काम अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा कागजमा मात्र सीमित नराखी भौतिक रूपमा देखिने गरी राहत, पुनःनिर्माण र पूर्वाधार सुधारका काम सुरु गर्न आग्रह गरिएको छ।

संघीय सरकारको ढिलासुस्तीले पीडितहरू थप समस्यामा परेको भन्दै जिल्लाबासीले अब तत्काल ठोस हस्तक्षेप आवश्यक रहेको आवाज उठाएका छन्।